लोकमत न्यूज नेटवर्कमाथेरान: हातरिक्षाच्या अमानवीय प्रथेतून श्रमिकांना कायमस्वरूपी मुक्ती मिळावी, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने सद्य:स्थितीत सुरू असलेल्या सर्वच हातरिक्षा बंद करून ई-रिक्षांच्या संख्येत वाढ करावी, असे स्पष्ट आदेश दिलेले असताना देखील राज्य सरकारने याबाबत काहीही ठोस उपाययोजना केलेली नाही. त्यामुळे श्रमिक रिक्षा संघटनेनने दि. १० फेब्रुवारीपासून माथेरानमधील सर्वच रिक्षा बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
याबाबत विविध संबंधित अधिकारीवर्गाला संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी निवेदन सादर केले आहे. या बंददरम्यान शालेय विद्यार्थ्यांना आणि रुग्णांसाठीच ही सेवा उपलब्ध असणार आहे. याव्यतिरिक्त अन्य कुणालाही या सेवेचा लाभ दिला जाणार नाही, असेही संघटनेकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने माथेरानमधील सर्व ९४ हातरिक्षा कायमस्वरूपी बंद करून सहा महिन्यांत त्यांचे पुनर्वसन करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले असून, ई-रिक्षांच्या संख्येत वाढ करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारवर सोपविली आहे; परंतु सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी केली जात नसल्याने सर्वच रिक्षा बंद करण्याचा निर्णय संघटनेने घेतला आहे. हा बंद बेमुदत असणार आहे. सुनील शिंदे, सचिव, श्रमिक रिक्षा संघटना
सामान्यांना बसणार झळ
राज्य सरकारकडून जोपर्यंत ई-रिक्षावाढीसंदर्भात निर्णय घेतला जात नाही तोपर्यंत हा बंद ठेवण्यात यावा, सर्वांना याची झळ सहन करावी लागणार आहे. रुग्णांसाठी नगरपरिषदेची रुग्णवाहिका उपलब्ध आहे. निर्णय लागेपर्यंत शालेय विद्यार्थीसुद्धा पायी चालत जाऊ शकतात. अधिकारीवर्गालासुद्धा ही सुविधा बंद केल्याशिवाय त्यांना इथले रस्ते कशा पद्धतीचे झाले आहेत, याचे आकलन होणार नाही. असे ई-रिक्षा समर्थकांमधून बोलले जात आहे.
Web Summary : Matheran's e-rickshaw operators will strike indefinitely from February 10th, protesting the state government's failure to increase e-rickshaws as ordered by the Supreme Court. Hand-pulled rickshaws should be replaced. Only school children and patients will have access to the service during the strike.
Web Summary : सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार राज्य सरकार द्वारा ई-रिक्शा बढ़ाने में विफलता के विरोध में माथेरान के ई-रिक्शा ऑपरेटर 10 फरवरी से अनिश्चितकाल के लिए हड़ताल करेंगे। हाथ से खींची जाने वाली रिक्शाओं को बदला जाना चाहिए। हड़ताल के दौरान केवल स्कूली बच्चों और मरीजों को ही यह सेवा मिलेगी।