यदु जोशी, लोकमत न्यूज नेटवर्क: तुम्ही म्हणाल ही काय भानगड आहे? तर त्याचे असे आहे, की प्रत्येक महापालिकेत १५ नगरसेवकांच्या मागे एका स्वीकृत नगरसेवकाची नियुक्ती करावी, असा नवीन नियम देवेंद्र फडणवीस सरकारने वर्षभरापूर्वी केला आहे. पूर्वी प्रत्येक महापालिकेत पाच स्वीकृत नगरसेवक असायचे, पण या सरकारने तो पॅटर्न बदलला आणि नगरसेवकांच्या संख्येच्या प्रमाणात स्वीकृत नगरसेवक नेमले जातील, असा नवीन शासन निर्णय काढला.
उदाहरणच द्यायचे तर फडणवीस यांच्या नागपुरात १५१ नगरसेवक आहेत, तिथे आता १० स्वीकृत नगरसेवक नेमता येणार आहेत. राज्यातील २९ महापालिकांमध्ये नगरसेवकांची एकूण संख्या आहे, २८६६. त्यानुसार प्रत्येक १५ नगरसेवकांमागे एक स्वीकृत सदस्य नेमायचे म्हटले तर त्यांची संख्या होईल, १९१. मात्र, गेल्या तीन-चार दिवसांत विविध पक्षांकडून आणि विशेषत: भाजप, शिंदेसेना आणि राष्ट्रवादी (अजित पवार) यांच्याकडून आतापर्यंत हजारएक लोकांना तरी स्वीकृत नगरसेवकपदाचे गाजर दाखविण्यात आले आहे असे म्हणतात.
एकाच जागेसाठी दोन प्रबळ दावेदार पक्षात असतील तर त्यापैकी एकाला संधी देताना दुसऱ्याला स्वीकृत नगरसेवकपद देऊ, असे सांगून शांत केले गेले. तरीही बंडखोरी केलीच तर उमेदवारी अर्ज मागे घ्यायला लावताना स्वीकृत नगरसेवकपदाचे गाजर दाखविले गेले. त्यामुळे निकाल लागण्याआधीच राज्यात हजारएक स्वीकृत नगरसेवक तयार झाले आहेत.
Web Summary : Maharashtra's government created numerous accepted councilor positions. This aims to appease potential rebels within parties like BJP, Shinde Sena, and NCP by offering them these positions, preventing political upheaval before election results are even announced.
Web Summary : महाराष्ट्र सरकार ने कई स्वीकृत नगरसेवक पद बनाए। इसका उद्देश्य भाजपा, शिंदे सेना और राकांपा जैसे दलों के भीतर संभावित विद्रोहियों को इन पदों की पेशकश करके शांत करना है, जिससे चुनाव परिणामों की घोषणा से पहले ही राजनीतिक उथल-पुथल को रोका जा सके।