खासदार बैठकीची ‘ती’ प्रथा खंडित!

संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापूर्वी महाराष्ट्रातील सर्वपक्षीय खासदारांसमवेत होणाऱ्या बैठकीची प्रथा यंदा प्रथमच खंडित झाली असून राज्यातील प्रश्नांबाबत मुख्यमंत्र्यांना गांभिर्य

मुंबई : संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापूर्वी महाराष्ट्रातील सर्वपक्षीय खासदारांसमवेत होणाऱ्या बैठकीची प्रथा यंदा प्रथमच खंडित झाली असून राज्यातील प्रश्नांबाबत मुख्यमंत्र्यांना गांभिर्य नसल्याने त्यांनी ही बैठक टाळली, असा आरोप माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केला आहे.
अधिवेशनात खासदारांनी आपल्या राज्याशी संबंधित कुठले मुद्दे मांडावेत यावर विचारविनिमय करण्याकरता मुख्यमंत्री दरवर्षी अधिवेशनापूर्वी खासदारांसमवेत बैठक घेतात. लोकसभा आणि राज्यसभेच्या सदस्यांना या बैठकीला बोलविले जाते. राज्याचे कोणते विषय, मागण्या केंद्राकडे प्रलंबित आहेत या बाबतही खासदारांना माहिती दिली जाते. केंद्राकडे प्रलंबित असलेल्या मुद्यांची विशेष पुस्तिकाही खासदारांना दिली जाते. खासदार व राज्य शासन यांच्यातील समन्वयाच्या दृष्टीने ही बैठक महत्त्वाची असते. गेल्या अनेक वर्षापासून चालत आलेली ही प्रथा आहे. मात्र,यंदा ही बैठकच झाली नाही. याबाबत माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले की, अधिवेशनापूर्वी अशी बैठक घेण्याची प्रथा आहे. त्यातून राज्याशी संबंधित विषयांचा पाठपुरावा केला जातो. मात्र मुख्यमंत्र्यांना गांभिर्य नसल्यानेच त्यांनी ही बैठक टाळली असावी. याबाबत काँग्रेस पक्षाच्या खासदारांनी विचारणा केली असता ‘राज्यात भाजपा-शिवसेना युतीचे ४२ खासदार आहेत आणि ते आम्हाला नेहमीच भेटत असतात. त्यामुळे बैठकीची गरज नाही, असे त्यांना सांगण्यात आल्याचा आरोप चव्हाण यांनी केला. शिवसेनेच्या काही खासदारांनीही ही बैठक न झाल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे. (विशेष प्रतिनिधी)

मुख्यमंत्री कार्यालयाने केला खुलासा
काही अपरिहार्य कारणामुळे ही बैठक घेता येता आली नाही. मात्र, केंद्राकडे प्रलंबित असलेल्या विषयांची विस्तृत अशी पुस्तिका राज्यातील सर्वपक्षीय खासदारांकडे पाठविण्यात आली आहे. या प्रलंबित मुद्यांचा राज्य सरकार सातत्याने केंद्राकडे पाठपुरावा करीत असते, असा खुलासा मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून करण्यात आला.