नारायण जाधव मेट्रो, सी-लिंंकसह भुयारी मार्ग, उड्डाणपुलांंच्या विकास प्रकल्पांसाठी एमएमआरडीएला पैशांची प्रचंंड गरज आहे. वर्ल्ड बँकेपासून जपानी जायका, एशियन डेव्हल्पमेंट बँकेकडे हात पसरल्यानंतरही एमएमआडीएला ६०,१२४ कोटींची गरज आहे. ही गरज भागविण्यासाठी बाजारात अर्थपुरवठा करणाऱ्या अनेक संंस्था तयार असताना तब्बल १२० कोटी रुपये दलाली देण्याच्या बोलीवर एसबीआय कॅपिटल मार्केट लि. यांची नियुक्ती केली आहे.
या कंपनीला हे कर्ज उभारण्यासाठी व्यवहार व प्रकल्प सल्लागार म्हणून नियुक्त केले आहे. ही कंपनी विविध अर्थपुरवठादारांकडून हे कर्ज घेण्यासाठी मदत करणार आहे. मात्र, यासाठी त्यांना एकूण कर्जाच्या ०.२० टक्के शुल्क देण्यात येणार आहे. ही रक्कम १२० काेटींच्या घरात जाईल, असे एमएमआरडीएच्या संचालक मंडळाने मंजूर केलेल्या ठरावावरून समाेर आले आहे. शिवाय, जे ६० हजार कोटींचे कर्ज घेण्यात येणार आहे, त्याचे व्याजही एमएमआरडीएला द्यावे लागणार आहे.
सेवा व्याप्तीनुसार ही नियुक्ती केली असली, तरी ही व्याप्ती काय आणि किती असेल, हे गुलदस्तात आहे. शिवाय, जागतिक पातळीवरील वर्ल्ड बँकेपासून, जायका, एशियन डेव्हल्पमेंट बँक, एनडीबीसारख्या संस्थांकडून स्वारस्य अभिकर्ता म्हणून देकार मागवून हा व्यवहार व प्रकल्प सल्लागार नेमणे संयुक्तिक असताना थेट एसबीआय कॅपिटल मार्केट लि.ची नियुक्ती करण्याच्या हेतूबाबत उलटसुलट चर्चा सुरू झाल्या आहेत.यासाठी हवे ६० हजार कोटींचे कर्ज
- एमएमआरडीएकडे १,७४,९४० कोटींची कामे आहेत. यापैकी २०२०-२१ मध्ये ३२,००० कोटी रुपये खर्च झाले आहेत.
- मेट्रो व शिवडी-न्हाव-शेवा सी-लिंकसाठी ४२,६४७ कोटींचे कर्ज मंजूर.
- येत्या पाच वर्षांत आणखी १,०५,४३४ कोटींची गरज आहे.
- सध्या प्राधिकरणाकडे ४९,००० कोटींची जमीन व मुंबई महानगर प्रदेशातील विविध महापालिकांना दिलेल्या कर्जाच्या व्याजापासून ७७,०४३ कोटींचे उत्पन्न अपेक्षित आहे.
- सी-लिंंक, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाखालील भुयारी मार्ग, उर्वरित मेट्रो प्रकल्पांसाठी ६०,१२४ कोटींची गरज आहे.
- ती भागविण्यासाठी एसबीआय कॅपिटल मार्केट लि. १२० कोटींचे शुल्क आकारून एमएमआरडीएला मदत करणार आहे.