मंत्री सुटले, अधिकारी गाळात!

चितळे समितीचा अहवाल आणि त्यावरील कार्यपालन अहवाल (एटीआर) आज जलसंपदामंत्री सुनील तटकरे यांनी विधानसभेत सादर केला.

मुंबई - राज्यातील सिंचन घोटाळ्यांची चौकशी करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या डॉ. माधवराव चितळे समितीच्या अहवालात उपमुख्यमंत्री अजित पवार, विद्यमान जलसंपदामंत्री सुनील तटकरे यांच्यासह महादेव शिवणकर, एकनाथ खडसे, रामराजे निंबाळकर, डॉ. पद्मसिंह पाटील या तत्कालीन जलसंपदामंत्र्यांना ‘क्लीन चिट’ देत अधिकाऱ्यांवर मात्र ठपका ठेवण्यात आला आहे.
चितळे समितीचा अहवाल आणि त्यावरील कार्यपालन अहवाल (एटीआर) आज जलसंपदामंत्री सुनील तटकरे यांनी विधानसभेत सादर केला. राज्यातील सिंचन क्षमता केवळ ०.१ टक्के इतकीच वाढली असल्याचा निष्कर्ष २०१२च्या आर्थिक पाहणी अहवालात काढण्यात आला होता. ७० हजार कोटी रुपये खर्चूनही ०.१ टक्के इतकेच सिंचन वाढल्याच्या मुद्यावरून राजकीय वादळ उठले होते़ त्यामुळे सरकारने चौकशीसाठी चितळे समिती नेमली होती. १९९६ ते २०१२ आतापर्यंत झालेल्या सिंचन प्रकल्पांवर झालेला खर्च आणि प्रत्यक्षातील काम तपासून समितीने निष्कर्ष काढला आहे. कथित सिंचन घोटाळ्यावरून विरोधकांनी तत्कालीन जलसंपदामंत्री अजित पवार यांना धारेवर धरले होते. मात्र, समितीने पवार यांच्यासह तत्कालीन सर्व जलसंपदामंत्र्यांवर कोणताही ठपका ठेवलेला नाही. एवढेच नाही तर सिंचन क्षमता निर्मितीत २६ टक्के इतकी वाढ झाल्याचा निष्कर्षही समितीने नोंदवला आहे.
सिंचन महामंडळाचे वित्त अधिकारी आणि कार्यकारी संचालकांनी प्रकल्पाच्या किमती वाढवण्यात आल्याची माहिती जलसंपदामंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील नियामक मंडळाला देऊनही त्यास मंजुरी दिली गेली, असा ठपका चितळे समितीने ठेवला आहे. हे लक्षात घेता जलसंपदामंत्री राहिलेले अजित पवार आणि इतर तत्कालीन जलसंपदामंत्र्यांवर हा ठपका आहे, असा आरोप विरोधकांनी केला. त्यावर चार प्रकल्पांबाबत असे घडले होते, पण तशी मंजुरी देण्याचे अधिकार जलसंपदामंत्री पदसिद्ध अध्यक्ष असलेल्या नियामक मंडळाला होते, अशी भूूमिका शासनाने घेतली आहे.
आर्थिक पाहणी अहवालात एकूण सिंचित क्षेत्राची तुलना सतत कमी-जास्त होणाऱ्या एकूण पीक क्षेत्राशी केल्यामुळे त्या आधारे काढलेले निष्कर्ष अयोग्य व गैरसमज पसरवणारे असण्याची शक्यता निर्माण होते, असेही समितीने म्हटले आहे. (विशेष प्रतिनिधी)