अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा आवश्यक: सुशीलकुमार शिंदे

समाजात अस्पृश्यता अद्याप कमी झालेली नसून जातपात मानली जाते. दलितावर हल्ले होत आहेत. अशात अ‍ॅट्रॉसिटी रद्द करण्याची मागणी चुकीची आहे

ऑनलाइन लोकमत
सोलापूर, दि. २८ : समाजात अस्पृश्यता अद्याप कमी झालेली नसून जातपात मानली जाते. दलितावर हल्ले होत आहेत. अशात अ‍ॅट्रॉसिटी रद्द करण्याची मागणी चुकीची आहे, असे मत माजी केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी येथे बोलताना व्यक्त केले.
महापालिकेने शिंदे यांच्या अमृत महोत्सवानिमित्त तिसऱ्यांदा मानपत्र देऊन सत्कार करण्याचा ठराव केला होता. त्यानुसार तयारी सुरू होती. प्रशासनाने कार्यक्रमास राष्ट्रपती येणार म्हणून दीडी कोटीचा खर्चाचा विषय सभेकडे मंजुरीसाठी पाठविला होता. याला भाजपा—सेनेच्या सदस्यांनी विरोध केला होता. सभेत यावर वादळी चर्चा होऊन हा विषय दप्तरी दाखल करून सर्वांनुमते सत्कार करण्याचे ठरले होते.

या पार्श्वभूमीवर शिंदे गुरूवारी सोलापूर दौऱ्यावर आले होते. काँग्रेसभवनमध्ये सकाळी आयोजित पत्रकार परिषदेत त्यांनी महापालिकेचा सत्कार नाकारला. डी. वाय. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीचाच सत्कार मी स्वीकारणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले. यानंतर पत्रकारांनी मनसेप्रमुख राज ठाकरे यांनी अ‍ॅट्रॉसिटीचा कायदा रद्द करण्याबाबत केलेल्या मागणीकडे लक्ष वेधले असता ते म्हणाले की ही मागणी चुकीची आहे. अ‍ॅट्रॉसिटीचा कायदा आवश्यक आहे. उलट अलिकडच्या काळात जातीयवादी शक्ती डोके वर काढत असल्याचे शिंदे यांनी स्पष्ट केले.

काश्मीरमध्ये केंद्र शासन अपयशी
सत्तेवर आल्यावर दहशतवाद थांबवू म्हणणाऱ्या मोदी सरकारवर शिंदे यांनी एका प्रश्नाला उत्तर देताना टीका केली. काश्मीरमध्ये सध्या काय चालले आहे याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. ४५ जणांचा बळी जातो. इतर देश पर्यटकांना काश्मीरमध्ये जाऊ नका म्हणून सांगत आहेत. हे कशाचे द्योतक आहे. दहशतवाद्यावर आम्हीही कारवाया केल्या पण सगळे जपून चालले होते. या सरकारला फक्त प्रसिद्धी हवी आहे, यांचे परराष्ट्र धोरण कुठे आहे असा सवाल शिंदे यांनी केला. राज्य व देशातील दलितांवरील अत्याचाराबाबत त्यांनी चिंता व्यक्त केली.