दुष्काळी स्थितीत आंतरखोरे जोडणे गरजेचे - फडणवीस

राज्यातील दुष्काळी भागाला पाणी देण्यासाठी आंतरखोरे जोडण्याची आवश्यकता आहे. महाराष्ट्र पाणी परिषदेने दिलेल्या प्रस्तावावर राज्य शासन सकारात्मक विचार करेल

पुणे : राज्यातील दुष्काळी भागाला पाणी देण्यासाठी आंतरखोरे जोडण्याची आवश्यकता आहे. महाराष्ट्र पाणी परिषदेने दिलेल्या प्रस्तावावर राज्य शासन सकारात्मक विचार करेल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी येथे सांगितले.
महाराष्ट्र पाणी परिषदेच्या वतीने राज्यातील आंतरखोरे पाणी वहन प्रस्तावाचे रविवारी फडणवीस यांना सादरीकरण करण्यात आले. परिषदेचे अध्यक्ष आ. डॉ. गणपतराव देशमुख, माजी केंद्रीय मंत्री डॉ. बाळासाहेब विखे-पाटील, जलसंपदा विभागाचे सचिव शिवाजी उपासे, पाणी परिषदेचे डॉ. वऱ्हाडे उपस्थित होते.
फडणवीस म्हणाले, राज्यात पाणीटंचाई आहे. जलसंधारणाची कामे करणेही अशक्य आहे. तेथील पाणीप्रश्न सोडविण्यासाठी इतर भागातील जास्तीचे पाणी तेथे आणावे लागेल. त्यासाठी पाण्याचे आंतरखोरे वहन करावे लागेल. प्रस्तावाबाबत शासन सकारात्मक आहे, मात्र दुष्काळी भागाला पाणी देताना नव्याने पाणीप्रश्न निर्माण होणार नाहीत, याची काळजी घ्यावी लागेल.
प्रस्तावातील काही बाबी राष्ट्रीय नदी जोड प्रकल्पात समाविष्ट करता येतील का, यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा केला जाईल. त्याचबरोबर अशा प्रकारचे प्रकल्प आराखडे तयार करताना उपसा सिंचन योजनेचा समावेश नसावा, अशा सूचना मुख्यमंत्र्यांनी केल्या. (प्रतिनिधी)
महाराष्ट्राला नदीजोड प्रकल्पाची गरज नाही - राजेंद्र सिंह चंद्रपूर : महाराष्ट्रातील नद्या समृद्ध आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्राला नदीजोड प्रकल्पाची गरज नाही, असे प्रतिपादन जलतज्ज्ञ डॉ. राजेंद्र सिंह यांनी केले.
जिल्हा प्रशासन, कृषी विभाग आणि कृषी तंत्रज्ञान व्यवस्थापन यंत्रणा (आत्मा) यांच्या संयुक्त विद्यमाने रविवारपासून दोन दिवसीय पाणी परिषद आणि कृषी प्रदर्शनाला प्रारंभ झाला. त्यास राजेंद्र सिंह मुख्य वक्ते असून एका पत्रकार परिषदेत बोलत होेते. ते म्हणाले, रसायनांचा अतिवापर आणि जल साठवणुकीचे अशास्त्रीय नियोजन यामुळे आजारांना मोठ्या प्रमाणावर निमंत्रण मिळत आहे. पंजाबमध्ये वाढलेल्या रसायनच्या अतिवापरामुळे कॅन्सरचे प्रमाण सर्वाधिक वाढले आहे.
सरकार एकीकडे रासायनिक खताच्या उत्पादनावर भर देत असताना आपण करीत असलेले आवाहन कितपत टिकणार, याकडे लक्ष वेधले असता डॉ. सिंह म्हणाले, या संदर्भात केंद्रीय रसायन राज्यमंत्री हंसराज अहीर यांच्याशी चर्चा झाली आहे. सरकारचे धोरण काहीही असले तरी ‘सजीव शेती’साठी (रसायनमुक्त शेती) आपण अखेरपर्यंत आग्रही राहणार आहोत.
जगात सध्या सुरू असलेले सामूहिक स्थलांतरण हे जागतिक जल युद्धाचे संकेत असल्याकडे लक्ष वेधून डॉ. सिंह म्हणाले, हा धोक्याचा इशारा आहे. पुढील सात वर्षांत त्याचे परिणाम दिसतील. हे टाळून जलशांतीच्या मार्गावरून चालण्यासाठी सर्वांनी सामूहिकपणे पुढे येण्याचे आवाहन त्यांनी केले.