शहरं
Join us  
Trending Stories
1
प्रशासकराजपूर्वी २९ पैकी किती महापालिकांत भाजपची सत्ता होती? समोर आली मोठी आकडेवारी...
2
मुंबई १ नंबर, पुणे २...! राज्यातील तिसरे सर्वात मोठे शहर कोणते? ९९ टक्के लोक चुकणार हमखास...
3
वंदे भारत, तेजस, शताब्दी की गतिमान; तिकीट दर वाढल्यावर कोणत्या ट्रेनचा प्रवास स्वस्त?
4
थायलंडमध्ये चालत्या ट्रेनवर कोसळली अवाढव्य क्रेन; २२ प्रवाशांचा मृत्यू, चिनी बनावटीचा हायस्पीड रेल्वे प्रकल्प वादाच्या भोवऱ्यात
5
८० वर्षांच्या डॉक्टरची १५ कोटींची फसवणूक! १७ दिवस 'डिजिटल अरेस्ट', ७०० बँक खात्यांत पैसा
6
भाजपाचे ज्येष्ठ नेते रविशंकर प्रसाद यांच्या निवासस्थानाला आग, अग्निशमन दलाची घटनास्थळी धाव
7
एका शेअरवर ५७ रुपयांचा डिविडंड देणार TATA समूहाची 'ही' कंपनी; रेकॉर्ड डेट जवळ, तुमच्याकडे आहे का?
8
नातूच झाला काळ! स्वतःच्या हाताने संपवलं आजी-आजोबांचं आयुष्य; आजीच्या एका खुणेने पकडला गेला
9
पंतप्रधान कार्यालयाला तक्रार, पत्र पाठवायचेय? आजपासून पत्ता बदलला, संक्रांतीच्या मुहूर्तावर नव्या जागेत स्थलांतर...
10
Numerology: 'या' जन्मतारखेचे लोक स्वभावाने तीळगुळाहून गोड, पण चिडले की समोरच्यावर संक्रांत!
11
५० देशांच्या जीडीपीपेक्षा BMC ची तिजोरी मोठी; पाहा मुंबई महापालिकेच्या सत्तेचे आर्थिक गणित
12
चोराचा कारनामा! मंदिरात चोरी केली, हात जोडून माफी मागितली अन् दागिन्यांवर मारला डल्ला
13
BCCL IPO Allotment Status: बीसीसीएल आयपीओ अलॉटमेंट आज, तुम्हाला मिळालाय का शेअर; GMP किती? जाणून घ्या
14
सरकारी कर्मचारी असा की खासगी; मतदानासाठी भर पगारी सुट्टी मिळणे कायद्याने बंधनकारक!
15
इराण पेटले! १८ दिवसांत २५०० मृत्यू, 'त्या' २६ वर्षांच्या तरुणालाही आज जाहीर फाशी?
16
विधवा सुनेला पोटगी...! सर्वोच्च न्यायालयाकडून मनुस्मृतीचा दाखला, सासऱ्याचे झालेले पतीच्या आधी निधन...
17
एनपीएसधारकांसाठी आली गूड न्यूज, आता मिळणार 'निश्चित' पेन्शनची हमी! प्रकरण काय?
18
२०२६ मध्ये माघी गणपती कधी? पाहा, श्री गणेश जयंती तारीख, महात्म्य, महत्त्व अन् मान्यता
19
२०२६चा पहिला प्रदोष शिवरात्रि योग: ‘असे’ करा शिव व्रत, पूजेत ‘या’ वस्तू हव्याच; पाहा, मान्यता
20
इस्त्रायलचा पुढचा निशाणा पाकिस्तान? 'त्या' दाव्याने इम्रान खान-शहबाज शरीफ यांची झोप उडाली!
Daily Top 2Weekly Top 5

१८ जिल्हा परिषदा अन् ८२ पंचायत समित्यांमध्ये आता नव्याने आरक्षण; निवडणुकीचा कार्यक्रम होणार जाहीर

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: November 29, 2025 09:48 IST

५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडलेल्या जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांमध्ये आरक्षणाबाबतची फेररचना निवडणूक आयोग करेल

मुंबई: आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडलेल्या राज्यात १८ जिल्हा परिषदा असून पंचायत समित्यांची संख्या ८२ इतकी आहे. या ठिकाणचे आरक्षण ५० टक्क्यांच्या मर्यादित आणून नंतरच राज्य निवडणूक आयोग राज्यातील सर्व जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करेल, अशी शक्यता आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या शुक्रवारच्या सुनावणीच्या पार्श्वभूमीवर ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडलेल्या जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांमध्ये आरक्षणाबाबतची फेररचना निवडणूक आयोग करेल. त्यामुळे आरक्षणाची आयोगाने आधी जाहीर केलेली रचना बदलेल.

८२ पंचायत समित्यानाशिक विभाग - अक्कलकुवा, अक्राणी, तळोदा, शहादा, नंदुरबार, नवापूर, बागलाण, मालेगाव, कळवण, पेठ, दिंडोरी, नांदगाव, नाशिक, त्र्यंबक, इगतपुरी, चोपडा, यावल, रावेर, धरणगाव, शिरपूर, शिंदखेडा, साक्री, धुळे, अकोले, श्रीरामपूर.कोकण विभाग- तलासरी, डहाणू, विक्रमगड, जव्हार, मोखाडा, वाडा, पालघर, वसई, शहापूर, मुरबाड.छत्रपती संभाजी नगर विभाग- किनवट, हिमायतनगर, हदगाव, धर्माबाद, देगलूर, रेणापूर, कळमनुरी.अमरावती विभाग - धारणी, चिखलदरा, वरुड, दर्यापूर, अकोट, मूर्तिजापूर, अकोला, मंगरूळपीर, मालेगाव, रिसोड, वाशिम, बाभूळगाव, कळंब, झरीजामणी, पांढरकवडा, यवतमाळ, उमरखेड,पुणे विभाग - कागल.नागपूर विभाग - रामटेक, उमरेड, आर्वी, वर्धा, देवळी, चिमूर, नागभीड, सिंदेवाही, भद्रावती, चंद्रपूर, बल्लारशाह, कोरपना, जिवती, राजुरा, कोरची, कुरखेडा, आरमोरी, धानोरा, एटापल्ली, भामरागड, अहेरी, सिरोंचा

आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडलेल्या जि. प.नंदुरबार, पालघर, गडचिरोली, नाशिक, धुळे, अमरावती, चंद्रपूर, यवतमाळ, अकोला, नागपूर, ठाणे, वाशिम, नांदेड, हिंगोली, वर्धा, जळगाव आणि बुलढाणा.

English
हिंदी सारांश
Web Title : New Reservation Rules for 18 Zilla Parishads, 82 Panchayat Samitis Soon

Web Summary : Maharashtra's 18 Zilla Parishads and 82 Panchayat Samitis exceeding reservation limits will see revised structures. The State Election Commission will announce election schedules after adjusting reservations to comply with the 50% limit mandated by the Supreme Court, impacting upcoming local elections.
टॅग्स :Local Body Electionस्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूकSupreme Courtसर्वोच्च न्यायालय