लोकमत न्यूज नेटवर्क नागपूर : राजकीय पक्ष कोणता, याचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांना आजच्या परिस्थितीवरून घेता येणार नाही, तर मे आणि जून २०२२ मध्ये पक्षाचे नेतृत्व कुणाकडे होते, यावरुन पक्ष कुणाचा याचा निर्णय घ्यावा लागेल. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने आता दिलेल्या निर्णयावर शिवसेना कुणाची याचा निर्णय घेता येणार नाही, असा दावा ठाकरे गटाकडून सोमवारी आमदार अपात्रतेच्या सुनावणीवेळी करण्यात आला.
उलटतपासणी नंतर दोन्ही बाजूच्या युक्तिवादाला सोमवारपासून सुरुवात झाली आहे. ठाकरे गटाचे वकील देवदत्त कामत यांच्याकडून पक्ष कोणाचा, व्हीप आणि गटनेतेपदाची नियुक्ती कशी अधिकृत होती, शेड्युल १० नुसार नेमकी काय कार्यवाही व्हायला हवी यावर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्यासमोर कामत यांनी तब्बल सात तासांवर युक्तिवाद केला.
तोपर्यंत ठाकरे यांचेच नेतृत्व होते नेतृत्व सिद्ध करण्यासाठी म्हणजे राजकीय पक्ष, विधीमंडळ पक्ष आणि घटनात्मक तरतूद हे तीन मार्ग आहेत. मात्र या विधीमंडळ सदस्यांनी वेगळाच मार्ग निवडला. आमच्या मते, एक गट शिवसेनेतून फुटून बाहेर पडला. तोपर्यंत हा गट उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली काम करत होता. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने प्राथमिक निरिक्षण नोंदवले आहे, असेही कामत म्हणाले.
तर शिवसेनेच्या सर्व आमदारांचे निलंबन शिवसेना नेतृत्वाची निवड पक्षाच्या घटनेला धरून नसल्याचा शिंदे गटाचा दावा मान्य केला तर शिवसेनेच्या सर्वच आमदारांना निलंबित करावे लागेल. कारण, एकनाथ शिंदे हे याच घटनाबाह्य पक्ष नेतृत्वाचे लाभार्थी आहेत. याच घटनाबाह्यांच्या नेतृत्वात सगळ्यांनी निवडणुका लढविल्या आणि आमदार बनले. त्यामुळे शिंदेंचा दावा मान्य केला तर सगळ्याच आमदारांना निलंबित करावे लागेल, असा युक्तिवाद कामत यांनी केला.
आणखी मुद्दे असे... विधिमंडळातील एक गट सांगतो, की आम्हीच राजकीय पक्ष आहोत. २००३ साली शेड्युल १० तयार होताना जर गट बाहेर पडणार असेल तर त्यांना दुसऱ्या पक्षात विलीनीकरणाशिवाय पर्याय नाही. ‘पक्ष आमचा’, हे मैदानावरच्या घोषणांनी ठरत नाही तर पक्ष घटनेनुसार प्रतिनिधी सभा, राष्ट्रीय कार्यकारिणीत ठराव करावा लागतो पक्ष नेतृत्वातील बदल याच ठरावाने करता येतात. या ठरवाच्या आधारावर निवडणूक आयोग पक्ष नेतृत्वातील बदलाची नोंद घेत असल्याचे कामत यांनी स्पष्ट केले. शिवसेना पक्षाची २०१८ ची घटनादुरूस्ती किंवा पक्ष स्वतःच्या घटनेनुसार चालत नाही म्हणून त्याची मान्यता रद्द करण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगालाही नाही.