तीन वर्षांत १५ हजारांहून अधिक बालविवाह; राज्य सरकारची हायकोर्टात माहिती

आदिवासी भागात कुपोषणासाठी बालविवाहच मुख्य कारण आहे, असे मतही महाधिवक्ता यांनी व्यक्त केले

मुंबई : राज्यातील १६ आदिवासी भागात गेल्या तीन वर्षांत १५ हजारांहून अधिक बालविवाह झाले व १५०० च्या आसपास बालविवाह रोखण्यात सरकारला यश मिळाले, असे राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात सांगितले. कुपोषणाचे मुख्य कारण बालविवाह असावे, असे मत गेल्या सुनावणीवेळी उच्च न्यायालयाने व्यक्त करत गेल्या तीन वर्षांत राज्यातील आदिवासी भागात किती बालविवाह झाले, याचे सर्वेक्षण करण्याचे राज्य सरकारला निर्देश दिले होते.

मुख्य सचिव व महाअधिवक्त्यांनी सर्वेक्षणासाठी तीन सदस्यांची समिती नेमली. तीन वर्षांतील अतिकुपोषित, मध्यम कुपोषित व कुपोषणामुळे झालेल्या मृत्यूंची आकडेवारी सर्वेक्षणातील अहवालात नमूद करण्यात आली. तसेच त्या मुलांच्या आईचा विवाह कधी झाला, याचीही चौकशी करण्यात आली व प्रत्येक जिल्ह्यात २०१९ -२०, २०२०-२१, २०२१-२२ या तीन वर्षांत किती बालविवाह झाले, याचीही आकडेवारीही तपासण्यात आली.

ठाणे, पालघर, रायगड, नागपूर, जळगाव, अहमदनगर, नाशिक, नांदेड, चंद्रपूर यासह १६ आदिवासी भागात १५ हजारांहून अधिक बालविवाह झाले व बालविवाह रोखणाऱ्या समितीने  १५०० च्या आसपास बालविवाह रोखल्याची माहिती महाअधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाला दिली. आदिवासी भागात कुपोषणासाठी बालविवाहच मुख्य कारण आहे, असे मतही महाधिवक्ता यांनी व्यक्त केले.सर्वेक्षण अहवालानुसार, गेल्या तीन वर्षांत राज्यातील १६ भागात २६ हजार ०५९ अतिकुपोषित बालके आहेत. १ लाख१० हजार ६७४ बालके मध्यम कुपोषित आहेत, तर कुपोषणामुळे ६ हजार ५८२ बालकांचा मृत्यू झाला. राज्यातील १६ आदिवासी भागात १५ हजार २५३ बालविवाह झाले. कुपोषणास व कुपोषणामुळे होणाऱ्या बालमृत्यूस  मुलींचा बालविवाह मोठ्या प्रमाणात जबाबदार असल्याचा निष्कर्ष काढला आहे, अशी माहिती कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला दिली.