Maharashtra Politics: विद्वेषी वक्तव्ये रोखण्याची जबाबदारी राज्यांचीच असून कारवाईचा बडगा उगारण्यात यंत्रणा अपयशी ठरत आहे. सरकार नपुंसक, शक्तिहीन झाले आहे. ते वेळेवर कोणावरही कारवाई करत नाही. जर हे असेच सुरू राहिले तर या सरकारची गरजच काय, राजकीय नेत्यांनी धर्माचा राजकारणासाठी वापर करण्याचे टाळले तर विद्वेषी वक्तव्येही बंद होतील, असे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारवर तीव्र शब्दांत ताशेरे ओढले. यावरून आता प्रतिक्रिया उमटायला लागल्या असून, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि आमदार अजित पवार यांनी शिंदे सरकारवर निशाणा साधला.
महाराष्ट्रात सकल हिंदू समाज या संघटनेने काढलेल्या रॅलींमध्ये विद्वेषी वक्तव्ये करणाऱ्यांविरोधात कारवाई न केल्याबद्दल यंत्रणा व अधिकाऱ्यांविरोधात अवमानाची कारवाई करावी, अशी याचिका न्यायालयात दाखल झाली आहे. राजकीय नेत्यांनी धर्माचा राजकारणासाठी वापर करण्याचे टाळले तर विद्वेषी वक्तव्येही बंद होतील, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश के. एम. जोसेफ व न्या. बी. व्ही. नागरत्ना यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे. विद्वेषी वक्तव्ये हे एक प्रकारचे दुष्टचक्र असून त्यापासून लोकांनी दूर राहिले पाहिजे, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. यावर आता अजित पवार यांनी राज्य सरकारला थेट सवाल केला आहे.
महाराष्ट्रातल्या कोणत्या सरकाला नपुंसक म्हटल्याचे ऐकले आहे का?
सर्वोच्च न्यायालयाने मत नोंदवल्यानंतर सगळ्यांनी त्या गोष्टीचा आदर करून सरकारने आत्मचिंतन केलं पाहिजे. १९६० पासून आत्ता एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री होईपर्यंत कधी सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातल्या कोणत्या सरकाला नपुंसक म्हटल्याचं ऐकले आहे का? जर सर्वोच्च न्यायव्यवस्थाच तसे म्हणायला लागली, तर खरेच सरकारने ही बाब गांभीर्याने घ्यायला हवी. तुषार मेहतांना न्यायालयाने ऐकवले. त्यांच्याशी संपर्क साधून नेमके काय झाले, पुढे काय कारवाई करायला हवी यावर निर्णय घ्यायला हवा, असे अजित पवारांनी म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला नपुंसक म्हणणे हा महाराष्ट्राचा अपमान नाही का?
सर्वोच्च न्यायालयाने या सरकारला नपुंसक सरकार म्हटले. हा महाराष्ट्राचा अपमान नाही का? हा सरकारचा कमीपणा नाही का? आम्ही अधिवेशनाच्या निमित्ताने ४ आठवडे तेच सांगत होतो की आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात आहे. अजून त्यावर निकाल लागलेला नाही. त्यावर बोलले तर सरकारमधल्या प्रमुखांना वाईट वाटते. आता युगपुरुष छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या महाराष्ट्राला आणि इथल्या सरकारला सर्वोच्च न्यायालय नपुंसक म्हणत आहे. कारभार कशाप्रकारे चालतोय कुणास ठाऊक. आता दोष कुणाला द्यायचे, त्याचे आत्मपरीक्षण त्यांनी करावे, या शब्दांत अजित पवार यांनी हल्लाबोल केला.
दरम्यान, संविधानात सांगितले आहे की प्रत्येकाने जाती-धर्म-पंथाचा आदर करावा. पण ते करत असताना त्यातून समाजा-समाजात तेढ निर्माण होणार नाही, अंतर पडणार नाही. कायदा-सुव्यवस्था अडचणीत येणार नाही यासाठी प्रयत्नही व्हायला हवेत. न्यायालयाने काहींची आमदारकी-खासदारकी रद्द ठरवली आहे. काहींना अपात्र ठरवले आहे. ज्या महापुरुषांचा आदर आपण करतो, त्यांनी आपल्याला काय शिकवण दिलीय, हे लक्षात ठेवून त्यानुसार कारभार करायला हवा, असा सल्ला अजित पवार यांनी दिला.
सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"