जननी सुरक्षा योजनेचे नवे धोरण किचकट

७00 रुपयांच्या अनुदानासाठी ५00 रुपयांचा खर्च

मूर्तिजापूर: आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असलेल्या मागासवर्गीय बाळंतीण महिला आणि नवजात शिशूच्या चांगल्या आरोग्यासाठी शासनाने सुरू केलेल्या जननी शिशू सुरक्षा योजनेचे नवे धोरण अतिशय किचकट असून, केवळ ७00 रुपयांचे अनुदान घेण्यासाठी बाळंतीण महिलेला ५00 रुपये खर्च करावे लागत आहे. त्यामुळे मूर्तिजापुरात या योजनेचा फ ज्जा उडाल्याचे दिसत आहे. शासनातर्फे नागरिकांच्या कल्याणासाठी नवनव्या योजना अस्तित्वात आणल्या जात आहेत. त्या सर्व योजना कल्याणकारी आणि स्वागतार्ह आहेत. त्यापैकीच एक अशी जननी शिशू सुरक्षा योजना आहे. शासनाने अनुसूचित जाती-जमातींमधील गरीब कुटुंबातील बाळंतीन महिला व तिच्या नवजात बाळाला योग्य आहार मिळावा म्हणून ही योजना सुरू केली. या योजनेंतर्गत गर्भवती महिलेचे बाळंतपण सामान्य झाल्यास ७00 रुपये, तर बाळंतपणासाठी शस्त्रक्रिया (सिझेरीयन) करावी लागल्यास १५00 रुपये अनुदान देण्यात येते. सुरुवातील हे अनुदान बाळंतीण महिलेस रोख स्वरूपात देण्यात येत होते. त्यानंतर शासनाने त्यात थोडी सुधारणा केली आणि सदर योजनेचे अनुदान लाभार्थी महिलेस बेरर चेकच्या स्वरूपात देणे सुरू केले. ही पद्धत अगदी योग्य होती. बेरर चेक नावे असलेली व्यक्ती आपले ओळखपत्र देऊन सहज अनुदानाचा लाभ घेत होती; परंतु गेल्या काही महिन्यांपूर्वी शासनाने बेरर चेक देण्याची पद्धत बंद करून त्याऐवजी अकाऊंट पेयी चेक देण्याची पद्धत सुरू के ली. या पद्धतीनुसार लाभार्थी महिलेला मिळालेला अकाऊंट पेयी चेक वटविण्यासाठी स्वत:च्या नावे बँकेत खाते उघडावे लागते. गंमत म्हणजे ७00 रुपयांचे अनुदान घेण्यासाठी ५00 रुपये खचरून बँक खाते उघडावे लागत आहे. त्यामुळे ह्यआठ आण्याची कोबंडी आणि बारा आण्याच्या मसालाह्ण, अशीच काहीसी ही पद्धत झाल्याचे बोलले जात आहे. या पद्धतीचा अवलंब झाल्यापासून मूर्तिजापूर तालुक्यात एप्रिल महिन्यात ६५ महिलांना या पद्धतीनुसार अकाऊंट पेयी चेक देण्यात आले; परंतु नवीन धोरणामुळे त्यापैकी एकाही महिलेस अनुदानाचा लाभ घेता आला नाही त्यामुळे जननी सुरक्षा योजनेचा मूर्तिजापुरात पार फज्जा उडाला आहे.