मुंबई - महाराष्ट्रात पुन्हा महायुतीचं सरकार बनत आहे. आज देवेंद्र फडणवीस हे तिसऱ्यांदा राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेणार आहे. या शपथविधी सोहळ्याला काही तास शिल्लक आहेत तरीही ३ प्रमुख नेते वगळता इतर कोण मंत्रि‍पदाची शपथ घेणार हे स्पष्ट नाही. त्यात खातेवाटपावरून शिवसेना आणि राष्ट्रवादी यांच्यात संघर्ष असल्याचं समोर आलं आहे. एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांच्या मागण्यांमुळे भाजपाची डोकेदुखी वाढण्याची चिन्हे आहेत.
वर्षा बंगल्यावर बुधवारी रात्री उशिरापर्यंत एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्यात बैठक झाली. शिंदेंकडून गृहखात्याची मागणी करण्यात येत आहे परंतु भाजपा ते सोडण्यास तयार नाही. त्यात आता अर्थखाते राष्ट्रवादीकडे नको अशी भूमिका एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेने घेतली आहे तर शिंदे यांच्या पक्षाला जितकी खाती मिळतील तितकीच आम्हालाही मिळावी अशी मागणी राष्ट्रवादी अजित पवार गटाच्या नेत्यांकडून करण्यात आली आहे. त्यामुळे महायुतीत शपथविधीपूर्वीच शिवसेना आणि राष्ट्रवादी यांच्यातील संघर्ष समोर आला आहे. त्यामुळेच आजच्या भव्य शपथविधीत केवळ ३ नेतेच शपथ घेणार असल्याचं सांगितले जात आहे.
गृहखाते, अर्थखात्यावरून महायुतीत पेच
महायुतीला २३० हून अधिक बहुमत मिळाल्यानंतर राज्यात महायुतीचं सरकार बनणार हे निश्चित झाले. परंतु मुख्यमंत्रि‍पदी कोण असेल याची चर्चा सुरू झाली. एकनाथ शिंदेंकडेच मुख्यमंत्रिपद राहावे अशी मागणी शिवसेना नेत्यांची होती. परंतु भाजपाने संख्याबळ पाहता मुख्यमंत्रिपद देण्यास नकार दिला. त्यात अजित पवारांनी मुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांना पाठिंबा असल्याचं जाहीर केले त्यामुळे शिंदेसेना बॅकफूटवर आली. मुख्यमंत्रिपद मिळत नसेल तर गृहखाते द्यावे अशी मागणी सेनेने केली. परंतु गृहखातेही सोडण्यास भाजपाने नकार दिला. आता शिंदेसेनेने अर्थ खाते राष्ट्रवादीकडे नको अशी मागणी केली आहे. त्यामुळे मंत्रिमंडळातील खातेवाटपावरून नवा पेच निर्माण झाला आहे.
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात अर्थखाते अजित पवारांकडे होते. त्यावेळी शिवसेना आमदारांनी अजितदादा निधी देत नसल्याचा आरोप केला होता. एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्वात सेना आमदारांनी बंड करून भाजपासोबत सरकार बनवले त्यावेळी आमदारांनी अजित पवारांवर निशाणा साधला होता. मात्र अवघ्या वर्ष भरात अजित पवार महायुतीसोबत सत्तेत आले. त्यात पुन्हा अर्थखाते भाजपाकडून अजित पवारांना देण्यात आले. त्यामुळे शिवसेना आमदारांची कोंडी झाली. आता नव्या सरकारमध्ये गृहखाते आम्हाला मिळत नसेल तर अर्थखातेही राष्ट्रवादीला देऊ नका अशी मागणी शिवसेनेने केल्याने मंत्र्‍यांचा शपथविधी लांबणीवर पडल्याचं बोललं जाते.