मेट्रो धावणार सुसाट

मुंबई मेट्रो मार्ग २मधील दहिसर-चारकोप-वांद्रे-मानखुर्द या मार्गाच्या पहिल्या टप्प्यातील दहिसर(पूर्व)-डी.एन. नगर यासह मुंबई मेट्रो मार्ग-७मधील अंधेरी (पूर्व)-दहिसर (पूर्व)

मुंबई : मुंबई मेट्रो मार्ग २मधील दहिसर-चारकोप-वांद्रे-मानखुर्द या मार्गाच्या पहिल्या टप्प्यातील दहिसर(पूर्व)-डी.एन. नगर यासह मुंबई मेट्रो मार्ग-७मधील अंधेरी (पूर्व)-दहिसर (पूर्व) या उन्नत मेट्रो मार्ग प्रकल्पाच्या कामाला मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. त्यासाठी १२ हजार ६१८ कोटींची तरतूद असेल.
दहिसर-चारकोप-वांद्रे-मानखुर्द मेट्रो मार्गाच्या पहिल्या टप्प्यातील दहिसर (पूर्व) ते डी.एन. नगर या १८.६० किलोमीटर मार्गाच्या उभारणीस मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पासाठी ६ हजार ४१० कोटी रुपये खर्च येणार आहे. राज्य शासनातर्फे मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे
१ हजार ८९२ कोटी, राज्य शासनाकडून कर्जापोटी ७५७ कोटी, केंद्र शासनाकडून कर्जापोटी २९२.५० कोटी, या प्रकल्पास नाममात्र दराने शासकीय जमीन उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य शासनाचे साहाय्य म्हणून ६६५ कोटी तसेच एमएमआरडीएकडून कर्जस्वरूपात २ हजार ८०३ कोटी रुपये उभारण्यात येणार आहेत. या मार्गावर १७ स्थानके असतील.

६ हजार २०८ कोटींचा खर्च
मुंबई मेट्रो मार्ग-७मधील अंधेरी (पूर्व) ते दहिसर (पूर्व) या १६.५ किलोमीटर लांबीच्या मार्गाच्या उभारणीसही हिरवा कंदील दाखविण्यात आला. हा मार्ग पूर्णत: उन्नत स्वरूपातील असून, त्यासाठी सुमारे ६ हजार २०८ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. हे भांडवल उभे करण्यासाठी राज्य शासनातर्फेमुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे २ हजार ३२० कोटी, राज्य शासनाचे कर्जापोटी ७३३.५० कोटी, केंद्र शासनाचे कर्जापोटी ३०२.५० कोटी, प्रकल्पास नाममात्र दराने शासकीय जमीन उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य शासनाचे साहाय्य म्हणून ६०६ कोटी तसेच एमएमआरडीएकडून कर्जस्वरूपात २ हजार २४६ कोटी रुपये उभारण्यात येणार आहेत.

या दोन्ही प्रकल्पांतील मार्गांवर पहिल्या ३ किमीसाठी १० रुपये, त्यानंतरच्या ३ ते १२ किमी या टप्प्यासाठी २० रुपये तर
१२ किमी अंतराच्या पुढील टप्प्यासाठी ३० रुपये भाडे असेल.

मुंबईच्या परिवहन सेवेसाठी आवश्यक असणारे हे प्रकल्प ‘निकडीचा सार्वजनिक प्रकल्प’ आणि ‘महत्त्वपूर्ण नागरी परिवहन प्रकल्प’ म्हणून घोषित करण्यात आले आहेत. या प्रकल्पांसाठी लागणारा प्रशासकीय आणि व्यवस्थापकीय खर्च
२ टक्क्यांपेक्षा अधिक होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात येणार आहे. तसेच या प्रकल्पांसाठी महाराष्ट्र विद्युत नियामक मंडळाकडून ‘ना नफा, ना तोटा’ तत्त्वावर वीज उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य शासन शिफारस करणार आहे. एमएमआरडीएला विशेष नियोजन प्राधिकरण असेल.
या प्रकल्पाकरिता विविध वित्तीय संस्थांकडून कर्ज घेऊन त्याचे व्याज आणि परतफेडीची जबाबदारी एमएमआरडीवर सोपविण्यात आली आहे. या प्रकल्पांकरिता आवश्यक असणारी जमीन एमएमआरडीएला नाममात्र भाडेतत्त्वावर उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

ंपंतप्रधानांच्या हस्ते भूमिपूजन
या दोन्ही प्रकल्पांचे भूमिपूजन पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हस्ते ११ आॅक्टोबरला होणार आहे.