माझी कृषी योजना : मुख्यमंत्री कृषी संजीवनी योजना

शेतकऱ्यांना मूळ बिलाच्या २० टक्के रक्कम सुरुवातीला जमा करावी लागणार आहे.

राज्यात विजेची परिस्थिती बिकट असून, ग्रामीण भागात बऱ्याच वेळा भारनियमन केले जाते. शेतकऱ्यांना नेहमी विजेअभावी अनेक संकटांचा सामना करावा लागतो. राज्यातील शेतकऱ्यांकडे सुमारे १९ हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त वीज बिल थकीत असल्याचे बोलले जाते. शासनातर्फे सुमारे ४१ लाख शेतकरी वीज बिलाचे थकबाकीदार असल्याचे सांगितले जाते.

थकीत वीज बिलापासून शेतकऱ्यांची सुटका करण्यासाठी शासनाने मुख्ममंत्री कृषी संजीवनी योजना लागू करण्याचे ठरविले आहे. या योजनेंतर्गत ज्या शेतकऱ्यांकडे ३० हजार रुपयांपेक्षा कमी वीज बिल थकीत आहे. त्यांना पाच टप्प्यात ही रक्कम भरण्याची मुभा देण्यात येणार आहे. ज्या शेतकऱ्यांकडे ३० हजार रुपयांपेक्षा जास्तीचे वीज बिल थकीत आहे, त्यांना हे थकीत बिल भरण्यासाठी दहा टप्पे देण्याचे शासनाने ठरविले आहे.

शेतकऱ्यांना मूळ बिलाच्या २० टक्के रक्कम सुरुवातीला जमा करावी लागणार आहे. थकबाकीदारांना या योजनेत सहभागी होण्याचे आवाहन शासनाकडून केले जाईल. जे योजनेंतर्गत अर्ज करणार नाहीत त्यांचे वीज कनेक्शन कापले जाणार आहे.