दोन्ही सभागृहांत डान्सबार बंदीचा नवा कायदा मंजूर

डान्सबारची छमछम कायमची बंद करण्यासाठी सर्वंकष अशा कायद्याला विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांनी शुक्रवारी मंजुरी दिली.

मुंबई : डान्सबारची छमछम कायमची बंद करण्यासाठी सर्वंकष अशा कायद्याला विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांनी शुक्रवारी मंजुरी दिली. नवीन कायद्याच्या परिघात फाईव्ह स्टार आणि थ्री स्टार हॉटेल्सदेखील आली आहेत. पूर्वीच्या कायद्यातील त्रूटी दूर करून न्यायालयाच्या कसोटीवर टिकेल, असा हा कायदा तयार करण्यात आल्याचे गृहमंत्री आर. आर. पाटील म्हणाले.
नवीन कायद्याच्या मसुद्याला राज्य मंत्रिमंडळाच्या शुक्रवारी सकाळी झालेल्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. त्यानंतर या कायद्याचे विधेयक दोन्ही सभागृहांत मांडण्यात आले आणि सभागृहांनी ते एकमताने मंजूर केले. नवीन कायदा करताना सांस्कृतिक कला आणि लोकनृत्यांवर बंदी आणली जाणार नाही, असे पाटील यांनी स्पष्ट केले.
नवीन कायद्यानुसार खाद्यगृहामध्ये, परमीट रूममध्ये किंवा बीअर बारमध्ये कोणत्याही तऱ्हेचा किंवा प्रकारचा नृत्याविष्कार आयोजित करण्यासाठी परवाना प्राधिकारी असलेल्या पोलीस आयुक्ताने किंवा जिल्हा दंडाधिकाऱ्याने किंवा इतर कोणत्याही अधिकाऱ्याने वरील नियमांनुसार दिलेले नृत्याविष्कार परवाने रद्द होतील. खाद्यगृहामध्ये, परमीट रूममध्ये किंवा बीअर बारमध्ये कोणत्याही तऱ्हेचा किंवा प्रकारचा नृत्याविष्कार आयोजित करण्यावर बंदी घालण्यात येत आहे.
खाद्यगृहामध्ये, परमीट रूममध्ये किंवा बीअर बारमध्ये कोणत्याही तऱ्हेचा किंवा प्रकारचा नृत्याविष्कार आयोजित करणाऱ्या किंवा आयोजित करण्याची व्यवस्था करणाऱ्या किंवा तशी परवानगी देणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीस दोष सिद्ध झाल्यानंतर कमीतकमी तीन महिने ते जास्तीतजास्त तीन वर्षे कारावास आणि कमीतकमी एक लाख ते जास्तीतजास्त ५ लाखांपर्यंत दंडाची शिक्षा असू शकेल.
एखाद्याचा परवाना रद्द करण्यात आले आहे, अशी कोणतीही व्यक्ती तिच्या खाद्यगृहामध्ये, परमीट रूममध्ये किंवा बीअर बारमध्ये कोणत्याही तऱ्हेचा किंवा प्रकारचा नृत्याविष्कार आयोजित करत आहे, आयोजित करण्याची व्यवस्था करत आहे किंवा आयोजनाची परवानगी देण्यात येत आहे असे परवाना प्राधिकाऱ्याच्या निदर्शनास आले तर कलम ३३अन्वये खाद्यगृह म्हणून दिलेले नोंदणी प्रमाणपत्र आणि परमीट रूम किंवा बीअर बारला सार्वजनिक करमणुकीची जागा म्हणून दिलेला परवाना निलंबित केला जाईल आणि परवानाधारकाला आपले म्हणणे मांडण्याची वाजवी संधी दिल्यानंतर ते निलंबित केल्याच्या दिनांकापासून तीस दिवसांच्या आत आपल्या निलंबनाचा आदेश मागे घेईल किंवा परवाना रद्द करेल.
नोंदणी प्रमाणपत्र आणि परवाना रद्द करणाऱ्या प्राधिकाऱ्याच्या विरोधात परवाना निलंबना किंवा रद्द करण्याचा आदेश दिल्याच्या दिनांकापासून तीस दिवसांच्या कालावधीत राज्य सरकारकडे दाद मागता येईल. त्यावर राज्य सरकारचा निर्णय अंतिम असेल.
वरील नियमाप्रमाणे परवाना रद्द झालेल्या व्यक्तीस ज्याने परवाना रद्द केला आहे अशा अधिकाऱ्याकडे विहीत नमुन्यात परवाना शुल्क परत मिळवण्यासाठी अर्ज करता येईल. असा अर्ज आल्यास संबंंधित अधिकारी योग्य चौकशी केल्यानंतर अर्ज मिळाल्याच्या दिनांकापासून ३० दिवसांच्या कालावधीत परवाना शुल्क परत करील. या कलमाखाली शिक्षापात्र अपराध हा दखलपात्र आणि अजामीनपात्र असेल. (विशेष प्रतिनिधी)