‘झोपु’तील घोटाळ्यांवर बैठक

मुंबईतील झोपडपट्टी पुनर्विकास योजना, विकासकांच्या प्रकल्पातील अनियमितता आमदारांसाठी अगदी जिव्हाळ्याचे प्रश्न असतात.

मुंबई : मुंबईतील झोपडपट्टी पुनर्विकास योजना, विकासकांच्या प्रकल्पातील अनियमितता आमदारांसाठी अगदी जिव्हाळ्याचे प्रश्न असतात. मुंबईशी संबंध नसणारे अनेक सदस्यही मुंबई आणि उपनगरातील प्रकल्पांबाबत प्रश्न विचारतात. गुरुवारी विधान परिषेदत झोपू योजनेबाबतच्या तीन लक्षवेधी सूचना उपस्थित करण्यात आल्या. मात्र, या प्रश्नांवर ठोस कारवाईपेक्षा मंत्र्यांच्या दालनात बैठक लावण्यातच सदस्यांचा जास्त रस असतो.
गुरुवारी लागोपाठ आलेल्या तीनही लक्षवेधी सूचनांवर केवळ बैठक बोलावून कारवाई करण्याचे आश्वासन देत गृहनिर्माण राज्यमंत्री रविंद्र वायकर यांनी स्वत:ची तर सुटका केलीच. शिवाय, सदस्यांचेही समाधान केले.
भाई जगताप यांनी घाटकोपर येथील पंखेशाह बाबा सहकारी ग्गृहनिर्माण संस्थेच्या माध्यमातून मे.राकलाईन प्रॉपर्टी अ‍ॅण्ड डेव्हलपर्स यांच्याकडून राबविण्यात येत असलेल्या झोपू योजनेतील गैरव्यवहारांचा मुद्दा मांडला. येथे वर्षानुवर्षे राहणा-या पात्र लोकांना डावलून १५० बोगस झोपडीधारकांना घुसविण्यात आले. त्यामुळे संबंधित अधिकारी व विकासकावर कारवाई करण्याची मागणी जगताप यांनी केली. यावर वायकर म्हणाले की, बोगस झोपड्या तसेच पात्र, अपात्रतेबाबत जो काही घोळ निर्माण झाला आहे त्याची तपासणी करण्यात येईल. संबंधित अधिकारी, विकासक यांची एकत्रित बैठक बोलाविली जाईल. त्यात हा प्रश्न उपस्थित करणा-या सदस्यांना बोलावून शंकांचे निरसन केले जाईल, असे आश्वासन दिले.
विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी जुहू, अंधेरीतील झोपू योजना राबविणा-या विकासक किरण हेमानी यांच्या मे. बॉम्बे स्लम रिडेव्हलपमेंट कंपनीच्या गैरव्ययवहाराचा मुद्दा उपस्थित केला. या विकासकाने शिवशाही प्रकल्पांतर्गत १३४ कोटीचे बिनव्याजी कर्ज घेतले होते. संक्रमण शिबीरासाठी घेतलेल्या भूखंडाचे १५ कोटी अद्याप शासनास परत के ले नाहीत. त्यावर राज्यमंत्री वायकर यांनी २२ विकासकांच्या ३० झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांना ७३ कोटी ८५ लाखांचे कर्ज उपलब्ध करून दिले होते. त्याच्या व्याजासह १०१ कोटी रु. ९ वषार्पूर्वी वसूल केले आहेत. यामध्ये किरण हेमानी समूहाच्या तीन कंपन्या, चार भागिदारी संस्थांकडून राबविण्यात येणा-या ७ प्रकल्पांच्या १४ कोटींचा समावेश असल्याचे स्पष्ट केले.
>आरक्षणे विकसित केल्याशिवाय ओमकार बिल्डरला ओसी नाही
परेल शिवडी येथे १० सोसायट्यांचे एकत्रिकरण करून एसआरए प्रकल्प राबविणा-या मे ओमकार रिअलटर्स व डेव्हलपर या विकासकाने मनपा अधिका-यांना हाताशी धरून आरक्षणात बदल केले आहेत. त्याचबरोबर आरक्षणे विकसित करण्याआधीच विक्रीकरीता इमारत उभारण्याचे काम सुरू केल्याबाबत धनंजय मुंडे यांनी स्वतंत्र लक्षवेधीच्या माध्यमातून प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावर राज्यमंत्री वायकर यांनी झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेस देण्यात आलेल्या आशयपत्रातील अटीनुसार बालवाडी, समाज कल्याण केंद्र, बालवाडी, उद्यान यासारखी आरक्षणे विकसित करणे ओमकार डेव्हलपर्सना बंधनकारक आहे. विक्री घटकाच्या बांधकामास भोगवटा (ओसी) प्रमाणपत्र देण्यात येणार नसल्याचे स्पष्ट केले. योजनेतील त्रुटी दूर करण्यासाठी बैठक घेणार असल्याचे सांगितले.