मिस्टर सीएम, यू कॅन!

उपराजधानीच्या मातीतील देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे राज्याचा मुख्यमंत्री या नात्याने धुरा आल्याने नागपूरकरांमध्ये अभिमानाची भावना आहे. गेल्या काही वर्षांपासून सातत्याने उपेक्षा झेलणाऱ्या

‘कॉमन मॅन’च्या अपेक्षा : उपराजधानीच्या प्रश्नांवर हवे विकासाचे उत्तर
नागपूर : उपराजधानीच्या मातीतील देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे राज्याचा मुख्यमंत्री या नात्याने धुरा आल्याने नागपूरकरांमध्ये अभिमानाची भावना आहे. गेल्या काही वर्षांपासून सातत्याने उपेक्षा झेलणाऱ्या नागपूरकरांना ‘मिस्टर क्लीन’ असणाऱ्या फडणवीस यांच्याकडून बऱ्याच अपेक्षा आहेत. वर्षानुवर्षे त्याच समस्यांचा सामना करणाऱ्या नागरिकांचा प्रशासन आणि शासनावरील भरवसा कुठेतरी कमी होत चालला आहे. परंतु फडणवीस यांच्या रुपाने त्यांना आशेचा किरण सापडला आहे. इतके वर्ष झालेल्या अन्यायाची फडणवीस यांना जाण आहे. त्यांच्या पुढाकारातूनच नागपूर विकासाच्या क्षितिजावर उंच भरारी घेऊ शकते, असा नागरिकांमध्ये विश्वास आहे. सततच्या उपेक्षेमुळे वाढत गेलेल्या समस्यांवर विकासकामांच्या रुपाने फडणवीस यांनी उत्तर द्यावे, अशी अपेक्षा नागपूरकर व्यक्त करीत आहेत. विशेष म्हणजे नागपूर महानगरपालिकेत भाजपाचीच सत्ता आहे. त्यामुळे येथील समस्या निवारणासाठी राज्याकडून पूर्ण सहकार्य मिळणे अपेक्षित आहे. मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतल्यानंतर आज प्रथमच फडणवीस नागपुरात येणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर नागपूरकरांना सतावणाऱ्या समस्यांचा घेतलेला हा वेध.
कायदा-सुव्यवस्थेचे मोठे आव्हान
एकेकाळी सुरक्षित समजल्या जाणाऱ्या नागपूर शहराचा ‘क्राईम ग्राफ’ वाढीस लागला आहे. हत्या, चोऱ्या, चेनस्नॅचिंग यामुळे नागरिकांध्ये दहशत निर्माण झाली आहे. शिवाय ‘गँगवॉर’चे प्रकारदेखील गेल्या काही काळात वाढले आहेत़ शहरातील निरनिराळ्या भागांमध्ये गुंडांचे अड्डे फोफावत चालले आहेत. अनेक भागात अंधार पडल्यावर चिडीचूप शांतता दिसून येते इतकी नागरिकांमध्ये भीती निर्माण झाली आहे. तरी पोलीस विभाग काही सक्रिय होताना दिसत नाही़ दुसरीकडे महिलांवरील अत्याचारदेखील वाढत आहेत. अनेक महाविद्यालयीन तरुणींना तर रोजच निरनिराळ्या प्रकारे रोडरोमियोंचा सामना करावा लागतो. या मवाल्यांना धडा शिकविण्यास पोलीस प्रशासन कमी पडताना दिसतेय़ निष्क्रिय पोलीस यंत्रणेमुळे शहरात वाढत चाललेली गुंडगिरी, ढेपाळलेली कायदा व सुव्यवस्था जागेवर आणण्याचे मोठे आव्हान नवीन मुख्यमंत्र्यांसमोर असेल़
‘मिहान’ला हवे टेक आॅफ
‘मिहान’च्या नावाखाली नागपुरातील जनतेच्या तोंडाला पाने पुसण्याचे बरेच प्रकार झाले. नागपूर आणि विदर्भाचा चेहरामोहरा बदलविणारा आंतरराष्ट्रीय कार्गो हब आणि स्पेशल इकॉनॉमिक झोन उभारणारा ‘मिहान’ प्रकल्प अपेक्षेपेक्षा जास्त रखडलेला आहे. हे रखडण्यासाठी भूमी अधिग्रहणासारखे स्थानिक प्रश्न जसे जबाबदार आहेत त्याचप्रमाणे प्रशासकीय स्तरावरील चुकाही कारणीभूत ठरल्या आहेत. ‘मिहान’ला सुरुवातीला जागतिक मंदीचा फटका बसला. परंतु त्यानंतर भूमी अधिग्रहणाचा प्रश्न अद्यापदेखील सुटलेला नाही. शिवाय मागील सरकारच्या धोरणांमुळे काही मोजक्याच कंपन्यांनी येथे येण्याची तयारी दाखवली. परंतु अद्याप मोठ्या कंपन्यांचे काम सुरू झालेले नाही. मिहानमधील शिवणगाव, तेल्हारा, कलकुही, खापरी, जयताळा-भामटी या गावांच्या पुनर्वसनचा प्रश्न अजूनही कायमच आहे़ काही प्रकल्पग्रस्तांना घरे मिळाली पण, मोबदला मिळाला. काहींना तर अद्याप दोन्ही गोष्टी मिळालेल्या नाहीत. मिहान व त्याजवळील सेझ प्रकल्प ४३०० हेक्टरवर विस्तारला आहे. जर मिहानला लवकरात लवकर गती देण्यात आली नाही तर गुंतवणूकदारांच्या नजरेत नागपूरची नकारात्मक प्रतिमा निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने लवकरात लवकर पुढाकार घेऊन मिहानला विकासाचे पंख देण्याची गरज आहे. शिक्षण घेऊन बाहेर पडलेल्या युवकांसमोर रोजगाराचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे़ हा प्रश्न सोडविण्यासाठी मिहानसारख्या प्रकल्पाला गती देण्याचे काम फ़डणवीस यांच्या कार्यकाळात होणे अपेक्षित आहे.
शुक्रवारी तलावाला हवी नवी ओळख
नागपूरचे हृदय अशी ओळख असलेला शुक्रवारी तलाव नागपुरातील वैभवशाली इतिहासाचा साक्षीदार आहे. नागपुरातील अनेक लोकांच्या भावना या तलावाशी जुळल्या आहेत. काही वर्षांआधी तलावाच्या काठावर बसल्यानंतर स्वर्गीय वातावरणाची अनुभूती नागरिकांनी घेतली आहे, परंतु आज अतिशय वाईट अवस्थेत असलेल्या तलावाची ओळख ‘सुसाईड पॉईन्ट’ अशी झालेली आहे. प्रशासनानेदेखील सोयीस्कररीत्या या तलावाच्या सौंदर्यीकरणाकडे व देखरेखीकडे दुर्लक्ष केले आहे. आता तरी या तलावाचे महत्त्व जाणून ऐतिहासिक वारसा जपण्यात यावा व याला परत सुंदर व नयनरम्य रूप देण्यात यावे, अशी अपेक्षा नागपूरकरांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे. एक काळ होता की शुक्रवार तलाव साडेतीन ते चार किलोमीटरच्या क्षेत्रात पसरला होता. परंतु आधुनिकीकरणाच्या युगात याचे क्षेत्रफळ केवळ २ किलोमीटरच्या आत मर्यादित राहिले आहे. या तलावामुळे आजूबाजूच्या परिसरातील जलस्तरदेखील नियंत्रणात राहण्यास मदत होते. परंतु सध्या हा तलाव अत्यंत वाईट अवस्थेत आहे. कचरा, मल, धोबी घाट, अतिक्रमण, पानठेले आणि आत्महत्या यामुळे त्याचे पावित्र्य भंग झाले आहे.
उच्चशिक्षणाचे क्षितिज विस्तारावे
उपराजधानीत मोठ्या प्रमाणावर अभियांत्रिकी तसेच व्यावसायिक अभ्यासक्रमांची महाविद्यालये असली तरी दर्जाबाबत प्रश्नचिन्ह कायम आहे. ‘व्हीएनआयटी’ नागपुरात आहे़ परंतु शहरातील विद्यार्थ्यांना अद्याप हक्काचे शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय मिळालेले नाही. नवीन शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाची जागा अंतिम झाली असली तरी त्याची इमारत कधी बनणार, हे कळायला मार्ग नाही़ दुसरीकडे ‘ट्रीपल आयटी’चे घोडे अद्याप जागेवरच अडले आहे. राज्य शासनाला ही जागा उपलब्ध करुन द्यायची असली तरी त्याला केंद्राच्या मानव संसाधन विकास मंत्रालयाची हिरवी झेंडी आवश्यक आहे. यासाठी मुख्यमंत्री या नात्याने फडणवीस यांनी पुढाकार घेऊन पाठपुरावा करायला हवा तरच उपराजधानीतील विद्यार्थ्यांना दर्जेदार अभियांत्रिकी संस्था उपलब्ध होतील. यासोबतच राष्ट्रीय विधी विद्यापीठाचे घोंगडेदेखील भिजत पडले आहे. नागपुरात राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ स्थापन करण्याच्या प्रस्तावाला राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे. परंतु यासंदर्भात कुठलेच पाऊल टाकण्यात आलेले नाही. उलट मुंबई आणि औरंगाबादेतील राष्ट्रीय विधी विद्यापीठाच्या कामांना वेग आला आहे. राजकीय हेव्यादाव्यांमुळे विद्यापीठ निर्मितीला खो बसला आहे. त्याची पुनरावृत्ती पुन्हा होणे अपेक्षित नाही़
रस्त्यांचे खड्डेपुराण सुरूच
काही वर्षांपुर्वी गुळगुळीत रस्त्यांसाठी उपराजधानीची ओळख होती. परंतु आता अनेक ठिकाणी चक्क खड्ड्यांत रस्ते शोधावे लागत आहेत. जागोजागी खड्डे, उखडलेले रस्ते अन् पसरलेली गिट्टी असे चित्र आहे. पावसाळ्यात तर यामुळे नागरिकांचे प्रचंड हाल होतात. मनपाचे तत्कालीन आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी १०० कोटींच्या सिमेंट रस्त्यांचा प्रस्ताव दिला होता. मात्र, तीन वर्षात फक्त १५ कोटींचे रस्ते झाले आहेत. के. डी.के. कॉलेज ते घाट रोड मार्गाचे काम सुरू करण्यात आले होते. परंतु अशोक चौकापर्यंत काम करण्यात आले. पुढील काम मागील तीन वर्षापासून संथगतीने सुरू आहे. वास्तविक दोन वर्षात ३० कि.मी. लांबीचे काम अपेक्षित होते. डांबराच्या मार्गाच्या दुरुस्तीसाठी दरवर्षी निधी खर्च करावा लागतो. मात्र सिमेंट रस्त्यांच्या दुरुस्तीवर हा खर्च करावा लागत नाही. परंतु नियोजन व निधीचा अभाव असल्याने सिमेंट रस्ते केव्हा पूर्ण होईल, हे कुणीच सांगायला तयार नाही. सिमेंट रोडच्या कामाला गती देण्यासाठी वर्षभरात बऱ्याच बैठका झाल्या. कंत्राटदार व महापालिकेचा वादही बराच रंगला. नंतर आॅर्बिट्रेटर (मध्यस्थ) ची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, यासंबंधीचा आदेश अद्याप जारी झालेला नाही. केडीके कॉलेज ते घाट रोडचा रस्ता अपूर्णच आहे. काम रेशीमबाग चौकापर्र्यंत येऊन थांबले आहे. शंकरनगर ते सेंट्रल बाजार रोडचे काम पूर्ण झाले असले तरी लोकमत चौक ते बजाजनगर दरम्यानचे काम सुरूच झालेले नाही.