मक्तेदारी कंत्राट निविदा रद्द

केंद्र सरकारकडून अंशत: निधी दिल्या जाणाऱ्या एकात्मिक महिला-बाल कल्याण योजनेअंतर्गत अंगणवाड्यांच्या माध्यमातून सहा वर्षांपर्यंतची बालके, गरोदर स्त्रिया आणि स्तनदा

औरंगाबाद: केंद्र सरकारकडून अंशत: निधी दिल्या जाणाऱ्या एकात्मिक महिला-बाल कल्याण योजनेअंतर्गत अंगणवाड्यांच्या माध्यमातून सहा वर्षांपर्यंतची बालके, गरोदर स्त्रिया आणि स्तनदा मातांना पूरक आहार पुरविण्याची निविदा काढताना प्रकल्पांची संख्या आधीच्या ५५३ वरून कमी करून ७० करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने रद्द केला आहे.
राज्य शासनाच्या महिला व बालकल्याण खात्याने यासाठी यंदाच्या ८ मार्च रोजी प्रसिद्ध केलेल्या निविदा सूचनेतील अन्य पात्रता अटी न्यायालयाने कायम ठेवल्या असल्या तरी ‘एक्स्ट्रुुजन टेक्नॉलॉजी’ (पूर्णपणे स्वचलित संयत्र)च्या अटींची पूर्तता करणारे किती पुरवठादार राज्यात उपलब्ध आहेत याचे सरकारने आधी सर्वेक्षण करावे व त्यानंतर प्रकल्पांची संख्या निश्चित करावी व त्यानुसार नव्याने निविदा सूचना प्रसिद्ध करावी, असा आदेश न्यायालयाने दिला.
बीड, अहमदनगर, नंदुरबार, धुळे आणि औरंगाबाद जिल्ह्यांतील सुमारे ३५ महिला बचत गटांनी केलेल्या याचिकांवर न्या. एस. व्ही. गंगापूरवाला व न्या. के. के. सोनावणे यांच्या खंडपीठाने सोमवारी हा आदेश दिला. या कार्यक्रमांतर्गत राज्यातील ९५,६१३ अंगणवाड्योंच्या माध्यमांतून उपर्युक्त तीन वर्गांतील सुमारे ५२ लाख लाभार्थींना पूरक सकस आहार ‘टेक होम रेशन’च्या स्वरूपात पुरविला जातो. सन २०१६-१७ पासून पुढील तीन वर्षांच्या पुरवठा कंत्राटांसाठी ही निविदा काढण्यात आली होती व तीन वर्षांत मिळून त्यावर सुमारे ६,३०० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित होता.
याआधी सन १०१४ मध्ये अशी कंत्राटे देताना संपूर्ण राज्याची विभागणी ५५३ प्रकल्पांमध्ये करून त्याची कंत्राटे स्थानिक पातळींवर ३१४ महिला बचत गट व महिला मंडळांना दिली होती. त्यापैकी बव्हंशी पुरवठादारांनी सरकारने घातलेल्या अटीनुसार आधी अर्धस्वचलित व नंतर पूर्णपणे स्वचलित संयत्र बसविण्यासाठी मोठा खर्च केला आहे. असे असताना प्रकल्पसंख्या नागरी भागांसाठी ३५ व ग्रामीण भागांसाठी ३५ अशी मिळून फक्त ७०वर मर्यादित केल्याने सध्या पुरवठा करणारे जे पात्र महिला बचत गट आहेत त्यांना काम मिळणार नाही व काही मोजक्या संस्थांची मक्तेदारी निर्माण होईल, असे नमूद करून न्यायालयाने हा निकाल दिला.
या कार्यक्रमानुसार पूरक सकस आहार पुरविण्याच्या कामाचे होता होईतो विकेंद्रिकरण करावे व लहान क्षेत्रांसाठी प्रकल्प गट तयार करून त्यानुसार पुरवठ्याची कंत्राटे स्थानिक महिला बचत गट व महिला मंडळांना अग्रक्रमाने द्यावी, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी दिले आहेत. राज्य सरकारने त्या प्रकरणांमध्ये प्रतिज्ञापत्रे करून असे विकेंद्रिकरण करण्याचे मान्य केले आहे. त्यामुळे आगामी वर्षांच्या निविदांसाठी प्रकल्प गटांची संख्या आधीच्या ५५३ वरून एकदम ७० एवढी कमी करणे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला धरून होणार नाही, असेही खंडपीठाने म्हटले.
निविदा प्रक्रिया कशी असावी यावर विविध खात्यांमध्ये मतभेद झाल्याने मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशावरून हा विषय मंत्रिमंडळापुढे नेण्यात आला. होता. (विशेष प्रतिनिधी)