सर्वाधिक पीक विमा मराठवाड्यात नुकसानभरपाईचे प्रमाण मात्र कमी

विदर्भातही भरपाई घटली; दुष्काळी भागातील शेतकऱ्यांना फटका

योगेश बिडवई

मुंबई : पंतप्रधान पीक विमा योजनेत महाराष्ट्रातील ४६ टक्के शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत मिळणारी नुकसान भरपाई ही जेमतेम १० टक्के इतकीच म्हणजे झालेल्या नुकसानीच्या तुलनेत कमी मिळत असल्याची धक्कादायक माहिती पुणे येथील ‘द युनिक फाउंडेशन’ या संशोधन संस्थेने राज्यात पीक विमा योजनेच्या केलेल्या अभ्यासात आढळून आली आहे. राज्यात सर्वाधिक पीक विमा मराठवाडा व त्यानंतर विदर्भातील शेतकरी काढतात, मात्र या दोन्ही विभागात नुकसान भरपाईच्या वितरणाचे प्रमाण मात्र कमी राहिले आहे. उलट खरीप २०१६ व २०१७ च्या तुलनेत नुकसान भरपाई वितरीत करण्याच्या प्रमाणात घट झाली आहे.

मराठवाडा व विदर्भातील बहुतांश जिल्हे ही दुष्काळी आहेत. पण याच विभागात नुकसान भरपाई वितरणाचे प्रमाण घटल्याचे दिसून येते. हाच मुद्दा राज्य शासन, पीक विमा कंपनी व शेतकºयांमधील संघर्षाचा मुद्दा बनला आहे. राज्य शासनाने दुष्काळी तालुक्यात नुकसान भरपाई देण्याचा दर ९० टक्के इतका ठेवला तर शेतकºयांना काही प्रमाणात तरी दिलासा मिळेल, असे द युनिक फाउंडेशनच्या अहवालात नोंद केले आहे.

पंतप्रधान पीक विमा योजना २०१६ साली नव्या रुपात अस्तित्त्वात आली. यात खरीप पिकासाठी २ टक्के तर रब्बी पिकासाठी १.५ टक्के इतका विमा हप्ता दर ठेवण्यात आला. पंतप्रधान पीक विमा योजनेचा हप्ता भरण्यात महाराष्ट्र पहिल्या स्थानावर आहे. मागील पाच हंगामात (खरीप २०१६ ते खरीप २०१८ पर्यंत) राज्यातील ३ कोटी ८६ लाख २ हजार ४५२ शेतकºयांनी ११,५८९.६५ कोटी रुपयांचा पिकांचा विमा उतरवला आहे. तर शेतकºयांना ६,८१६.७७ कोटी (खरीप २०१८ पर्यंतची आकडेवारी) इतक्या नुकसान भरपाईचे वाटप करण्यात आले असल्याचे या अभ्यासात आढळले आहे.

महाराष्ट्रात खरीप २०१६ मध्ये पीक विमा उतरवणाºया शेतकºयांची संख्या एक कोटीच्या वर होती. पण नुकसान भरपाई मिळण्याचे
प्रमाण कमी असल्याने खरीप २०१७ व खरीप २०१८ मध्ये ही संख्या अनुक्रमे सुमारे १३ लाख व ९१ लाख अशी घट झाली.
नुकसान भरपाई तब्बल एका वर्षाने मिळत असल्यानेही शेतकरी पीक विमा काढण्यास इच्छुक नसतात, असे अभ्यासात आढळल्याचे द युनिक फाऊंडेशनच्या संचालक मुक्ता कुलकर्णी व कार्यकारी संचालक विवेक घोटाळे यांनी सांगितले. शासनाच्या धोरणाची चिकित्सा करून त्यातून योजनेतील त्रुटी दूर होण्यासाठी हा अभ्यास प्रकल्प राबविल्याचे त्यांनी सांगितले.

राज्यातील विभागवार एकुण पाच जिल्ह्यांतील तालुक्यात या योजनेच्या अंमलबजावणीचा अभ्यास केला. त्यात ७९१ शेतकºयांच्या मुलाखती घेण्यात आल्या. मराठवाडा व विदर्भात या योजनेचा अपेक्षित फायदा होताना दिसलेला नाही. - केदार देशमुख, प्रकल्प संचालक, द युनिक फाऊंडेशन

हप्ता भरला साडेअकरा हजार कोटींचा, भरपाई मिळाली साडेसहाशे कोटी खरीप २०१६ पासून खरीप २०१८ पर्यंतच्या पाच हंगामात पीक विम्यापोटी तब्बल ११,५८९.२२ कोटी रूपये हप्ता भरण्यात आला. तर पाच हंगामात शेतकºयांना ६,८१६.७६ कोटी रुपये एकूण नुकसान भरपाई मिळाली.