मराठवाड्याच्या अनुदानाची रक्कम कागदावरच

मराठवाड्यातील टंचाईच्या निवारणासाठी एप्रिल ते जून कालावधीसाठी ८६ कोटी ६६ लाख रुपयांच्या अनुदानाची मागणी विभागीय प्रशासनाने केली आहे.

औरंगाबाद : मराठवाड्यातील टंचाईच्या निवारणासाठी एप्रिल ते जून कालावधीसाठी ८६ कोटी ६६ लाख रुपयांच्या अनुदानाची मागणी विभागीय प्रशासनाने केली आहे. मात्र त्यातील एक छदामही शासनाकडून आलेला नसल्यामुळे टँकर पाणीपुरवठ्यावर त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. तीन वर्षांपासून मराठवाडा दुष्काळग्रस्त आहे. त्यामुळे टंचाईवर मात करण्यासाठी अनुदानाची मागणी केली जात आहे. विभागातील प्रत्येक जिल्ह्याने एप्रिल ते जून २०१५ कालावधीसाठी टंचाई निवारणाकरिता सरकारकडे ८६ कोटी ६६ लाखांची मागणी केली आहे.