उद्योगांना दिलेली अवाजवी एमआरपी सवलत तात्काळ मागे घ्यावी, मुंबई ग्राहक पंचायतीची केंद्रीय मंत्र्यांकडे मागणी

एका परिपत्रकानुसार, जीएसटी दर कपातीनंतरही जुन्या एम.आर.पी.वर वस्तू विकण्याची अंतिम मुदत दि,३१ डिसेंबर २०२५ वरून वाढवून ती दि,३१ मार्च २०२६ पर्यंत करण्यात आली आहे. तसेच, कमी झालेली सुधारित किंमत दर्शवणारा स्टिकर लावण्याची पूर्वीची अट देखील रद्द करण्यात आली आहे.

मुंबई - उद्योगांना दिलेल्या अवाजवी एम.आर.पी. सवलती तात्काळ मागे घ्याव्यात, अशी मागणी मुंबई ग्राहक पंचायतीचे कार्याध्यक्ष अ‍ॅड. शिरीष देशपांडे यांनी केंद्रीय ग्राहक व्यवहार मंत्री  प्रल्हाद जोशी यांना एका पत्राद्वारे केली आहे. केंद्र सरकारच्या दि,१८ सप्टेंबर रोजीच्या परिपत्रकात उत्पादक आणि विक्रेत्यांना दिलेल्या अनाठायी आणि ग्राहकविरोधी सवलती तात्काळ रद्द करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.

एका परिपत्रकानुसार, जीएसटी दर कपातीनंतरही जुन्या एम.आर.पी.वर वस्तू विकण्याची अंतिम मुदत दि,३१ डिसेंबर २०२५ वरून वाढवून ती दि,३१ मार्च २०२६ पर्यंत करण्यात आली आहे. तसेच, कमी झालेली सुधारित किंमत दर्शवणारा स्टिकर लावण्याची पूर्वीची अट देखील रद्द करण्यात आली आहे.

मुंबई ग्राहक पंचायतीने नमूद केले आहे की, या निर्णयामुळे ग्राहकांचे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान होऊ शकते आणि त्यांच्या हक्कांचे उल्लंघन होत आहे.

या सवलतीमुळे ग्राहकांना जीएसटी कपात असूनही वस्तू अधिक किमतीत खरेदी कराव्या लागू शकतात.विक्रेते आणि उत्पादक जुनी एम.आर.पी. दाखवून नफेखोरी करू शकतात.बाजारात किंमतविषयक गोंधळ निर्माण होऊन ग्राहकांची दिशाभूल होण्याची शक्यता आहे आदी संभाव्य परिणाम होवू शकतात अशी भिती त्यांनी व्यक्त केली.

मुंबई ग्राहक पंचायतीने दि,९ सप्टेंबर २०२५ च्या आधीच्या परिपत्रकात सुधारित एम.आर.पी.संदर्भात सार्वजनिक जाहिरात अनिवार्य होती, पण सध्याच्या परिपत्रकात ही अट शिथिल करण्यात आली आहे – हे ग्राहक हिताला प्रतिकूल आहे हे निदर्शनास आणून दिले आहे.

ग्राहकांचे हक्क सुरक्षित ठेवण्यासाठी आणि जीएसटी कपातीचा थेट लाभ ग्राहकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी हे नविन परिपत्रक तात्काळ मागे घ्यावे, अशी आग्रही मागणी मंत्री महोदयांकडे केल्याचे देशपांडे यांनी सांगितले.