मराठी भाषा धोरण अडकले लाल फितीत

मराठी भाषेचे धोरण निश्चित करण्यासाठी नेमलेल्या भाषा सल्लागार समितीने आपला मसुदा सादर करून पाच महिने झाले तरी अद्याप त्यावर निर्णय झालेला नाही.

औरंगाबाद : मराठी भाषेचे धोरण निश्चित करण्यासाठी नेमलेल्या भाषा सल्लागार समितीने आपला मसुदा सादर करून पाच महिने झाले तरी अद्याप त्यावर निर्णय झालेला नाही.
डॉ. सदानंद मोरे यांच्या अध्यक्षतेखालील सल्लागार समितीने जुलै महिन्यात शासनाकडे आपला अहवाल सुपुर्द केला आहे. यासंदर्भात भाषा विभागाकडे विचारणा केली असता, मसुद्याला मंजुरी देण्याची प्रक्रिया सुरू असून, इतर मंत्रालयीन विभागांकडून त्यासंदर्भात अभिप्राय मागविण्यात येणार आहे. याविषयी मुख्य सचिव लवकरच जवळपास ३० विभागांचे प्रधान सचिव व अपर सचिवांची बैठक बोलविण्यात येत आहे, असे सांगण्यात आले.
सल्लागार समितीने सादर केलेल्या मसुद्यावर सर्व विभागांचे अभिप्राय आल्यानंतर भाषा विभाग अंतिम निर्णय घेणार आहे. शिवाय, विधिमंडळांची मंजुरी घ्यावी लागणार नाही. मराठी भाषेला अभिजात दर्जाबाबतचा प्रश्न केंद्र शासनाच्या दरबारी रेंगाळलेला असताना किमान राज्य शासनाच्या अखत्यारीत असलेला भाषा धोरणाचा प्रश्न तरी लवकर मार्गी लागेल का, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
मराठी भाषेचा विकास व विविध आघाड्यांवर तिला अभिवृद्ध करण्यासाठी धोरणात्मक चौकट घालून देण्यासाठी २०१० साली न्या. नरेंद्र चपळगावकर यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती गठित केली होती. येत्या २५ वर्षांत मराठी भाषेला सर्व पातळ्यांवर स्थैर्य लाभावे यादृष्टीने उपाययोजना सुचविण्याची जबाबदारी या समितीवर टाकण्यात आली होती; परंतु या समितीला न कार्यालय दिले गेले न कर्मचारी. त्यामुळे चपळगावकर यांनी समितीचा राजीनामा दिला. त्यानंतर डॉ. मोरे यांच्याकडे अध्यक्षपद सोपवले होते.

समितीचे काम मसुदा तयार करण्याचे होते. ते वेळेत पूर्ण करून आम्ही भाषा विभागाला मसुदा सादर केला आहे. तो मान्य करायचा की अमान्य, याचा निर्णय सरकारने घ्यायचा असल्याचे भाषा सल्लागार समितीचे अध्यक्ष डॉ. सदानंद मोरे यांनी सांगितले.