ई-टेंडरवरून आता नवा गोंधळ

ई-टेंडर न काढताच आदिवासी विभागातील आश्रमशाळांतील विद्यार्थ्यांसाठी चिक्कीचे कंत्राट दिल्याने महिला आणि बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांच्यामुळे सरकारला टीकेला सामोरे

मुंबई : ई-टेंडर न काढताच आदिवासी विभागातील आश्रमशाळांतील विद्यार्थ्यांसाठी चिक्कीचे कंत्राट दिल्याने महिला आणि बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांच्यामुळे सरकारला टीकेला सामोरे जावे लागले. तसेच उच्च न्यायालयालाही उत्तर द्यावे लागले. पंकजा मुंडे यांच्यापाठोपाठ आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सावरांचे खातेही कायद्याच्या कचाट्यात सापडले आहे.
रेनकोट खरेदीसंदर्भात काढलेले ई-टेंडर ऐनवेळी का रद्द केले? आम्हाला याचे स्पष्टीकरण द्या. समाधानकारक स्पष्टीकरण न मिळाल्यास कठोर कारवाई करू, असा सज्जड दम उच्च न्यायालयाने सरकारला दिला आहे.
बेकायदेशीर व मनमानीपणे वागल्याबद्दल आणि उच्च न्यायालयाने रेनकोट खरेदीला स्थगिती देऊनही खरेदीचे आदेश देऊन उच्च न्यायालयाचा आदेश गृहीत धरल्याबद्दल आम्ही कोणावर कारवाई करायची? मंत्री की सचिव, हेही स्पष्ट करा, अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने सरकारी वकील पी. ए. काकडे यांच्याकडे केली.
उच्च न्यायालयाने रेनकोट खरेदीसंदर्भातील सर्व कागदपत्रेही सील करत सरकारी अधिकारी फसवणूक करत असल्याचे निरीक्षणही नोंदवले. राज्यामधील एकूण ३२२ आश्रमशाळांतील विद्यार्थ्यांसाठी रेनकोट खरेदीकरिता सरकारने ई-टेंडर काढले. निविदा खुल्या करण्याच्या काही दिवस आधी सरकारने ही प्रक्रिया रद्द केली. पावसाळा सुरू झाल्याने निविदा प्रक्रियेत अडकल्यास विद्यार्थ्यांना वेळेवर रेनकोट मिळणार नाही, असे सांगून सरकारने निविदा प्रक्रिया रद्द केली आणि ठाणे, जव्हार आणि नाशिक विभागातील आश्रमशाळांतील मुख्याध्यापकांना तीन लाखपर्यंत रेनकोट खरेदीचे अधिकार दिले. सरकारच्या या निर्णयाला सुपर पॉलीमर्स या कंपनीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.
‘१६ सप्टेंबर २०१३ च्या अधिसूचनेनुसार, मुख्याध्यापकांना ५० हजारांपर्यंत वित्तीय मर्यादा घालण्यात आली आहे. आदिवासी विभाग सचिवांनी मुख्याध्यापकांना तीन लाखांपर्यंत रेनकोट खरेदी करण्याचे अधिकार देऊन २०१३ च्या अधिसूचनेचे उल्लंघन केले आहे. अशा प्रकारे खरेदीचे आदेश देऊन सरकार भ्रष्टाचारास खतपाणी घालत आहे. निविदा प्रक्रिया वगळण्यासाठी सरकार अशा प्रकारे छोट्या स्वरूपात खरेदीचे आदेश देत आहे,’ असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्याचे वकील अ‍ॅड. एस.एम. गोरवाडकर आणि अ‍ॅड. तुषार सोनावणे यांनी केला. उच्च न्यायालयाने रेनकोट खरेदीवर स्थगिती दिली. या स्थगितीनंतर राज्य सरकारने धूर्तपणे राज्यातील उर्वरित आश्रमशाळांच्या मुख्याध्यापकांना रेनकोट खरेदीचे आदेश दिले. आदेशासंबंधी केलेल्या पत्रव्यवहारावर उच्च न्यायालयाच्या आदेशापूर्वीची तारीख नमूद केली. मात्र सरकारची ही चलाखी याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणली. त्यामुळे न्यायालयाने सरकारची कागदपत्रे सील केली. (प्रतिनिधी)

ओव्हरस्मार्ट होऊ नका
‘सरकारी अधिकारी फसवणूक करत आहेत. आम्ही रेनकोट खरेदीला स्थगिती देऊनही रेनकोट खरेदीचे आदेश दिलेत. ‘ओव्हरस्मार्ट’ बनण्याचा प्रयत्न करू नका. तुम्ही उच्च न्यायालयाचा आदेश गृहीत धरलात,’ अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला धारेवर धरत आदिवासी विकास विभागाच्या सचिवांना ऐनवेळी ई-टेंडर रद्द का केले, याचे स्पष्टीकरण आठवडाभरात देण्याचे निर्देश दिले. योग्य स्पष्टीकरण न मिळाल्यास कठोर कारवाई करू, असा इशाराही उच्च न्यायालयाने दिला.