पॅकेजसंदर्भात पंतप्रधानांना भेटणार

मुख्यमंत्री-शेट्टी चर्चेतील निर्णय : शनिवारी ऊसदर नियामक मंडळाची बैठक

कोल्हापूर : ऊसदर देण्यासाठी साखर कारखान्यांना केंद्र सरकारने पॅकेज द्यावे यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील ऊसदर नियामक मंडळाचे शिष्टमंडळ पुढील आठवड्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेणार आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस व स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते खासदार राजू शेट्टी व सदाभाऊ खोत यांच्यासमवेत आज सोमवारी मंत्रालयात झालेल्या चर्चेत हा निर्णय झाला. यावेळी सहकार सचिव राजगोपाल देवराही उपस्थित होते.
शासनाने ऊसदर नियामक मंडळाचा आदेश आजच काढला असून त्याची पहिली बैठक येत्या शनिवारी घेण्याचे बैठकीत ठरले. या बैठकीत दराबाबत प्रस्ताव तयार करून पंतप्रधानांची भेट घेण्याचा निर्णय झाला व त्यास मुख्यमंत्र्यांनी सहमती दिली असल्याची माहिती खासदार शेट्टी यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना दिली.
आज, दुपारी शेट्टी व खोत यांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली व ऊसदरप्रश्नी सुमारे अर्धा तास चर्चा केली नंतर याच प्रश्नांसंबंधी शेट्टी व खोत यांनी सहकारमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांचीही भेट घेऊन चर्चा केली.
शेट्टी यांनी सांगितले की,‘ जे कारखानदार ऊसदर नियामक मंडळाने निश्चित केलेला दर देणार नाहीत त्यांना दोन वर्षे कारागृह व पन्नास हजार रुपये दंडाची शिक्षा प्रस्तावित होती परंतु काँग्रेस सरकारने ती शिक्षा रद्द केली व फक्त २५ हजारांचा दंड निश्चित केला. ती बदलल्याशिवाय धाक निर्माण होणार नाही. ही तरतूद बदलावी. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी हा बदल विधिमंडळासमोर नेऊन तातडीने केला जाईल, असे स्पष्ट केले. मंडळाच्या बैठकीत पहिल्या उचलीबाबत चर्चा व्हावी. साखरेचा दर, एफआरपी व शेतकऱ्यांची मागणी तपासून तो प्रस्ताव केंद्रीय कृषिमंत्र्यांची भेट घ्यावी अशी चर्चा झाली.

कारवाईचे आदेश द्या..
कारखान्यांनी एकरकमी एफआरपी देणे कायद्याने बंधनकारक आहे. त्यामुळे एकाही कारखान्यांने त्यापेक्षा कमी रक्कम दिल्यास त्यांच्यावर तातडीने फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, अशा सूचना प्रादेशिक साखर सहसंचालकांना द्याव्यात, असे शेट्टी यांनी सुचविले. त्यानुसार तसे आदेश देण्यात येतील, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
अशीही विनंती...
४‘फडणवीस हे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर ही पहिलीच भेट असल्याने त्यांना शुभेच्छा दिल्या व, मी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर आग्रही राहीन. त्यामुळे पाच वर्षांत तुमचे व माझे भांडण होऊ नये.’ अशी विनंती शेट्टी यांनी ंमुख्यमंत्र्यांकडे केल्याचे त्यांनी सांगितले.
मागचा हिशेब द्या..
४गेल्या हंगामातही कारखानदारी अडचणीत होती म्हणून आंदोलन केले व पॅकेज मंजूर करून आणले. ही रक्कम कारखान्यांना मिळाली आहे. त्याचे कारखान्यांनी
नेमके काय केले याचा हिशेबही सहकार खात्याने प्रत्येक कारखान्यांकडून मागवून घ्यावा व त्याची तपासणी झाल्यानंतरच मदतीबाबत विचार व्हावा, असेही शेट्टी यांनी सुचविले.
४आंदोलन करतो म्हणून ३०२ (खुनाचा गुन्हा)चे गुन्हे दाखल होणार आणि केंद्र सरकारने दिलेल्या मदतीचा कारखानदार शेतकऱ्यांची देणी देण्यासाठी वापर करणार नसतील तर ते खपवून घेणार नाही, असेही शेट्टी व खोत यांनी बजावले.