नर्गिस, नोबेल अन् महाराष्ट्र

मुद्द्याची गोष्ट : महिलांच्या हक्कासाठी लढणाऱ्या इराणी कार्यकर्त्या नर्गिस मोहम्मदी यांना शांततेसाठीचे ‘नोबेल’ जाहीर झाले. त्यांची सध्या जगभरात चर्चा सुरू आहे. त्यांनी ज्या प्रकारे मानवाधिकारासाठी काम केले त्याचा हा सन्मान आहे... असेच काही काम गेल्या अनेक वर्षांपासून महाराष्ट्रातही होत आहे. 

उदय कुलकर्णी, ज्येष्ठ मुक्त पत्रकार 

सगळं जग नव्यानं धर्मांधतेकडे आणि उजवीकडे कलू लागले आहे. याची चर्चा सुरू असतानाच शांततेसाठीचे ‘नोबेल’ पारितोषिक इराणमध्ये कैदेत असलेल्या नर्गिस मोहम्मदी यांना जाहीर झाले. ‘ नोबेल ’ पारितोषिकाच्या ११२ वर्षांच्या इतिहासात शांततेसाठी ‘ नोबेल ’ पारितोषिक मिळणाऱ्या महिलांची संख्या केवळ १९ इतकी आहे. यातील दोन महिला इराणच्या आहेत, हे विशेष !

इराणमधील मानवाधिकार कार्यकर्त्या शिरीन इबादी यांना हाच पुरस्कार २००३ साली प्रदान करण्यात आला होता. इबादी यांनी ‘ डिफेन्डर्स ऑफ ह्यूमन राईटस् सेंटर ’ नावाच्या मानवाधिकारांसाठी लढणाऱ्या केंद्राची स्थापना केली होती. एकविसावे शतक सुरू असताना इराणसारख्या देशात मानवाधिकारांसाठी झगडणाऱ्या महिलांच्या या केंद्रावर बंदी घालण्यात आली. जेव्हा या केंद्रावर बंदी घातली गेली तेव्हा नर्गिस मोहम्मदी या केंद्राच्या उपाध्यक्षा होत्या. केवळ केस मोकळे सोडून वावरते म्हणून २२ वर्षांच्या महसा अमिनी हिला इराणमध्ये तथाकथित संस्कृती रक्षकांनी आपले लक्ष्य बनवले. संस्कृती रक्षकांच्या ताब्यात असतानाच तिचे प्राण गेले. 

यानंतर इराणमध्ये जो जनक्षोभ उसळला त्याला जबाबदार धरून नर्गिस मोहम्मदी यांना तुरुंगात डांबण्यात आले. अर्थात, तुरुंगवास ही गोष्ट नर्गिस यांच्यासाठी नवीन नव्हती. ५१ वर्षांच्या आयुष्यात १३ वेळा नर्गिस यांना वेगवेगळ्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली आणि आयुष्यातील ३१ वर्षे त्यांनी तुरुंगवासात काढली आहेत. तुरुंगातही त्यांनी महिला कैद्यांच्या मुलाखती घेऊन त्यांच्या व्यथांविषयी लिहिले आणि जगासमोर मांडलेही. हिजाबसारख्या गोष्टींच्या सक्तीपासून फाशीच्या शिक्षेपर्यंत मानवाधिकारांना ज्या ज्या गोष्टींनी बाधा पोहोचते अशा गोष्टींविरोधात जगभरात ज्या ज्या ठिकाणी उठाव होत आहे त्यातील सर्वच लढवय्यांना नर्गिस यांनाच ‘ नोबेल ’ पुरस्कार देण्याच्या निर्णयाने बळ मिळाले आहे.

वस्तुस्थिती हीच आहे की, एकविसाव्या शतकातील दुसरे दशक उलटले असलं तरी ‘मानसा, मानसा, कधी व्हशील मानूस ?’ हा बहिणाबाईंनी उपस्थित केलेला प्रश्न वारंवार विचारावा लागत आहे.

आयुष्य पणाला लावले अशांचीही आठवण
महाराष्ट्रापुरता विचार करायचा तर नर्गिस यांचे नाव ‘ नोबेल ’ पुरस्कारासाठी जाहीर झाल्यानंतर महात्मा फुले, राजर्षी शाहू महाराज, डॉ. आंबेडकर अशा नावांचे स्मरण तर झालेच, पण मुस्लीम समाजात सुधारणांची पाऊलवाट निर्माण करण्यासाठी ज्यांनी आयुष्य पणाला लावले अशा अनेकांचीही आठवण झाल्याखेरीज राहिली नाही. हमीद दलवाईंचे आयुष्य अवघे ४४ वर्षांचे. १९३२ साली जन्मलेल्या हमीद यांनी १९७० साली मुस्लीम सत्यशोधक मंडळाची स्थापना केली. 

शरीयतसारखा कायदा आणि तिहेरी तलाक पद्धती या बाबी मुस्लीम महिलांच्या मानवाधिकारांची पायमल्ली करणाऱ्या आहेत, अशी भूमिका त्यांनी जाहीरपणाने घेतली. त्यांनी घेतलेल्या काही मेळाव्यांमधून तलाक पीडित महिलांनी आपल्या व्यथा-वेदना मांडायला सुरुवात केली. मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्ड हे दलवाईंच्या सुधारणांच्या प्रयत्नांना उत्तर म्हणूनच निर्माण झाले.

हमीद यांचं १९७७ साली निधन झालं. पण, सय्यदभाई, बाबूमियाँ बॅन्डवाले, हमीद यांच्या पत्नी मेहरुन्निसा दलवाई, कोल्हापुरातील हुसेन जमादार, निपाणी परिसरातील आय.एन. बेग अशा अनेक सहकाऱ्यांनी मुस्लीम सत्यशोधक मंडळाचं काम पुढं सुरू ठेवलं. 

माणूस हा आधी माणूस 
-  संघर्ष अजून थांबलेला नाही. दडपशाहीनं मानवाधिकारांसाठीचा संघर्ष जगातील कोणालाच कायमचा दडपता आलेला नाही. 
-  धर्म कोणताही असो, माणूस हा आधी माणूस आहे, मानव धर्मापेक्षा कोणताही धर्म मोठा असू शकत नाही, हे सर्वांनी समजून घ्यावं हे चांगलं!