मुंबई : मराठा समाजाच्या आरक्षणाबाबत घेतलेल्या ऐतिहासिक निर्णयाचे खरे शिल्पकार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हेच असून, या निर्णयाने ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला कोणताही धोका नाही. न्या. शिंदे समिती आणि कायदेतज्ज्ञांशी चर्चा करूनच निर्णयाच्या मसुद्याला अंतिम स्वरूप देण्यात आले, असे मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष आणि जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी सांगितले. या निर्णयावर टीका करण्यापेक्षा आत्मपरीक्षण करावे, असा सल्लाही त्यांनी महाविकास आघाडीच्या नेत्यांना दिला.
विखे-पाटील म्हणाले की, ब्रिटिश राजवटीतील जिल्ह्यामध्ये असलेल्या नोंदी हैदराबाद गॅझेटमध्ये आहेत. त्यांची छाननी करूनच दाखले देण्याची प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे.
संजय राऊत यांना नेहमी उशिरा शहाणपण सुचतेमराठा समाजासाठी निर्णय करताना उपसमितीच्या सदस्यांनी माजी न्यायमूर्ती शिंदे समितीशी सविस्तर चर्चा केली. तसेच राज्याच्या महाधिवक्त्यांचे कायदेशीर मार्गदर्शन घेतले.
यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांशी विस्तृत चर्चा करूनच मसुद्यास अंतिम स्वरूप देण्यात आले. संजय राऊतांना उशिरा शहाणपण सुचते, असा टोलाही विखे-पाटील यांनी लगावला.
आमदार रोहित पवार यांनी सरकारच्या निर्णयावर बोलण्यापूर्वी आपल्या आजोबांचे मार्गदर्शन घेतले पाहिजे. मराठा समाजाला आरक्षणापासून इतकी वर्षे वंचित कोणी ठेवले? असा प्रश्न करीत काही गोष्टी समजावून घ्याव्यात; उगाच फार उथळपणा दाखवू नये, असा टोलाही विखे यांनी लगावला.