मुंबई : आमदार अपात्रतेच्या मुद्यावर दाखल ३४ याचिकांवरची सुनावणी एकत्र घ्यावी की स्वतंत्र यावर गुरुवारी शिवसेना ठाकरे- शिंदे गटात आमने-सामने युक्तिवाद झाला. ठाकरे गटाला एकत्र तर शिंदे गटाला स्वतंत्र सुनावणी हवी आहे. दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यानंतर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी यावर पुढील सुनावणीत २० ऑक्टोबर रोजी निर्णय घेतला जाईल असे स्पष्ट केले.
सुनावणी एकत्र का नको, याची विचारणा अध्यक्षांनी केली. आता यावर अध्यक्षांनी निर्णय घ्यावा. रेंगाळत ठेवू नये. अन्यथा सर्वोच्च न्यायालयानेच दखल घेण्याची मागणी करावी लागेल, अशी प्रतिक्रिया ठाकरे गटाने दिली.
गुरुवारी अडीच तास चाललेल्या या सुनावणीत दोन्ही गटांत खडाजंगी झाली. ठाकरे गटाकडून खासदार अनिल देसाई, आमदार अनिल परब, आमदार अजय चौधरी, प्रतोद आमदार सुनील प्रभू उपस्थित होते.
ठाकरे गट... -याचिकांचा घटनाक्रम आणि घटना एकच आहे. त्यामुळे या याचिकांवर एकत्र सुनावणी घेण्यात यावी. अतिरिक्त याचिका तसेच कागदपत्रे दाखल करण्यासही परवानगी द्यावी, अशी मागणी वकील देवदत्त कामत यांनी केली.
शिंदे गट... -सुनावणीसाठी सहकार्य आहे. मात्र, प्रत्येक आमदाराचे म्हणणे वेगळे आहे. त्यामुळे याची ऑन कॅमेरा स्वतंत्र सुनावणी घ्यावी. आम्हाला अधिकची कागदपत्रेही द्यायची आहेत. अतिरिक्त मुद्देही मांडायचे आहेत. ते करण्यास परवानगी द्या, असे वकील अनिल साखरे म्हणाले.
नबाम रेबिया प्रकरणाची सुनावणी लांबली- महाराष्ट्रात गेल्या वर्षी झालेल्या सत्तांतर नाट्यात निर्णायक ठरलेल्या नबाम रेबियाप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालावरील पुनर्विचाराच्या प्रक्रियेची औपचारिक सुरुवात आज सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील सुप्रीम कोर्टाच्या सात सदस्यीय घटनापीठापुढे झाली.
- याप्रकरणी सुनावणी करण्यासाठी पुढची तारीख देण्यात येईल, असे न्या. चंद्रचूड म्हटले. या प्रकरणावर वेगळा निकाल लागला तरी महाराष्ट्राच्या सरकारवर परिणाम होणार नाही. त्यामुळे यात काय स्वारस्य उरले आहे? असा प्रश्न सरन्यायाधीशांनी ठाकरे गटाचे विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांना केला.
- त्यावर आपल्याला पाठपुरावा करायचा असून युक्तिवाद करण्यासाठी किमान निम्मा दिवस लागेल, असे सिब्बल यांनी सांगितले. आज सात सदस्यीय घटनापीठापुढे आणखी पाच प्रकरणांची सुनावणी होणार असल्यामुळे नबाम रेबिया प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी नंतर तारीख देऊ, असे न्या. चंद्रचूड यांनी सांगितले.