मुंबई : राज्य सरकारचे नवे वाळू धोरण येत्या आठ दिवसांत जाहीर करण्यात येणार असून या धोरणाच्या अंतर्गत नागरिकांना घरकुल बांधण्यासाठी पाच ब्रास वाळू मोफत दिली जाईल, अशी घोषणा महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सोमवारी विधानसभेत केली. यामुळे यापूर्वी तत्कालीन महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी जाहीर केलेले वाळू धोरण गुंडाळण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले. वाळू धोरणानुसार नागरिकांनी वाळूसाठी अर्ज आल्यानंतर पुढील १५ दिवसांत वाळू उपलब्ध करून न दिल्यास संबंधित तहसीलदारांवर कारवाई केली जाईल, असेही त्यांनी घोषित केले.
काँग्रेसच्या नाना पटोले यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. यावेळी चर्चेला उत्तर देताना बावनकुळे यांनी नव्या वाळू धोरणाची माहिती दिली. या धोरणामुळे नागरिकांना बांधकामासाठी वाळू सहज उपलब्ध होईल. धोरणाबाबत आत्तापर्यंत २८५ सूचना आल्या असून त्यासाठी इतर राज्यातील वाळू धोरणांचा अभ्यास केला आहे, असे बावनकुळे म्हणाले. नव्या धोरणात दगडांपासून केलेली वाळू मोठ्या प्रमाणात वापरायची आहे. त्यासाठी क्रशर्सना उद्योगाचा दर्जा देऊन अनुदान देण्यात येईल. नागरिकांना तक्रारीसाठी पोर्टल तयार केले जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.
...तर तहसीलदारांवर कारवाई करणारकोकणात सक्शन पंप लावून वाळू उपसा होत असेल तर विभागीय आयुक्तांना सूचना दिल्या जातील. तसेच संबंधित तहसीलदारांवर कारवाई केली जाईल, असे बावनकुळे यांनी सांगितले.इमारतीच्या पायांचे खोदकाम करताना त्याच ठिकाणी गौणखनिजाचा वापर करावयाचा असेल तर रॉयल्टी भरण्याची आवश्यकता नाही. मात्र, दुसऱ्या जागेवर गौण खनिजाची वाहतूक करण्यासाठी रॉयल्टी भरावी लागेल, असे बावनकुळे यांनी अन्य एका लक्षवेधीच्या उत्तरात सांगितले.