शहरं
Join us  
Trending Stories
1
अंकारा हादरलं! लिबियाच्या मिलिट्री चीफना घेऊन जाणारं विमान कोसळलं, एअरपोर्ट तडकाफडकी बंद
2
PPF Calculator: दर महिन्याला ₹२,०००, ₹३,००० आणि ₹५,००० गुंतवले तर मॅच्युरिटीवर किती रक्कम मिळेल; पैसेही राहतील सुरक्षित
3
कोडीन कफ सिरप तस्करीचा मास्टरमाइंड शुभम जायसवालवर ५० हजारांचं इनाम; आता संपत्तीवर चालणार बुलडोझर!
4
पाहुणी म्हणून आली, लाखोंचे दागिने घेऊन पसार झाली; बंगळुरुमध्ये महिलेला अटक
5
बांगलादेश भारताकडून ५०,००० टन तांदूळ खरेदी करणार; दोन्ही देशांचे संबंध सुधारण्यासाठी युनूस सरकारचे प्रयत्न
6
३० वर्षांचा संसार, क्षणाचा राग अन् होत्याचं नव्हतं झालं; संशयी पतीने पत्नीला क्रूरपणे संपवलं
7
मोठा गेम प्लॅन! भाजपने शिंदेसेनेचे ठाण्यामध्येच दाबले नाक; मुंबईत अधिक जागा मागू नये म्हणून...
8
Today's Horoscope: आजचे राशीभविष्य, २४ डिसेंबर २०२५: धनलाभ होईल, नवे काम हाती घ्याल!
9
कोर्टात कराड प्रथमच बोलला; पण न्यायाधीशांनी थांबवले; संतोष देशमुख हत्या प्रकरणी दोषारोप निश्चित
10
संपादकीय: त्रिशंकूंची त्रेधातिरपीट! एचवन-बी व्हिसाधारक आज अक्षरशः लटकले आहेत...
11
महापालिका निवडणूक : मुंबईत भाऊबंध प्रयोगाचा आज आरंभ; पुण्यात पवार काका पुतण्यांचे मनाेमिलन होणार
12
बेहिशेबी मालमत्ता प्रकरणी उद्धव ठाकरेंना काेर्टाचा दिलासा; मुलीनंतर पित्याची याचिका फेटाळली
13
बांधकाम मजुरांना किमान मास्क तरी द्या! तुम्हाला गरिबांची काळजी नाही; हायकोर्टाचे फटकारे   
14
पाच लाखांची लाच घेताना जीएसटी अधीक्षकाला अटक; अधिकाऱ्याकडे सापडले घबाड, सीबीआयची कारवाई
15
सरकारला मजुरांच्या घामाची किंमत आहे का? मनरेगा बदलण्यावर विस्तृत लेख...
16
प्रदूषणकारी मेट्रो-२ बीच्या आरएमसी प्लांटचे काम थांबवा; ‘एमएमआरडीए’च्या कंत्राटदाराला नोटीस 
17
निश्चित नसलेल्या जागी कुत्र्यांना अन्न देण्यापासून रोखणे गुन्हा ठरत नाही; मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला महत्त्वपूर्ण निर्वाळा  
18
म्हाडा अधिकारी राजकीय दबावाला बळी का पडतात? पुनर्विकास थांबविल्याने उच्च न्यायालयाचा सवाल
19
गृहप्रकल्पात गोदरेजची ११० कोटींची फसवणूक; अहमदाबादच्या सिद्धी ग्रुपविरुद्ध गुन्हा दाखल 
20
जयंत नारळीकर यांना मरणोत्तर विज्ञान रत्न पुरस्कार; मराठी शास्त्रज्ञांचाही राष्ट्रपतींकडून गौरव
Daily Top 2Weekly Top 5

मराठ्यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र नाहीच? भूमिकेचा पुनरुच्चार करत अजित पवार म्हणाले...

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: December 11, 2023 12:50 IST

इतर समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता आरक्षण देण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचं सांगत अजित पवार यांनी अप्रत्यक्षपणे मराठ्यांचं ओबीसीकरण होणार नसल्याचं सांगितलं आहे.

नागपूर : राज्य विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन उपराजधानी नागपूर येथे सुरू आहे. शेतकऱ्यांसह मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सध्या अधिवेशनात गाजत असून मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारला २४ डिसेंबरपर्यंत आरक्षण द्यावं, अन्यथा आक्रमक आंदोलन करू, असा इशारा दिला आहे. जरांगे पाटील यांच्या या अल्टिमेटमवर राष्ट्रवादीचे नेते आणि राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी प्रतिक्रिया दिली असून इतर कोणत्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा प्रयत्न सुरू आहे, असं म्हणत आपल्या भूमिकेचा पुनरुच्चार केला आहे.

मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण न देता सरसकट कुणबी प्रमाणपत्राचं वाटप करून ओबीसी प्रवर्गात समावेश करावा, अशी मनोज जरांगे यांची मागणी आहे. मात्र यावर बोलताना अजित पवार म्हणाले की, "राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यापूर्वीच मनोज जरांगे पाटील यांच्याशी चर्चा केली आहे. आरक्षणाबाबत एखादा निर्णय घेताना तो कायद्याच्या, घटनेच्या चौकटीत बसला पाहिजे. याआधी दोन सरकारांनी मराठा समाजाला आरक्षण दिलं होतं. पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखालील आघाडी सरकारमध्ये मीदेखील होतो. तेव्हा आपण नारायण राणे यांच्या नेतृत्वात कमिटी तयार करून मराठा आरक्षण दिलं. मात्र दुर्दैवाने ते हायकोर्टात टिकलं नाही. त्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारनेही मराठा आरक्षण दिलं. ते आरक्षण हायकोर्टात टिकलं, पण सुप्रीम कोर्टात टिकलं नाही. राज्याचे प्रमुख असलेल्या मुख्यमंत्र्यांसह आम्ही सगळ्यांनी एक गोष्ट सांगितली आहे की, आतापर्यंत ज्या घटकांना आरक्षण मिळालं आहे, त्यांना धक्का न लागता मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा प्रयत्न सुरू आहे," अशा शब्दांत अजित पवार यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली. 

श्रीकांत शिंदेंच्या सभेत दाखवले काळे झेंडे; खासदारांनी आंदोलकांना व्यासपीठावर बोलावले

"आरक्षण देताना मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल, तसंच मागे आरक्षणात हायकोर्टाने किंवा सुप्रीम कोर्टाने कोणत्या त्रुटी काढल्या, त्या त्रुटी दुरुस्त करण्याचं काम सुरू आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे नेहमी सांगत आहेत की, आपल्याला टिकणारं आरक्षण द्यायचं आहे. प्रत्येकजण सध्या वेगवेगळ्या पद्धतीने आपआपली भूमिका मांडत आहे. मात्र सरकार म्हणून काम करताना आम्हाला कायदा-सुव्यवस्था, घटना या सर्व गोष्टी पाहाव्या लागतात आणि सध्या सरकार या सर्व गोष्टी बघून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करत आहे," असंही अजित पवारांनी म्हटलं आहे.

दरम्यान, इतर समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता आरक्षण देण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचं सांगत अजित पवार यांनी अप्रत्यक्षपणे मराठ्यांचं ओबीसीकरण होणार नसल्याचं सांगितल्याने याबाबत आता मनोज जरांगे पाटील काय भूमिका घेतात, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.  

टॅग्स :Ajit Pawarअजित पवारManoj Jarange Patilमनोज जरांगे-पाटीलMaratha Reservationमराठा आरक्षणOBC Reservationओबीसी आरक्षण