मनसेच्या ब्लू प्रिंटला अखेर मुहूर्त

तब्बल सात वर्षाच्या प्रतिक्षेनंतर अखेर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची विकासाची ब्लू प्रिंट गणोशोत्सवानंतर 10 सप्टेंबर रोजी किंवा त्याच्या आसपास माटुंगा येथील षण्मुखानंद सभागृहात सादर केली जाणार आहे

संदीप प्रधान -  मुंबई 

तब्बल सात वर्षाच्या प्रतिक्षेनंतर अखेर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची विकासाची ब्लू प्रिंट गणोशोत्सवानंतर 10 सप्टेंबर रोजी किंवा त्याच्या आसपास माटुंगा येथील षण्मुखानंद सभागृहात सादर केली जाणार आहे. या ब्लू प्रिंटचे किमान अडीच तासांचे सादरीकरण केले जाणार असून विविध विकास योजनांकरिता निधी उभारणीचे मार्ग त्यामध्ये सुचवण्यात आले आहेत.

नैसर्गिक साधनस्रोत, सेवा यावर कर अथवा दर आकारणी करण्याची, काही सेवांच्या वापराचे अधिकार देऊन ब्ल्यू प्रिंटच्या अंमलबजावणीकरिता लागणारा मोठा निधी उभारण्याचे पीपीपी मॉडेल राबवण्याची शिफारस त्यात केली आहे.

ही ब्लू प्रिंट 1क् सप्टेंबर रोजी सादर केली गेली तर 9 तारखेला त्याची षण्मुखानंद सभागृहात रंगीत तालीम होणार आहे. मनसेच्या 4क् तज्ज्ञांच्या कोअर ग्रुपने गेली सात वर्षे अनेक बाबींचा तपशीलात जाऊन 

अभ्यास करून तयार केलेली ही ब्लू प्रिंट सादर होतानाच त्याची वेबसाईट, अॅप लाँच केले जाणार आहे. याकरिता टीसीएस, रिलायन्स अशा बडय़ा कंपन्या, मुंबई-पुण्यातील काही प्रख्यात बांधकाम व्यावसायिक, वेगवेगळ्य़ा क्षेत्रतील तज्ज्ञ यांच्या मुलाखती घेऊन त्यांच्या सूचनांचा अंतर्भाव केलेला आहे.

अनेक विकास योजना सुचवताना कोणत्या साधनसुविधा लागतील, त्याची उपलब्धता कशी करता येईल, त्याकरिता कोणत्या कायद्यांत सुधारणा कराव्या लागतील, योजनेकरिता किती खर्च अपेक्षित असेल, त्याकरिता पैसा कुठून उभा केला जाऊ शकेल या सर्व बाबींचा ऊहापोह ब्लू प्रिंटमध्ये केलेला आहे.

काही छोटय़ा देशांनी अशा पद्धतीची अभिनव पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशीप (पीपीपी) मॉडेल राबवली असून त्याचे दाखले या सादरीकरणात देण्यात येणार आहेत. सरकारच्या सध्याच्या काही योजनांचा आढावा घेताना त्यामधील चांगल्या गोष्टी तशाच्या तशा अंमलात आणण्याची शिफारस केली असून काही त्रुटी दूर करण्याचे उपाय देखील सूचवले आहेत. 

 

कर-दर आकारणी

केवळ भूखंड विक्री करून किंवा समुद्रात भराव घालून ब्लू प्रिंटची अंमलबजावणी करण्याची वादग्रस्त ठरणारी कल्पना यामध्ये मांडलेली नाही. अनेक नैसर्गिक साधनस्रोतांकरिता सध्या कर अथवा दर आकारले जात नाहीत. त्यामुळे त्याची किंमत लोकांना कळत नाही. त्यावर कर-दर आकारणी केली तर ब्लू प्रिंटच्या अंमलबजावणीसाठी निधी उभा राहू शकतो, असे दाखवले आहे.