केंद्र सरकारने अग्निपथ योजनेच्या माध्यमातून अग्नीवर नावाने कंत्राटी पद्धतीने सैन्य भरती करण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाला देशभरातून काही ठिकाणी विरोधही झाला. मात्र, सरकारने ही भरती प्रक्रिया सुरू केली असून आता पहिली तुकडी सैन्य दलात दाखलही झाली आहे. आता, महाराष्ट्र सरकारने पोलीस भरती कंत्राटी पद्धतीने करण्याचा निर्णय घेतला आहे. विशेष म्हणजे मुंबई पोलीस दलासाठी ही भरती काढण्यात आली असून पोलीस अंमलदार ते सहायक उपनिरीक्षक या पदासाठी ही भरती होत आहे.
महाराष्ट्र सरकारच्या पोलीस भरती कंत्राटी पद्धतीने करण्याच्या निर्णयावरून राष्ट्रवादीने निशाणा साधला आहे. "राजकारणात पक्ष आणि नेते फोडाफोडीची नवीन प्रथा सुरू करुन महाराष्ट्राचं शालीन राजकारण भाजपाने मलीन केलं" असं म्हणत भाजपावर टीकास्त्र सोडलं आहे. राष्ट्रवादीचे नेते रोहित पवार यांनी जोरदार हल्लाबोल केला आहे. आपल्या ट्विटर अकाऊंटवरून याबाबत ट्विट केलं आहे. "आधीच बिघडलेल्या कायदा व सुव्यवस्थेची पूर्ण वाट लावण्याचा तर हा डाव नाही ना?" असा संतप्त सवाल देखील रोहित पवार यांनी विचारला आहे.
"राजकारणात पक्ष आणि नेते फोडाफोडीची नवीन प्रथा सुरु करुन महाराष्ट्राचं शालीन राजकारण भाजपाने मलीन केलं, त्याप्रमाणेच #कंत्राटी_पोलिस_भरती करुन आधीच बिघडलेल्या कायदा व सुव्यवस्थेची पूर्ण वाट लावण्याचा तर हा डाव नाही ना? अशी शंका येते. लाखो युवा #पोलिस #भरतीसाठी प्रयत्न करत असताना त्याकडं दुर्लक्ष करुन कंत्राटी भरती करणाऱ्या राज्य शासनाचा तीव्र #निषेध!" असं रोहित पवार यांनी आपल्या ट्विटमध्ये म्हटलं आहे.
मुंबईतील वाढती लोकसंख्या, विस्तार, व्यापार, गुन्हेगारीसह सर्वच बाबतीतील व्याप्ती पाहता मुंबईत पोलिसांची संख्या वाढवणे गरजेचे आहे. त्यासाठी, सरकारने पोलीस भरतीची जाहिरातही काढली आहे. मात्र, या जाहिरातीतील पदांची संख्या पुरसे नसल्याने आता कंत्राटी पद्धतीने मुंबईसाठी पोलीस भरती करण्यात येत आहे. विशेष म्हणजे ११ महिन्यांच्या कंत्राटी करारानुसार ही भरती होईल. यासंदर्भात गृह विभागाने शासन निर्णयही जारी केला आहे.
बृहन्मुंबई पोलीस आयुक्तालयासाठी तातडीने मनुष्यबळाची आवश्यकता विचारात घेता, बृहन्मुंबई पोलीस आयुक्तालयाअंतर्गत “पोलीस शिपाई पदे विहित मार्गाने भरण्याच्या कार्यवाहीसाठी लागणारा पदभरतीचा कालावधी" किंवा "बाह्ययंत्रणेद्वारे प्रत्यक्ष मनुष्यबळ उपलब्ध झाल्यापासून ११ महिने" या पैकी जो कमी असेल त्या कालावधीसाठी एकूण ३००० मनुष्यबळाच्या सेवा बृहन्मुंबई पोलीस आयुक्तालयासाठी बाह्ययंत्रणेद्वारे महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळाकडून घेण्यास शासन निर्णयाद्वारे मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. त्याअनुषंगाने पुढील आवश्यक कार्यवाही पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई व महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळ यांनी करावी, असे शासन निर्णयात म्हटले आहे.