नाशिक : बलात्कार, अॅसिड हल्ला, लहान मुलांवरील लैंगिक अत्याचारातील पिडीत महिला वा मुलींसाठी राज्यशासनाने २०१३ मध्ये सुरू केलेल्या मनोधैर्य योजनेच्या अंमलबजावणीत २०१८ पासून बदल करण्यात आले असून ही योजना आता जिल्हाधिकारी कार्यालयाऐवजी न्याय विभागातील राज्य विधी सेवा प्राधिकरणामार्फत राबविली जाणार आहे़ विशेष म्हणजे यापुर्वी दिल्या जाणाºया ३ लाखांच्या मदतीत वाढ करून ती १० लाख करण्यात आली आहे़ विधी सेवा प्राधिकरणाकडे ही योजना वर्ग करण्यात आल्याने त्यामध्ये अधिक पारदर्शकपणा तसेच पिडीतेस लवकर आर्थिक मदत मिळाल्याने तिच्या पुर्नवसनास हातभार लागणार आहे़
राज्यशासनाने ३० डिसेंबरला जाहीर केलेल्या शासननिर्णयानुसार २०१८ या नवीन वर्षापासून सुधारीत मनोधैर्य योजना या नावाने अंमलबजावणी केली जाणार आहे़ सर्वोच्च न्यायालयाने एका खटल्याचा निर्णय देताना गोवा राज्य पिडीत महिलांना दहा लाख रुपये मदत देत असल्याने इतर राज्यांनीही याप्रमाणे मदत देण्याचे आदेश दिले होते़ त्यानुसार उच्च न्यायालयाने राज्यशासनास दिलेल्या आदेशानुसार या योजनेत बदल करण्यात आले आहेत़ यापुर्वी या योजनेनुसार पिडीत महिला व मुलींना गुन्हा दाखल झाल्यानंतर किमान दोन तर विशेष प्रकरणात तीन लाख रुपयांची मदत दिली जात होती़
जिल्हाधिकाºयांच्या अध्यक्षतेखाली प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हा गुन्हेगारी क्षति सहाय्य व पुनर्वसन मंडळ स्थापन करण्यात आले होते. या मंडळामार्फत या प्रकरणांची शहानिशा करून पिडीतांची प्रकरणे मंजूर केल्यानंतर त्यांना आर्थिक मदत दिली जात असे़ मात्र, यासाठी होणारा विलंब व अल्प रक्कम ही पिडीतेच्या पुनर्वसनास पुरेशी नसल्याने न्यायालयाच्या आदेशानुसार मंत्रालय समितीच्या सुचनांनतर नवी मनोधैर्य योजना विकसीत करण्यात आली़ त्यानुसार बलात्काराच्या गुन्ह्यातील विविध कलमे, बालकांवरील लैंगिक आत्याचार, अॅसिड हल्ला, अनैतिक व्यापर प्रतिबंधक अधिनियमानुसार पोलीसांनी धाड टाकून ताब्यात घेण्यात आलेल्या १८ वर्षांच्या आतील मुली यांना योजनेचा लाभ मिळणार आहे.जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणकडे अर्जमनोधैर्य योजनेसाठी पिडीतांना आता जिल्हा न्यायालयातील विधी सेवा प्राधिकरणाकडे थेट अर्ज सादर करावे लागणार आहेत़ अर्ज सादर केल्याच्या दिवसापासून सात दिवसांच्या आत पिडीतेला ३० हजार रुपये व उर्वरीत रक्कम १२० दिवसात टप्प्याटप्प्याने दिली जाणार आहे़ तसेच अर्थसाहाय्य मंजूरी ते प्रत्यक्ष रक्कम देण्यापर्यतचे सर्व अधिकार विधी सेवा प्राधिकरणास देण्यात आले आहेत़ मात्र, पिडीत महिलेने न्यायाधीशांसमोर दिलेली तक्रार तसेच जबाब फिरविल्यास तसेच गुन्हा सिद्ध न झाल्यास दिलेले अर्थसाहाय्य तिच्याकडून पुन्हा वसूल करण्याचे अधिकारही प्राधिकरणास आहेत़अधिक पारदर्शकता व गतीमानता