दलितांच्या नावावर शिक्षणसम्राटांचा डल्ला

राज्यातील व्यावसायिक कॉलेज आणि नर्सिंग कॉलेजांमध्ये गेल्या पाच-सहा वर्षांमध्ये केवळ आदिवासी आणि दलित विद्यार्थीच शिकत होते, यावर तुमचा विश्वास बसणार नाही

यदु जोशी,  मुंबई
राज्यातील व्यावसायिक कॉलेज आणि नर्सिंग कॉलेजांमध्ये गेल्या पाच-सहा वर्षांमध्ये केवळ आदिवासी आणि दलित विद्यार्थीच शिकत होते, यावर तुमचा विश्वास बसणार नाही; पण वस्तुस्थिती तशीच आहे. शंभर टक्के दलित विद्यार्थी असल्याची आकडेवारी कागदोपत्री देऊन शेकडो संस्थांनी शासनाच्या तिजोरीवर अक्षरश: कोट्यवधी रुपयांचा डल्ला मारला.
राज्याचे अपर पोलीस महासंचालक के.वेंकटेशम यांच्या अध्यक्षतेखालील टास्क फोर्स सध्या शिष्यवृत्ती घोटाळ्याची कसून चौकशी करीत असून संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांकडून माहिती घेणे सुरू झाले आहे. या चौकशीदरम्यान या घोटाळ्यांसंदर्भात धक्कादायक माहिती समोर येत आहे.
अनुसूचित जाती-जमातीच्या विद्यार्थ्यांना या अभ्यासक्रमांसाठी शिष्यवृत्ती दिली जात होती. म्हणून त्यांचे प्रवेश कागदोपत्री दाखविण्यात आले आणि त्यांच्या नावे संस्थाचालक श्रीमंत झाल्याची अनेक उदाहरणे समोर आली आहेत. मराठवाडा आणि धुळे जिल्ह्णात आताही असे प्रकार सुरू आहेत आणि विदर्भात असे प्रकार यापूर्वी सर्रास घडले. वर्धा, अमरावती, गडचिरोलीत तर प्रचंड बोगस प्रवेश दाखविण्यात आले होते.
या महाघोटाळ्यात राज्यातील अनेक नामवंत संस्थाचालक तसेच शिक्षणसम्राट अडकण्याची शक्यता आहे. मंत्रालयापासून जिल्हा पातळीपर्यंतच्या अधिकाऱ्यांचे आणि शिक्षण संस्थाचालकांचे काय साटेलोटे होते, याबाबतही चौकशी केली जाणार आहे. टास्क फोर्सने ५ आणि ६ फेब्रुवारीला संबंधित विभागांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना मुंबईत चौकशीसाठी बोलविले असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
जिल्हा व्यवसाय प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम, एमएसबीटीचे अभ्यासक्रम, हिंदी राष्ट्रभाषा ज्ञान मंडळ यांच्या अल्पमुदतीच्या अभ्यासक्रमांना केंद्र सरकारची शिष्यवृत्ती देय नव्हती. तरीही राज्य शासनाने त्यांच्या अभ्यासक्रमांसाठी कोट्यवधी रुपयांची शिष्यवृत्ती दिली. त्यासाठीचे परिपत्रक मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांनी वेळोवेळी काढले. त्यातून संस्थांना मलिदा मिळाला आणि सरकारच्या तिजोरीवर भार पडला.