राज्यातील मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्त्वातील महायुती सरकारने मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण देणारं विधेयक विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर केलं आहे. त्यामुळे, मराठा समाजाला शिक्षण व नोकरीत १० टक्के आरक्षण लागू करण्यात येत आहे. या आरक्षणाचा मराठा समाज बांधवांनी आनंद व्यक्त करत जल्लोष साजरा केला. मात्र, त्यासोबतच काही मराठा बांधवांनी हे आरक्षण मान्य नसल्याचं सांगत ओबीसीतूनच आरक्षण देण्याची मागणी केली आहे.
विशेष म्हणजे मनोज जरांगे यांनीही हे आरक्षण म्हणजे गोरगरीब मराठ्यांची फसवणूक असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे, सरकारने दिलेल्या मराठा आरक्षणावर अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. याचदरम्यान विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी मराठा आरक्षणाबाबतचे याआधीचे अनुभव चांगले नाहीत, असं म्हटलं आहे. याआधी दोनदा १६ टक्के,१३ टक्के आरक्षण दिले होते, मात्र ते टिकले नाही, असं अंबादास दानवे म्हणाले.
एक विरोधी पक्षनेता म्हणून या आरक्षणाबाबत शंका आमच्या देखील मनात आहे, असं अंबादास दानवेंनी म्हटलं आहे. मराठ्यांच्या मनात आरक्षणाबाबत जो विश्वास निर्माण व्हायला हवा होता तो झालेला नाही, हे सत्य मान्य करावे लागेल. आम्ही एक विरोधी पक्ष म्हणून याबाबत मुख्यमंत्री,उपमुख्यमंत्री व विधानसभा अध्यक्षांना अधिकृत पत्र पाठवून शंका व्यक्त केली आहे, असं अंबादास दानवे यांनी सांगितले.
मनोज जरांगे पाटलांचा इशारा
आणखी १-२ दिवस तुमच्याकडे आहेत जर एकदा आंदोलनाची तारीख ठरली की विषय संपलाच. आंदोलनाच्या पहिल्या टप्प्यातच सरकारला दणका बसेल असा इशारा मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी दिला आहे. अंतरवाली सराटी येथे आंदोलनास बसलेल्या जरांगे पाटलांनी पुन्हा सरकारवर निशाणा साधला आहे. जरांगे पाटील पत्रकार परिषदेत म्हणाले की, २०१८ मध्ये अशाप्रकारेच मराठा आरक्षण निवडणूक जवळ आल्यावर दिले होते. त्याचा फायदा त्यांना झाला होता. पण आता समाजाच्या लक्षात आलंय. त्यावेळी दिलेले आरक्षण रद्द झाले. आता तेच आरक्षण पुन्हा दिले, आता हा प्रयोग लोकांच्या लक्षात आला आहे. पहिल्यांदा समाज फसला, आरक्षण मिळाले म्हणून मते दिली होती. त्यामुळे समाजाला सगेसोयरेसह दोन्ही आरक्षण द्यावे अशी मागणी त्यांनी केली.
आता, ईडब्लूएसचा लाभ नाही
मराठा समाज आतापर्यंत खुल्या प्रवर्गात असल्याने त्यांना केंद्र सरकारने दिलेल्या १० टक्के इडब्ल्यूएस आरक्षणाचा लाभ मिळत होता. आता तो मिळणार नाही. मात्र, त्याऐवजी त्यांना आज १० टक्के स्वतंत्र आरक्षण उपलब्ध झाले. इडब्ल्यूएसमधील १० टक्के आरक्षणाचा लाभ घेऊन मराठा समाजातील ज्या व्यक्तींना आतापर्यंत नोकऱ्या मिळाल्या वा शैक्षणिक प्रवेशात आरक्षण मिळाले ते काढले जाणार नाही. त्याला धक्का लागणार नसल्याचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना स्पष्ट केले.