मॅटच्या फटक्याने आरोग्य विभाग जागा

राज्यातील नागरिकांच्या आरोग्याची जबाबदारी असणाऱ्या सार्वजनिक आरोग्य विभागातील अनागोंदी व अन्यायकारक कार्यपद्धतीबाबत उच्च न्यायालय व मॅटकडून वारंवार मिळणाऱ्या फटकाऱ्यानंतर आता विभागाला जाग आली आहे

जमीर काझी , मुंबई
राज्यातील नागरिकांच्या आरोग्याची जबाबदारी असणाऱ्या सार्वजनिक आरोग्य विभागातील अनागोंदी व अन्यायकारक कार्यपद्धतीबाबत उच्च न्यायालय व मॅटकडून वारंवार मिळणाऱ्या फटकाऱ्यानंतर आता विभागाला जाग आली आहे. या अधिकाऱ्यांमुळे विविध खटल्यांमध्ये प्रशासनाची बाजू नीटपणे मांडली न गेल्याने विरोधात गेलेल्या निकालासाठी आता संबंधित अधिकाऱ्याला जबाबदार धरले
जाणार आहे. कोर्टाने विविध प्रकरणांमध्ये ठोठावलेल्या आर्थिक दंडाची भरपाई संबंधित अधिकाऱ्याकडून केली जाणार आहे. तसेच न्यायालयीन प्रकरणांसाठी नोडल अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्यात येणार आहे.
आरोग्य विभागात कार्यरत असलेले अधिकारी, कर्मचारी हे पदोन्नती, बदली, वेतनवाढ किंवा अन्य बाबींमध्ये आपल्यावर अन्याय झाल्याच्या भावनेतून महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधीकरण (मॅट) किंवा उच्च न्यायालयात धाव घेतात, त्या वेळी संबंधित कोर्टाकडून विभागाकडे त्याबाबतचा अभिप्राय किंवा अ‍ॅफिडेव्हिट निर्धारित मुदतीमध्ये सादर करण्याची सूचना केली जाते. पण काही प्रकरणांत योग्य प्रकारे बाजू न मांडल्यामुळे निकाल विरोधात लागतो. तर अनेक वेळा आर्थिक दंड ठोठावला जातो. त्यामुळे भविष्यात याबाबतची प्रकरणे दक्षतापूर्वक हाताळण्याचे आदेश आरोग्य विभागाच्या सचिवांनी दिले आहेत. त्यासाठी आरोग्य विभागातील संचालक, विभागीय स्तरावरील उपसंचालक कार्यालयातील मुख्य प्रशासकीय अधिकाऱ्याला या प्रकरणी कार्यवाही करण्यासाठी नोडल अधिकाऱ्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे.
काय असेल नोडल अधिकाऱ्यांचे काम?
हे नोडल अधिकारी कोर्टामध्ये विहित मुदतीमध्ये दाखल करावयाचे अभिप्राय, शपथपत्रांबाबतचा (अ‍ॅफिडेव्हिट) आढावा घेणार आहेत. संबंधित कार्यालयातील मुख्य प्रशासकीय अधिकाऱ्यावर त्याची जबाबदारी सोपविण्यात आलेली असून, त्यांनी दर आठवड्याला त्याचा आढावा घ्यावयाचा आहे.