‘आपत्तींसाठी राष्ट्रीय धोरणाची आवश्यकता’

देशातील जवळपास प्रत्येक महत्त्वाच्या शहराला चक्रीवादळ, पूर, ढगफुटी यासारख्या नैसर्गिक आपत्तींचा फटका बसत असतो.

मुंबई : देशातील जवळपास प्रत्येक महत्त्वाच्या शहराला चक्रीवादळ, पूर, ढगफुटी यासारख्या नैसर्गिक आपत्तींचा फटका बसत असतो. त्यामुळे देशाने स्मार्ट शहरे बनविताना अशाप्रकारच्या आपत्तींचा सामना करण्यासाठी राष्ट्रीय धोरण बनविणे गरजेचे आहे, असे मत विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी व्यक्त केले.
द एनर्जी अ‍ॅन्ड रिसोर्सेस इन्स्टिटयूट (टेरी), वर्ल्ड ट्रेड सेंटर आणि आॅल इंडिया असोसिएशन आॅफ इंडस्ट्रीज यांच्या संयुक्त विद्यमानाने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर येथे ‘स्मार्ट सिटी’ या विषयावर परिसंवादाचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी राज्याचे माजी मुख्य सचिव जयंत बांठिया, सिडकोचे माजी व्यवस्थापकीय संचालक जी. एस. गिल, टेरीच्या वरिष्ठ संचालक डॉ. अन्नपूर्णा वंचेस्वरन, टेरीचे धार चक्रवर्ती, मुंबई फर्स्टचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिशीर जोशी, जीई वॉटर अ‍ॅन्ड प्रोसेस टेक्नॉलॉजीसचे विक्री संचालक आनंद कृष्णमूर्ती, अ‍ॅम्बी व्हॅली लिमिटेडच्या नियोजन आणि अभियांत्रिकी विभागाचे प्रमुख हिमांशू पाठक, यूएनडीपीच्या आभा मिश्रा, टेरीच्या रैना सिंग, वर्ल्ड रिसोर्स इन्स्टिटयूटच्या लुबैना रंगवाला आणि वर्ल्ड ट्रेड सेंटरचे मुंबई उपाध्यक्ष विजय कलंत्री उपस्थित होते.
जयंत बांठिया म्हणाले, चेन्नई आणि गुरगाव येथील पुराची दृश्ये पाहिल्यानंतर आपल्या पुढचे आव्हान किती मोठे आहे, याची कल्पना येते. अशा दुर्घटनांचा आपण सामूहिकरित्या सक्षमपणे सामना करू शकू का? हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. अशा दुर्घटनांबाबतची जनजागृती आणि त्यावेळी लोकांकडून अपेक्षित असणारा प्रतिसाद या दोन महत्त्वाच्या गोष्टी आहेत. जी. एस. गिल म्हणाले, स्थानिक अडचणींचा सामना करूनच सागरी किनारपट्टीवरील शहरांना वेगवेगळ्या आपत्तींचा सामना करावा लागतो. अशाप्रकारचा संकटांना सामोरे जाण्यासाठी भौगौलिक परिस्थितीचा अभ्यास करून ही शहरे तयार होतात.
डॉ. अन्नपूर्णा वंचेस्वरन म्हणाल्या, नैसर्गिक दुर्घटनांना सक्षमपणे सामोरे जाण्यासाठी आपली शहरे तयार करणे, ही आपली सामूहिक जबाबदारी आहे. धार चक्रवर्ती म्हणाले, निवास आणि सेवासुविधा या सर्वात मोठया समस्या आहेत. २०३१ पर्यंत देशाच्या लोकसंख्येपैकी ६० टक्के नागरीक हे शहरात वास्तव्य करण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शहरीकरण ही मोठी समस्या असून तिच्याकडे गांर्भीयाने लक्ष देणे आवश्यक आहे.
हिमांशू पाठक यांनी स्मार्ट शहरांमधील पाणीपुरवठा, मल:निस्सारण, कचरा व्यवस्थापनासारख्या गोष्टींकडे लक्ष देवून त्यासाठी नियमावली तयार करणे गरजेचे आहे, असे सुचविले. रैना सिंग यांनी हवामानबदलांना सामोरे जाण्यासाठी शहरी नियोजनाला संस्थात्मक दर्जा देणे आवश्यक असून स्थानिक पातळीवर उपाययोजना करण्याची गरज आहे, असे सांगितले. (प्रतिनिधी)