Supreme Court Verdict On Maharashtra Political Crisis: एकनाश शिंदे यांनी शिवसेनेत केलेल्या ऐतिहासिक बंडखोरीनंतर सुरू झालेल्या महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. यावेळी निरीक्षणे नोंदवताना सर्वोच्च न्यायालयाने शिंदे गट, राज्यपाल यांच्यावर कडक शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत. मात्र, दुसरीकडे सर्वोच्च न्यायालयाने आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय आता विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपवला आहे. यावर राजकीय वर्तुळातून प्रतिक्रिया उमटत आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी मात्र यावर अधिक प्रतिक्रिया देणे टाळल्याचे सांगितले जात आहे.
भरत गोगावले प्रतोद म्हणून नियुक्ती बेकादेशीर आहे. अधिकृत व्हिप कोण हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न झाला नाही. अपात्रतेपासून वाचण्यासाठी आम्हीच खरा पक्ष आहोत, हा बचाव होऊ शकत नाही. सरकारवर शंका घेण्याचे कारण राज्यपालांकडे नव्हते. बहुमत चाचणी बोलावण्याची गरज नव्हती. पक्षांतर्गत वाद मिटवण्यासाठी बहुमत चाचणीचा वापर व्हायला नको होता. उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला नसता तर आम्ही त्यांना मुख्यमंत्री म्हणून पुनर्स्थापित करण्याचा निर्णय दिला असता, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले. अजित पवार यांनी मात्र प्रतिक्रिया देण्याचे टाळले असे सांगितले जात आहे.
दिल्लीला गेलो नव्हतो एवढे सांगा
जोपर्यंत संपूर्ण निकाल वाचत नाही तोपर्यंत कोणतीही प्रतिक्रिया देणार नाही. साताऱ्यात जे बोललो होतो ते झाले एवढे मात्र नक्की, असे म्हणत अजित पवार माध्यमांसमोरुन निघून गेले. मात्र जाताना अजित पवार यांनी नेहमीप्रमाणे त्यांच्या स्टाईलमध्ये टिप्पणी केली आहे. मी फक्त दिल्लीला गेलो नव्हतो एवढे सांगा.
दरम्यान, काही निर्णय अद्याप यायचे आहेत. अध्यक्षांवर एक महत्वाचा निर्णय सुपूर्द करण्यात आला आहे. त्यामधून अपात्रतेचा विषय एका विशिष्ट काळात निकाली लावावा अशी अपेक्षा न्यायालयाची आहे. ज्यावेळेला अध्यक्ष याची भूमिका घेतील त्यावेळी आमचे म्हणणे मांडावे लागेल. राज्यपालांची निवड किती चुकीच केली जाते याचे उत्तम उदाहरण महाराष्ट्राने पाहिलेले आहे. राज्यपाल पदाची अप्रतिष्ठा कशी केली जाते त्याचे उदाहरण, आता ते इथे नाहीएत त्यामुळे जास्त बोलण्यात अर्थ नाही. राज्यपालांनी जे नुकसान करायचे ते करून गेले, अशी टीका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी केली.