शहरं
Join us  
Trending Stories
1
वडील नव्हे तर आईच्या जातीच्या आधारे मुलीला मिळणार SC प्रमाणपत्र; सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय
2
विधानपरिषद सभापती-सदस्यांचा अपमान करणाऱ्या सूर्यकांत मोरेंविरोधात हक्कभंग
3
"सध्या तर सरकारं उद्योगशरण, विमान कंपनीच्या..."; राज ठाकरेंची बाबा आढावांसाठी भावूक पोस्ट, केंद्र सरकारला सुनावले
4
फुके, टिळेकरांनी पासेस नसताना अभ्यागतांना आणलेच कसे? विधानपरिषद सभापतींसमोर सभागृहात दोघांनाही समज
5
Dhule: कांदा भरताना विपरीत घडलं, ट्रक्टरसह ३ चिमुकल्या विहिरीत बुडाल्या, आई-वडिलांचा टाहो!
6
UPI वापरकर्त्यांसाठी मोठी ऑफर! BHIM ॲप देणार १००% कॅशबॅक; मिळवण्यासाठी फॉलो करा 'हे' सोपे नियम
7
अरेरे! १५ मिनिटं लवकर ऑफिसमध्ये पोहचल्यामुळे तरुणीने गमावली नोकरी, नेमकं काय घडलं?
8
Phaltan Doctor Death: "...म्हणून त्या दोघांची नावे लिहून तिने मृत्युला मिठी मारली"; CM फडणवीसांनी विधानसभेत सगळं प्रकरण सांगितलं
9
IND vs SA 1st T20I Live Streaming : भारत-दक्षिण आफ्रिका यांच्यात टी-२० चा थरार! सामना कुठे आणि कसा पाहाल?
10
"वेगळा विदर्भ हा भाजपाचा अजेंडा"; मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेंच्या विधानाने वाद, शिवसेना आक्रमक
11
Viral Video : डोक्यावर सिलेंडर अन् खांद्यावर बॅग... 'ती'चे कष्ट पाहून तुमच्याही डोळ्यात येईल पाणी!
12
'मॅडम, तुमच्या भावाला गांजाच्या तस्करीत पकडलंय?' पत्रकारांच्या प्रश्नाने भाजपाच्या महिला मंत्री संतापल्या
13
"मला माझा वाटा हवा", नवऱ्याला जमिनीचे ४६ लाख मिळताच परतली बॉयफ्रेंडसोबत पळालेली बायको
14
IndiGo नं केले ८२७ कोटी रिफंड, पाहा कसं चेक करायचं Refund Status?
15
पती मेहुणीच्या प्रेमात पडला; आधी पत्नीचा मोठ्या रकमेचा विमा काढला अन्... ऐकून होईल संताप!
16
Winter Special: गाजर कोफ्ता खाल्लाय? या हिवाळ्यात ट्राय करा दाटसर ग्रेव्ही असलेली रुचकर कोफ्ता करी 
17
तुमची फ्लाईट लेट किंवा कॅन्सल झाली? मग तुम्हाला 'इतका' मोबदला मिळणे बंधनकारक! काय आहेत नवीन नियम?
18
"रायगडचं चॅलेंज छ.संभाजीनगरवाल्यांनी स्वीकारावं" दानवेंच्या 'कॅश बॉम्ब'वर गोगावलेंची प्रतिक्रिया
19
भारतीय रुपयाची होणारी घसरण चांगली बातमी आहे का? पाहा कोणाला होणार फायदा
Daily Top 2Weekly Top 5

हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याबाबत मसुदा तयार, पण...; राधाकृष्ण विखे पाटील यांची महत्त्वाची माहिती

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: September 1, 2025 15:40 IST

आंदोलकांनी आझाद मैदानावर बसावे, जर अन्यत्र कुठेही दिसले तर ते आमचे आंदोलक नाही अशी भूमिका मनोज जरांगे यांनी घ्यावी असं त्यांनी सांगितले. 

मुंबई - मराठा आरक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईत मनोज जरांगे पाटील यांनी आमरण उपोषणाला सुरुवात केली आहे. आज उपोषणाचा चौथा दिवस असून सरकारकडूनही बैठकांचा सिलसिला सुरू आहे. त्यात हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याबाबत सरकार सकारात्मक असून याबाबत मसुदा तयार करण्यात आल्याची माहिती उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली आहे. 

मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले की, मराठा आंदोलनाबाबत मुख्यमंत्री, दोन उपमुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. हैदराबाद गॅझेटबाबत कायद्याच्या चौकटीत राहून काय तोडगा काढता येईल त्यावर सविस्तर चर्चा सुरू आहे. महाधिवक्ते या बैठकीला होते, परंतु हायकोर्टात सुनावणी असल्याने त्यांना तिथे जावे लागले. आता कोर्टाने काय निर्देश दिलेत ते पाहू. त्यानंतर पुन्हा बैठक घेऊ. आझाद मैदानावर आंदोलनाची परवानगी होती, मात्र विविध ठिकाणी आंदोलक फिरत आहेत. त्यात महिला पत्रकारांवरही काही प्रसंग घडले. कुणी आंदोलन बदनाम करण्याच्या दृष्टीने आले असतील तर त्यांच्यावर कारवाई होणार. आंदोलकांनी आझाद मैदानावर बसावे, जर अन्यत्र कुठेही दिसले तर ते आमचे आंदोलक नाही अशी भूमिका मनोज जरांगे यांनी घ्यावी असं त्यांनी सांगितले. 

तसेच  मराठवाड्यातील जनतेसाठी हैदराबाद गॅझेटबाबत साधारण मसुदा तयार केला आहे. परंतु तो कायद्याच्या चौकटीत बसला पाहिजे त्यामुळे चर्चा सुरू आहे. अजून जरांगे पाटील यांच्यासोबत मसुद्याबाबत कुठलीही चर्चा नाही. जनहित याचिकेमुळे बैठकीला विलंब झाला. हायकोर्टाचे निकालपत्र समोर आले नाही, आंदोलनाबाबत सरकारला काय निर्देश दिलेत, आंदोलकांना काय सूचना दिल्यात ते पाहून यावर भाष्य करता येईल. गॅझेटबाबत अंतिम मसुदा तयार झाला तर तो समोर ठेवता येईल. आतापर्यंत आरक्षणावर जेवढे न्यायनिवाडे झालेत त्याचा विचार तोडगा काढताना केला जात आहे असं राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी म्हटलं. 

दरम्यान, आझाद मैदान वगळता इतरत्र मोठ्या संख्येने मराठा आंदोलकांची गर्दी होत आहे. सीएसएमटी स्टेशनवर आंदोलक गर्दी करत आहेत. त्यामुळे जनजीवन विस्कळीत होऊ नये यासाठी सरकार प्रयत्न करतंय. आंदोलनाच्या नावाखाली काही जण बाहेरून गोंधळ घालत आहेत. जनतेला वेठीस धरत आहे त्यांच्यावर कारवाई करणार असा इशारा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिला आहे.  

टॅग्स :Radhakrishna Vikhe Patilराधाकृष्ण विखे पाटीलManoj Jarange Patilमनोज जरांगे-पाटीलMaratha Reservationमराठा आरक्षणDevendra Fadnavisदेवेंद्र फडणवीसHigh Courtउच्च न्यायालय