राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार (NCP Sharad Pawar) यांनी सीमाप्रश्न हा फार जुना प्रश्न आहेत. यात महाराष्ट्राची जी मागणी आहे तिला जनतेचा आधार आहे. आपण अनेक निवडणुकीमध्ये हा निर्णय लोकांचा आहे हे देशासमोर सिद्ध करू शकलो. अनेकदा याठिकाणी मराठी भाषिकांच्या बाजूने निकाल लागल्यानंतर तरीही काही होत नाही हे पाहिल्यानंतर लोक नाउमेद होतात. अशी परिस्थिती सध्या सीमाभागात झाली आहे असं म्हटलं आहे. तसेच "ज्यांच्या हाती सत्ता आहे त्यांनी बेळगाव किंवा अन्य भागातील प्रश्न संपुष्टात कसा निघेल, इथले मराठी बाहुल्य कमी कसे होईल यासाठी योजनाबद्ध प्रयत्न केले. अनेक सरकारी कार्यालय या ठिकाणी आणली, कानडी लोकसंख्या वाढविण्याचा प्रयत्न केला."
"मराठी आणि कानडी याच्यात वाद नाही. कानडीचा द्वेष आम्ही कधी करणार नाही. कानडीसुद्धा एका राज्याची भाषा आहे. आपल्या त्या राज्याशी संघर्ष नाही आपला संघर्ष फक्त तिथे असलेल्या मराठी भाषिकांना न्याय मिळावा, त्यांना न्याय मिळण्याचा त्यांचा अधिकार आहे जो लोकशाहीच्या माध्यमातून अनेकदा सिद्ध झाला. तेवढ्यापूरता हा प्रश्न आहे पण दुर्दैवाने तिथल्या सरकारने वेगळी भूमिका घेतली. आज राज्याचे अधिवेशन त्या भागात घेता येईल यासाठी विधीमंडळ तिथे बांधले, येणारे अधिवेशन हे बंगळूरला न होता बेळगावला होणार आहे यातून त्या भागाचा महाराष्ट्राशी अथवा मराठी भाषिकांशी काही संबंध नाही हे दाखवण्याचा प्रयत्न आहे. शाळेत शिकण्याऱ्या विद्यार्थ्यांना मराठी न शिकता कानडी शिकावे हा आग्रह आहे त्यामुळे लोक अस्वस्थ आहेत" असेही शरद पवार म्हणाले.
"आज मुंबई शहराचा विचार केला तर याठिकाणी अनेक गुजराती, बंगाली, उर्दू, तसेच इतर भाषिक शाळा आहेत. कधीही याठिकाणी मराठी सक्ती आहे असे म्हटले नाही. मातृभाषा हा प्रत्येक व्यक्तीचा अधिकार आहे तो महाराष्ट्राने व देशाने मान्य केला. तेच सूत्र कर्नाटकने मान्य करावे तर तेही होत नाही. यातून संघर्ष झाला तर त्यामध्ये सत्तेचा गैरवापर करून त्या चळवळीला किंवा विचाराला मोडून काढण्याचे काम कोणी केले तर त्याची प्रतिक्रिया निश्चित उठते. दुर्दैवाने यात केंद्र सरकारने लक्ष दिलेले नाही. काल अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी सीमाप्रश्न उपस्थित केला त्यावर लोकसभा अध्यक्षांनी हे दोन राज्यांचे भांडण आहे त्यावर इथे बोलण्याचा संबंध नाही. दोन राज्याच्या प्रश्नावर संसदेत नाही बोलायचं तर कुठे बोलायचं."
"जर यात तुम्ही लक्ष घालणार नसाल तर कोणी कायदा हातात घेतला तर त्याची जबाबदारी कोणाची. म्हणून केंद्र सरकारला बघ्याची भुमिका घेता येणार नाही" असं स्पष्ट शब्दांत शरद पवार यांनी केंद्र सरकारला सुनावले. हा प्रश्न सीमेपुरता मर्यादित होता पण अलीकडे कोण म्हणतं आम्हाला गुजरातला जायचंय, कोण सोलापूरमधून आणखी कुठे जायचं म्हणतो. असे चित्र यापूर्वी कधी नव्हते. मी सोलापूरचा अनेकवर्ष पालकमंत्री होतो. या जिल्ह्यात कानडी, तेलगू, उर्दू, मराठी असे अनेक भाषिक लोक आहेत. इतके वर्ष हे सर्व लोक गुण्यागोविंदाने तिथे राहत आले आहेत. मात्र आज कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सोलापूर, अक्कलकोट अशा ठिकाणी आपला हक्क सांगतात याचा अर्थ काय?" असा सवालही शरद पवार यांनी केला.
"कर्नाटकात मागील दोन दिवसापूर्वी निर्माण झालेली परिस्थिती आता थंड झाली आहे. या चळवळीत उतरण्याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे येणाऱ्या-जाणाऱ्या वाहतुक यंत्रणेवर हल्ले झाले. हे हल्ले थांबविण्यासाठी त्या सरकारची जबाबदारी असताना ती जबाबदारी त्यांनी नीट पाळली नाही त्यासाठी काही सांगण्याचा आवश्यता होती म्हणूनच ती भूमिका घेतली असे सांगतानाच मला आनंद आहे की, आज सकाळी सुद्धा महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या सहकाऱ्यांशी बोललो तेव्हा कळालं की त्याठिकाणी तणावाचे वातावरण नाही. त्यामुळे हे सर्व दुरुस्त होत असेल तर महाराष्ट्र कधीही कटुता वाढेल असे काम करणार नाही" असे शरद पवार यांनी स्पष्ट केले.
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री म्हणाले की, कुठेही कटुता होणार नाही, सत्तेचा गैरवापर होणार नाही, वाहनांवर हल्ला होणार नाही ही चांगली गोष्ट आहे. परंतू शेवटी ते म्हणाले की, आमची मागणी आम्ही सोडणार नाही. यात पुन्हा ते सोलापूर, अक्कलकोट या गोष्टी आल्याच. जर संयमाने जाण्याची भूमिका व अन्य भाषिकांच्या हिताची जपणूक करण्याची निती ही त्यांची कायम असेल तर आपल्याकडून आगळीक कधी होऊ दिली जाणार नाही ही काळजी महाराष्ट्रातून आपण घेऊ असे आश्वासन शरद पवार यांनी दिले.
सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"