सोलापूर : घरबसल्या केव्हाही ऑनलाइन लर्निंग लायसन्स काढता येणार आहे. आरटीओचा सर्व कारभार ऑनलाइन करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती परिवहन आयुक्त डॉ. अविनाश ढाकणे यांनी शनिवारी सोलापुरात बोलताना दिली. वयाच्या चाळिशीनंतर वाहन परवाना काढायचा असेल किंवा नूतनीकरण करायचे असेल, तर आता ‘एमबीबीएस’ अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्या डॉक्टरांचेच ऑनलाइन प्रमाणपत्र बंधनकारक असल्याचे त्यांनी सांगितले.सोलापूर-सांगली जिल्ह्याच्या सीमेवर नागज फाट्याजवळ आरटीओ चेकपोस्ट करण्याचा प्रस्ताव आहे. या जागेची पाहणी करण्यासाठी परिवहन आयुक्त डॉ. ढाकणे सोलापूर दौऱ्यावर आले होते. शनिवारी शासकीय विश्रामधाम येथे पत्रकारांशी संवाद साधताना त्यांनी आरटीओचा कारभार ऑनलाइन होत असल्याची माहिती दिली. आरटीओ कार्यालय एजंटमुक्त करण्याचे नियोजन सुरू आहे. नवीन खासगी दुचाकी व चारचाकी वाहनांची नोंदणी आता थेट वितरकामार्फत ऑनलाइन करण्यात येत आहे. त्यामुळे ग्राहकांचा वेळ वाचला आहे. वाहनाला नोंदणीवेळेस थेट क्रमांक दिला जात आहे. मालवाहू वाहनांचीच तपासणी करून नोंदणी केली जात आहे.येत्या काळात घरबसल्या कोणालाही व कधीही लर्निंग लायसन्स काढता येईल. राज्यात दरवर्षी २० लाख लोकांचे लर्निंग लायसन्ससाठी अर्ज येतात. लायसन्ससाठी ४० वर्षांपुढील व्यक्तींना डॉक्टरांचे फिटनेस प्रमाणपत्र जोडणे बंधनकारक आहे. आरटीओ कार्यालयाजवळ बसलेले डॉक्टर शेकडो प्रमाणपत्रे देत होते, पण आता एमबीबीएस डॉक्टरांचे ऑनलाइन प्रमाणपत्र ग्राह्य धरले जाणार आहे. यासाठी डॉक्टरांना नोंदणी क्रमांक दिला जाईल व एका डॉक्टरला दिवसाला २० प्रमाणपत्रे देता येतील. हायसिक्युरिटी नंबरप्लेटवाहनांना हायसिक्युरिटी नंबरप्लेट बसविण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. यासाठी आधार नंबर गरजेचा असून, नंबरप्लेटवर याची नोंद होते. त्यामुळे अपघातात पळून जाणाऱ्या वाहनांचा शोध घेता येणार आहे. अपघात सुरक्षेसाठी अशा नंबरप्लेटची गरज निर्माण झाली आहे.
मोबाइल नंबर बदलण्याची सोयवाहन नोंदणी करताना मोबाइल नंबर देणे गरजेचे आहे, पण काही जण नंबर देत नसल्याने वितरक स्वत:चा नंबर देऊन वाहन नोंदणी करतात. पुढे वाहन मालक सिम कार्ड बदलतात. पोलिसांची कारवाई ऑनलाइन सुरू झाली आहे. नंबरप्लेटचा फोटो काढून दंड केला जातो, पण याचा एसएमएस आला नाही, तर वाहन मालकांचा दंड वाढत जातो. त्यामुळे ऑनलाइन मोबाइल नंबर अपडेट करण्याची वाहन व सारथी सॉफ्टवेअरमध्ये सोय केली आहे.
स्कूलबस चालकांचा प्रस्तावकोरोना महामारीमुळे लॉकडाऊन झाल्याने रिक्षा व्यवसाय बंद पडला होता. त्यामुळे परमिटधारकांना दीड हजार अनुदान देण्यात आले. स्कूलबस भाडेकरूंचे मोठे नुकसान झाले आहे. त्यांच्या मागणीआधीच नुकसानभरपाई देण्याबाबत शासनाकडे प्रस्ताव पाठविल्याचे ढाकणे यांनी स्पष्ट केले.