निर्यात प्रोत्साहन योजनेचा महाराष्ट्रात दुरुपयोग सर्वाधिक

वाणिज्यमंत्री गोयल; घोटाळेबाजांना आकारला ५0४ कोटींचा दंड

नितिन अग्रवाल ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : निर्यात प्रोत्साहन योजनेचा दुरुपयोग करीत देशभरातील कंपन्यांनी सरकारची दरवर्षी हजारो कोटींची फसवणूक करीत असून, महाराष्ट्रात असे फसवणुकीचे प्रमाण सर्वाधिक असल्याचे केंद्र सरकारने दिलेल्या माहितीतूनच उघडकीस आले आहे.
वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांनी बुधवारी लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात सांगितले की, निर्यात प्रोत्साहन योजनेचा दुरुपयोग करणाऱ्या १८६५ लोकांवर सरकारने बंदी घातली आहे. याशिवाय एककूण १३७४ प्रकरणांमध्ये सुमारे ११७३ कोटी रुपयांचा दंड लावण्यात आला आहे.
त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार गेल्या तीन वर्षांमध्ये महाराष्ट्रातील ६२५ कंपन्यांना ५0४ कोटी ७७ लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. अन्य राज्यांच्या तुलनेत हे प्रमाण अधिक आहे. यामध्ये मुंबईतील ३८५ कंपन्यांकडून ४१४ कोटी ५४ लाख, पुण्यातील कंपन्यांकडून ८८.८२ कोटी आणि नागपुरातील तीन कंपन्यांना १ कोटी ३९ लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे.
याखेरीज देशात फसवणुकीची आणखी ४00 प्रकरणेही उघडकीस आली असून, त्यांच्याकडूनही दंड वसूल करण्यात येईल, असे वाणिज्यमंत्र्यांनी सांगितले.
निर्यातदारांकडून अटींचे पालन नाही
च्ते म्हणाले की, निर्यात करावयाच्या वस्तुंसाठी लागणारा कच्च्या मालावर सीमा शुल्कात सूट आणि निर्यातीमुळे होणाºया नुकसानीची भरपाई अशी प्रोत्साहनाची योजना आहे.
च्मात्र, त्यासाठी सर्व अटींची पूर्तता करण्याचे बंधन आहे. ती न केल्यास संबंधितांवर कारवाई केली जाते.