बालगृहांबाबत लवकरच नवे धोरण

राज्यातील बोगस बालगृहे आणि तेथील मुलांच्या पटपडताळणीच्या पार्श्वभूमीवर गरजू आणि अनाथ बालकांना न्याय मिळावा, बालगृहांचा वसतिगृहाप्रमाणे उपयोग केला जाऊ नये

पुणे : राज्यातील बोगस बालगृहे आणि तेथील मुलांच्या पटपडताळणीच्या पार्श्वभूमीवर गरजू आणि अनाथ बालकांना न्याय मिळावा, बालगृहांचा वसतिगृहाप्रमाणे उपयोग केला जाऊ नये, यासंदर्भातील नवे धोरण लवकरच आणणार असल्याची माहिती राज्याच्या ग्रामविकास आणि महिला, बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी शुक्रवारी दिली.
पुणे श्रमिक पत्रकार संघातर्फे आयोजित करण्यात आलेल्या वार्तालापात त्या बोलत होत्या. यावेळी सामाजिक न्यायमंत्री दिलीप कांबळे, भाजप शहराध्यक्ष योगेश गोगावले, आमदार मेधा कुलकर्णी उपस्थित होते.
मुंडे म्हणाल्या, ‘सध्या महाराष्ट्रातील बालगृहांमध्ये सुमारे ८०,००० मुले आहेत. इतर राज्यातील बालगृहांमध्ये ही संख्या साधारणपणे अडीच ते तीन हजारांच्या दरम्यान आहे. ज्या बालगृहांमध्ये प्रामाणिकपणे काम केले जाते, त्यांना संपूर्ण निधी मिळण्यासाठी महिला आणि बालविकास विभागातर्फे प्रयत्न केले जातात. गरीब, गरजू आणि अनाथ मुलांना संरक्षण देण्याच्या दृष्टीने बालगृहांची स्थापना करण्यात आली. बालगृहांमध्ये गरजू विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळावा, यादृष्टीने १२ विविध पोटकलम लावण्यात आले आहेत. या निकषांबाबतचा प्रस्ताव विधी व न्याय विभागाकडे पाठवण्यात आला असून त्यांच्याकडून उत्तर मिळाले आहे. त्यामुळे बालगृहांबाबत लवकरच नवे धोरण राबविले जाणार असून त्याबाबत बालहक्क आयोगाकडून मार्गदर्शक तत्वे मागवण्यात आली आहेत.’ लैंगिक अत्याचारातील पीडित महिला आणि तरुणींच्या समुपदेशनासाठी राबवण्यात येणाऱ्या मनोधैर्य योजनेसाठी जास्तीत जास्त निधी मिळवून देण्याचा सरकारचा प्रयत्न असून गुन्ह्यांचे प्रमाण कमी व्हावे, यासाठीही सरकारतर्फे सकारात्मक प्रयत्न सुरु असल्याचे पंकजा मुंडे यांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)

‘राज्यातील विविध भागांच्या अनुशेषाप्रमाणे निधीचे वितरण केले जाते. अनुशेषाप्रमाणे विकासाला गती देत असताना कोणत्याही भागावर अन्याय होणार नाही.’
-पंकजा मुंडे, ग्रामविकास मंत्री