मिहानला बुस्टर डोज

नागपूरचे देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाल्याने गेल्या अनेक वर्षांपासून विविध कारणांमुळे रखडलेल्या मिहान प्रकल्पाला गती मिळण्याचे संकेत प्राप्त झाले आहेत. सोमवारी मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेल्या मिहान

मुख्यमंत्र्यांनी दिला अ‍ॅक्शन प्लॅन नागपूर: नागपूरचे देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाल्याने गेल्या अनेक वर्षांपासून विविध कारणांमुळे रखडलेल्या मिहान प्रकल्पाला गती मिळण्याचे संकेत प्राप्त झाले आहेत. सोमवारी मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेल्या मिहान आढावा बैठकीत या प्रकल्पातील उद्योजकांना ४ ते ४.५० रुपये प्रति युनिट या दराने वीज देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.सात ते दहा दिवसात ही प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.मिहान प्रकल्पात विदर्भाचा चेहरा मोहरा बदलण्याची क्षमता आहे. मात्र गेल्या एक दशकापासून हा प्रकल्प सरकारी अनास्थेचा बळी ठरला आहे. या विरोधात आमदार म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांनी वेळोवेळी विधानसभेत सरकारचे लक्ष वेधले होते. आता फडणवीसच मुख्यमंत्री झाल्याने त्यांनी या प्रकल्पावर अधिक लक्ष केंद्रीत केले आहे. नागपूरमध्ये आल्यावर त्यांनी पहिली बैठक याच प्रकल्पाच्या संदर्भात सोमवारी ‘रामगिरी’वर घेतली. या बैठकीत झालेल्या निर्णयाची माहिती त्यांनी सांयकाळी पत्रकार संघाच्या वार्तालाप कार्यक्रमात दिली. मिहान प्रकल्पातील विजेचा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. तेथील प्रकल्पांना महागडी वीज खरेदी करावी लागते. त्यामुळे उद्योजकांमध्ये अनिश्चितता आहे. यासंदर्भात चर्चा करण्यासाठी आज विशेष बैठक घेण्यात आली. त्यात नियमीत वीज पुरवठा करण्यासाठी महाराष्ट्र वीज वितरण कंपनी व एमएडीसी यांच्यात संयुक्त करार करून उद्योजकांना ४ रुपये ते ४ रुपये ५० पैसे प्रति युनीट या दराने वीज उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. एमएडीसीच्या नावाने वीज निर्मितीचा परवाना असल्याने त्यांनी थेट महावितरण कडून वीज खरेदी करावी व ती मिहानमधील उद्योजकांना द्यावी. सात ते दहा दिवसात ही संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण करून हा प्रश्न निकाली काढावा, अशा सूचना अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्याचे फडणवीस म्हणाले. या प्रस्तावाला अतिरिक्त मुख्य सचिव (उर्जा) व एमएडीसीच्या व्यवस्थापकीय संचालकांनीही मान्यता दिली आहे. त्यामुळे येत्या १५ दिवसात मिहानमधील उद्योगांना स्वस्त वीज उपलब्ध होईल, असा विस्वासही त्यांनी व्यक्त केला. (प्रतिनिधी)गजराज जमीनगजराज जमिनीचा प्रश्न सोडवण्यासाठी केंद्राकडे पाठपुरावा करणार. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी हे केंद्रीय संरक्षण मंत्र्यांकडे हा प्रश्न लावून धरणार असून त्यातून सकारात्मक तोडगा निघेल ,असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.झुडपी जंगलासाठी पाठपुरावामिहान प्रकल्पासाठी १५ गावातील जमीन अधिग्रहीत करण्यात येत असून विशेष आर्थिक क्षेत्र व बिगर विशेष आर्थिक क्षेत्र यासाठी अधिग्रहण सुरु आहे. यात झुडपी जंगलाचा समावेश आहे. जंगल हस्तांतरणाबाबतचा प्रस्ताव तत्काळ तयार करण्यास अधिकाऱ्यांना सांगण्यात आले आहे. याच प्रश्नाच्या संदर्भात केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांच्याशी चर्चा झाली आहे. एक प्रस्ताव भोपाळलाही पाठविण्यात आला आहे. त्याला दिल्लीतून मान्यता मिळवून घेण्यासाठी पाठपुरावा केला जाणार आहे,असे फडणवीस म्हणाले.पुनर्वसनाचा तिढापुनर्वसनाच्या संदर्भात यापूर्वी निर्णय झाले होते. पण त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. पुनर्वसनाच्या प्रक्रियेतून एकही कुटुंब सुटणार नाही. प्रकल्पग्रस्तांशी चर्चा करून यासंदर्भातील निर्णय आज घेण्यात आले. साडेबारा टक्के जमीन भूखंडाचे वाटप, अतिक्रमण या सर्व प्रश्नांवर चर्चा झाली व त्यावरही सात दिवसात कॅबिनेट नोट तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे, असे फडणवीस म्हणाले. ज्यांना भूखंड हवे त्यांना शासनाच्या धोरणानुसार ३५ चौ.फू. ऐवजी १०० चौ.फू.चा भूखंड तसेच त्यावर घर बांधण्यासाठी १ लाख रुपयाचा निधी वाढवून देण्याची मागणी आहे. यासंदर्भातील प्रस्ताव शासनास सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.उद्योजकांशी थेट चर्चामिहान प्रकल्पात जागा घेऊन अद्याप उद्योग सुरु न करणाऱ्या उद्योजकांशी चर्चा करण्यास एमएडीसीच्या अधिकाऱ्यांना सांगण्यात आले आहे. डिसेंबर महिन्यात आपण स्वत: या उद्योजकांशी चर्चा करणार आहोत, यासंदर्भात एमएडीसीतर्फे एका विशेष अधिकाऱ्याची नियुक्ती केली जाणार आहे, असे फडणवीस म्हणाले.प्रकल्पग्रस्तांचा रोजगारमिहान प्रकल्पग्रस्तांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याच्या दिशेनेही या बैठकीत पावले उचलण्यात आली. आठ गावांसाठी एका विशेष अधिकाऱ्याची नियुक्ती केली जाईल. मिहानमध्ये येणाऱ्या कंपन्यांना लागणारे मनुष्यबळ या अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून पुरविण्यात येईल. सध्या मिहानमध्ये पाच हजारावर अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या झाल्या. मात्र त्यात प्रकल्पग्रस्तांचा समावेश नाही. त्यांची संख्या दोन ते तीन हजारावर आहे. त्यात १२८६ प्रकल्पग्रस्त प्रशिक्षित आहे. सरकारच्या वरील निर्णयामुळे आता स्थानिक तरुणांना रोजगार मिळण्याची संधी निर्माण झाली आहे, आयटीआय सुरू करणारमिहान प्रकल्पातील स्थानिक युवकांना रोजागाराची संधी मिळावी या दुष्टीने शंकरपूर येथील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था सुरु करण्याचे निर्देश अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहे. काही उद्योजकांची मदत घेण्याचाही सरकारचा विचार आहे. यासाठी एका नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करावी, असे सांगण्यात आले आहे, असे फडणवीस म्हणाले.कालबद्ध कार्यक्रममिहानला तसेच तेथील उद्योजकांना गती देण्यासाठी आवश्यक त्या सर्व सुविधा उपलब्ध करून देण्यावर भर देण्यात येईल. यासाठी एक कालबद्ध कार्यक्रम (अ‍ॅक्शन प्लॅन) तयार करण्याच्या सूचना अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत.