Maratha Reservation ( Marathi News ) :मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागणीनुसार राज्य सरकारने कुणबी प्रमाणपत्रांबाबत काढलेली अधिसूचना वादात सापडली असून सरकारच्या निर्णयावर ओबीसी नेत्यांकडून नाराजी व्यक्त केली जात आहे. मराठ्यांमधील मोठा गट ओबीसीमध्ये समाविष्ट झाल्यास ओबीसी जातींच्या आरक्षणाला धक्का बसेल, अशी भीती या नेत्यांकडून व्यक्त केली जात आहे. राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचे नेते आणि राज्याचे कॅबिनेट मंत्री छगन भुजबळ, भाजपचे विधानपरिषद आमदार गोपीचंद पडळकर, काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांच्यानंतर आता राष्ट्रवादी शरद पवार गटानेही या अधिसूचनेला विरोध दर्शवला आहे. राष्ट्रवादी ओबीसी सेलचे राज्य प्रमुख राज राजापूरकर यांनी राज्य सरकारने काढलेल्या मराठा समाजाच्या अधिसूचनेतील मसुद्याला विरोध दर्शवत आज पत्रकार परिषद घेतली. तसंच लवकरच आम्ही आमदार जितेंद्र आव्हाड यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य मागासवर्गीय आयोग, सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव यांना भेटून ओबीसी समाजात जो काही संभ्रम निर्माण झालेला आहे आणि आमच्या आरक्षणाला धक्का लागता कामा नये, याबाबत भूमिका मांडणार आहोत, अशी माहिती राज राजापूरकर यांनी दिली आहे.
मराठा समाजाच्या अधिसूचनेला विरोध केल्यास आम्हीही मग थेट मंडल आयोगाला आव्हान देऊ, असा इशारा मनोज जरांगे पाटील यांनी दिला होता. याबाबतही राष्ट्रवादी ओबीसी सेलचे राज्यप्रमुख राज राजापूरकर यांनी हल्लाबोल केला आहे. "आरक्षणाची भूमिका ही मंडल आयोगाच्या माध्यमातून आदरणीय पवार साहेबांमुळे आम्हाला मिळालेली आहे, त्यामुळे आमचे तेवढेच सांगणे आहे की, कुणीही मंडल आयोगाला चॅलेंज करणार अशी भाषा करू नये. मंडल आयोग ही ओबीसींची आस्था आहे, त्यांचा आत्मविश्वास आहे आणि आदरणीय पवार साहेबांनी दिलेले हे सर्वात मोठे योगदान आहे, त्यामुळे मंडल आयोगाला चॅलेंज करणे म्हणजे आदरणीय पवार साहेबांच्या विश्वासार्हतेला चॅलेंज करणे अशा प्रकारची ही गोष्ट आहे," असं राजापूरकर यांनी म्हटलं आहे.
राज राजापूरकर यांच्या पत्रकार परिषदेतील ठळक मुद्दे :
- २६ जानेवारी रोजी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अधिसूचना जारी करून मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबद्दलची भूमिका घेतली, परंतु त्या अधिसूचनेवर महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून ओबीसी प्रवर्गातून आक्षेप घेतला जात आहे.
- जारी केलेल्या अधिसूचनेतील मसुद्याला राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या ओबीसी सेलतर्फे आम्ही विरोध करत हरकत दर्शवत आहोत. आमचा विरोध मसुद्याला आणि त्यात वापरलेल्या शब्द प्रयोगाला आहे.
- मसुदा हा नियमबाह्य आणि घटनाबाह्य असून यात ज्या शब्दाचा विरोध केला असून तो म्हणजे ‘सगेसोयरे’. शासनाने घेतलेला हा निर्णय कायद्याच्या कसोटीत बसणारा नाही आहे.
- सगेसोयरे किंवा सरसकट हा आरक्षणाचा निकष नसून सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागास हा आरक्षणाचा निकष आहे, परंतु प्रस्ताविक मसुद्यातील निकषांनुसार जवळपास ८० टक्के मराठा समाज हा ओबीसीमध्ये समाविष्ट होऊन मूळ ओबीसी घटक हा आपल्या हक्कापासून वंचित आहे.
- जातीनिहाय जनगणना जोपर्यंत संपूर्ण राज्यात होणार नाही, तोपर्यंत कोणत्याच समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लागू शकत नाही.
- शासनाकडून सर्व शासकीय यंत्रणा कामाला लावून समाजाचा मागासलेपणा सिद्ध करण्याचा प्रयत्न केला जात असेल तर सरकारला राज्याची स्वतंत्र जातीनिहाय जनगणना करण्यास काय अडचण आहे?
- आमचा विरोध हा मराठा समाजाच्या आरक्षणाला बिलकूल नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष ओबीसी सेलची खंबीर भूमिका आहे की, मराठा समाजाला आरक्षण हे मिळायलाच हवे. एखादा समाज जर मागासलेला असेल तर त्याला आरक्षण मिळणे हा त्यांचा अधिकार आहे.
- राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून आम्ही हरकती नोंदवायला सुरुवात केलेली आहे आणि या हरकती तहसील कार्यालयात जातील.
- जातीनिहाय जनगणनेचा मुद्दा उचलून येणाऱ्या काळात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष ओबीसी सेल रस्त्यावर उतरून आंदोलन करेल.
- राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे एक शिष्टमंडळ आमदार जितेंद्र आव्हाड यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य मागासवर्गीय आयोग, सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव यांना भेटून ओबीसी समाजात जो काही संभ्रम निर्माण झालेला आहे आणि आमच्या आरक्षणाला धक्का लागता कामा नये याबाबत भूमिका मांडणार आहे.