मुंबई : हैदराबाद गॅझेटियरबाबत शासन निर्णय काढल्यानंतर आता सातारा गॅझेटच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकारने हालचाली सुरू केल्या आहेत. त्यानुसार सातारा गॅझेट (१८१८) वर आधारित अहवाल तयार करण्याचे आदेश मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीने पुणे विभागीय आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवार यांना मंगळवारी दिले. (Maratha Aarakshan latest news in Marathi)
हैदराबाद राजपत्रावरून एकीकडे ओबीसी संघटनांकडून नाराजी व्यक्त होत असताना मराठा उपसमितीने हे पाऊल उचलले आहे.
मनोज जरांगे-पाटील यांनी सातारा गॅझेट लागू करण्याची मागणी केल्यानंतर, मराठा आरक्षणावरील मंत्रिमंडळ उपसमितीने पुणे विभागीय आयुक्तांना ३ दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले.
या उपसमितीतील एका मंत्र्यांनी 'लोकमत'शी बोलताना सांगितले की, "सातारा राजपत्रामध्ये पश्चिम महाराष्ट्रातील 'कुणबी' नोंद असलेल्या कुटुंबांची नावे सविस्तर नमूद आहेत. ज्यांचे मूळ या भागात आहे, त्यांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी उपयोगी ठरेल." हे
मोडी लिपीतील मजकुराचे अचूक भाषांतर
सरकारने मोडी लिपीतील या दस्तावेजाचे अचूक आणि अधिकृत भाषांतर करण्यास सुरुवात केली असून, उर्दू व फारसी भाषांतील मजकुराचाही योग्य अर्थ लावण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
प्रमाणपत्र वितरणासाठी गाव समिती स्थापन
सर्वाधिक प्रमाणपत्रे बीडमध्ये जीआरनुसार कुणबी प्रमाणपत्र वितरणासाठी गाव समिती स्थापन केली आहे. समितींचे प्रशिक्षण घेतले जाणार असून जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांवर सोपवण्यात आली आहे. बीड जिल्ह्याने आधीच प्रशिक्षण प्रक्रिया सुरू केली, तिथे सर्वाधिक कुणबी प्रमाणपत्रे दिली गेली असल्याचे संबंधित मंत्र्याने सांगितले.