पुणे : भारतात सायबर सुरक्षेचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत आहे. जगाचा विचार केल्यास सायबर सुरक्षेबाबत ठोस धोरण आपल्याकडे नाही. सायबर हल्ल्यांना बळी पडण्यामध्ये जगामध्ये भारताचा दुसरा क्रमांक लागतो. यामुळे भविष्यातील आव्हाने बघता सायबर सुरक्षेच्या दृष्टीने प्रभावी कायद्यांची निर्मिती गरजेची आहे. या सोबतच माहिती आणि तंत्रज्ञानासाठी मिळणाऱ्या अर्थसंकल्पापैकी १० टक्के आर्थिक तरतूद सायबर सुरक्षेसाठी करण्यात यावी, असे मत लष्कराच्या सायबर सुरक्षा विभागाचे प्रमुख रिअर अ‍ॅडमिरल मोहित गुप्ता यांनी केले. मिलिट्री इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी येथे ‘सायबर सुरक्षा- राष्ट्रीय धोरण आणि बदलते तंत्रज्ञान’ या विषयावर दोन दिवसीय कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले आहे. या कार्यशाळेच्याउद्घाटनाप्रसंगी प्रमुख पाहुणे म्हणून गुप्ता बोलत होते. यावेळी मिलिट्री इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजीचे प्रमुख कमांडट विवेक राजहंस उपस्थित होते.गुप्ता म्हणाले, देशात सायबर सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून २००८मध्ये तयार करण्यात आलेला माहिती-तंत्रज्ञान कायदा कालबाह्य झाला आहे. भारत ऑनलाईन व्यवहार करणारा सर्वात मोठा देश आहे. यामुळे सायबर सुरक्षा महत्त्वपूर्ण आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी डिजिटल इंडियाची घोषणा केली आहे. त्याचबरोबर भारताची अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलीयन डॉलर करण्याचा संकल्प करण्यात आला आहे. यामुळे ऑनलाईन व्यवहार सुरक्षित होण्यासाठी सायबर सुरक्षा महत्त्वाची आहे. भारतीय नागरिक मोठ्या प्रमाणात इंटरनेटचा वापर करत आहेत. मात्र, सायबर सुरक्षेच्या बाबतीत ते उदासीन आहेत. सायबर हल्ल्याबाबत जागरूक नसल्याने अनेक घटनांना ते बळी पडत आहेत. त्याच बरोबर अशा प्रकारचे गुन्हे उघडकीस आणण्यासाठी तेवढे तंत्रकुशल मनुष्यबळ पोलिसांकडे नाही. एखादा गुन्हा उघडकीस आला तरी ठोस कायदा नसल्याने गुन्हेगारांना शिक्षा करण्यात अडथळा येतो. यामुळे सायबर गुन्ह्यांची न्यायप्रक्रिया प्रभावी होण्यासाठी देशात डिजिटल ट्रिब्युनल असणे गरजेचे आहे. डाटा प्रोटेक्शन बिलच्या माध्यमातून सार्वजनिक आणि व्यैयक्तिक माहितीचे वर्गीकरण करुन त्याप्रमाणे पुढील कारवाई करण्यात यावी, असेही ते म्हणाले. .............
शाळांमध्ये सायबर सुरक्षा विषय सक्तीचा हवासंगणाकाची ओळख शालेय जीवनापासूनच व्हावी यासाठी शालेय अभ्यासक्रमात माहिती आणि तंत्रज्ञान विषय समाविष्ट करण्यात आला आहे. मात्र, या विषयात सायबर सुरक्षेबाबत तोंडओळख होण्यापुरतीही माहिती नाही. यामुळे या बाबत विद्यार्थी अनभिज्ञ राहत आहेत. प्रगत देशांचा विचार केल्यास शालेय जीवनापासूनच विद्यार्थ्यांना सायबर सुरक्षेबाबत ज्ञान दिले जाते. भारतातही विद्यार्थ्यांना शालेय जीवनापासून या विषयाची माहिती व्हावी यासाठी अभ्यासक्रमात सायबर सुरक्षा हा विषय अनिवार्य करायला हवा तसेच त्याचे प्रभावी शिक्षण विद्यार्थ्यांना देणे गरजेचे आहे. .....
२०२० पर्यंत देशाचे सायबर सुरक्षा धोरण तयार होणारभारतात सायबर सुरक्षेच्या दृष्टीने ठोस धोरण नाही. मात्र, त्या दृष्टीने मोठ्या प्रमाणात काम होत आहेत. २००८ चा सायबर सुरक्षा कायदा जरी कालबाह्य झाला आहे मात्र, मोठ्या देशांच्या सायबर धोरणाचा अभ्यास करून आज देशाचे सायबर सुरक्षा धोरण बनविण्याचे काम सुरू आहे. येत्या २०२0 पर्यंत हे धोरण तयार होऊन त्यांची अंमलबजावणी होण्याची शक्यता आहे. ..........
भारताची स्वतंत्र ऑपरेटिंग सिस्टीम हवीपूर्वी देशात सायबर सुरक्षा धोरण केवळ मंत्रालय, सरकारी यंत्रणा यांच्यापुरते मर्यादित होते. आजच्या घडीला ते व्यापक प्रमाणावर राबविणे गरजेचे आहे. आपल्या देशातील अनेक युवक हे मायक्रोसॉफ्टसारख्या मोठ्या संगणक कंपन्यात नोकरी करत आहेत. परंतु आजही आपण आपल्या येथील संगणकात त्यांनी बनवलेली ऑपरेटिंग सिस्टीमचा वापर करत आहोत. सायबर सुरक्षा धोरणाचा विचार करून अमेरिका, चीन व रशिया यांनी स्वत:ची ऑपरेटिंग सिस्टीम बनवल्या आहे. आपल्याकडे बुद्धिमत्ता असूनही याप्रकारची स्वत:ची ऑपरेटिंग सिस्टीम नाही. येत्या काळात अशाप्रकारच्या ऑपरेटिंग सिस्टीम निर्मितीकडे भर दिला पाहिजे.