एमएसआरडीसीचे सगळेच प्रकल्प डब्यात!
By Admin | Updated: May 15, 2015 01:57 IST2015-05-15T01:57:29+5:302015-05-15T01:57:29+5:30
एमएसआरडीसीचे सगळेच प्रकल्प वर्षानुवर्षे रखडले गेले. कधी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या तालावर त्यांना नाचवले गेले तर कधी पायाभूत सुविधा

एमएसआरडीसीचे सगळेच प्रकल्प डब्यात!
अतुल कुलकर्णी, मुंबई
एमएसआरडीसीचे सगळेच प्रकल्प वर्षानुवर्षे रखडले गेले. कधी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या तालावर त्यांना नाचवले गेले तर कधी पायाभूत सुविधा समितीच्या बैठका न घेता प्रकल्प रखडवले गेले. परिणामी या सगळ्या प्रकल्पांच्या किमती हजारो कोटींनी वाढल्या आणि आता हे सगळेच प्रकल्प जवळपास डब्ब्यात गेल्याचे जमा आहेत.
प्रलंबित प्रकल्पांची यादी जरी पाहिली तरी वास्तव समोर येईल. मुंबई - पुणे एक्स्प्रेस वे वरती ८ कि.मी. लांबीचा टनेल आणि ४ किमी लांबीचे आठपदरीकरण हे काम ११ जुलै २०१२ पासून रखडलेले आहे. याला ७००० कोटींचा खर्च येणार होता.
वरळी हाजीअली सागरी सेतूच्या दोन मार्गिकेच्या दोन कामांना ७२०० कोटींचा खर्च अपेक्षीत होता हे काम १६ आॅगस्ट २०१२ पासून पडून आहे. ठाणे घोडबंदर रोडवर चार किमी लांबीचा उड्डाण पूल करण्याचे काम २० डिसेंबर २०१३ पासून पडून आहे ज्यासाठी ४७८ कोटींचा खर्च अपेक्षीत होता. ठाणे क्रीक ब्रिज ३ चे काम १३ सप्टेंबर पासून पडून आहे ज्यासाठी १३ सप्टेंबर २०१३ पासून पडून आहे ज्यासाठी ६६० कोटींचा खर्च येणार होता.
इस्ट कोस्ट आणि वेस्ट कोस्ट ची प्रवासी जलवाहतूक करण्याचे काम मे २०१४ पासून ठप्प झाले ज्यावर ९१५ कोटी खर्च येणार आहे. पुणे रिंगरोडच्या आजूबाजूला राष्ट्रवादीच्या बड्या नेत्यांनी जागा घेऊन ठेवल्या होत्या. १७० किमी लांबीचा हा रस्ता होता ज्यासाठी ७५६० कोटी खर्च येणार होता हे काम ५ सप्टेंबर २०१२ पासून ठप्प झाले आहे.
पेडर रोडचा ३५९५ मिटर लांबीचा दुहेरी उड्डाणपूलाला मे २०१४ मध्ये ३०१ कोटी खर्च येणार होता. तर नागपूर-औरंगाबाद-मुंबई कॉरीडोअरचे चौपदरीकरण व वर्धा घोटी औरंगाबादचे काम २०१३ पासून पडून आहे ज्यावर १७३५ कोटी रुपये खर्च येणार होता.
वर्सोवा वांद्रे सागरी सेतूचे काम निविदा प्रक्रीयेत अडकले ज्यावर ४६९६ कोटी खर्च अपेक्षीत होता. तर एन एच ४ आणि मुंबई पुणे एक्स्प्रेस वेवर काही भागात चौपदरीकरण करण्याचे काम आॅगस्ट २०१४ पासून प्रलंबित आहे ज्यावर ४८५ कोटी खर्च येणार आहे.
एमएसआरडीसीचा पांढरा हत्ती कसा झाला हे वरील कामांची यादी पाहीली तरी सहज लक्षात येईल. मात्र हा विभाग बंद तरी करावा किंवा यावर गंभीरपणे काही निर्णय घेण्याची राजकीय इच्छाशक्ती एकाही नेत्यामध्ये नाही.