मुंबई : मराठा आरक्षणाचे प्रकरण घटनापीठाकडे वर्ग करताना सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला अंतरिम आदेश अनपेक्षित, धक्कादायक व आश्चर्यकारक असल्याचे मराठा आरक्षणविषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी म्हटले आहे.
यासंदर्भात अशोक चव्हाण यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी या प्रकरणामध्ये अनेक संवैधानिक, कायदेशीर मुद्दे उपस्थित झाले होते. त्यामुळे हे प्रकरण घटनापीठाकडे वर्ग करण्याची मागणी होती. ती मागणी मान्य देखील झाली. परंतु, प्रकरण घटनापीठाकडे वर्ग करताना २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षातील प्रवेश प्रक्रिया आणि नोकरभरतीमध्ये मराठा आरक्षण लागू न करण्याचा अंतरिम आदेश देणे अनाकलनीय आहे, असे अशोक चव्हाण म्हणाले.
गेल्याच महिन्यात आर्थिक दृष्ट्या मागास घटकांच्या आरक्षणाचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाने घटनापीठाकडे सोपवले. मात्र, त्या आरक्षणाच्या अंमलबजावणीवर कोणताही अंतरिम निर्णय दिला गेला नाही. याशिवाय इतरही असे अनेक निर्णय आहेत, ज्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने सदर प्रकरणे घटनापीठाकडे वर्ग केली. परंतु, अंतरिम निर्णय घेतला नाही. मात्र, मराठा आरक्षणाबाबतच वेगळा निर्णय घेतला गेला, याकडे अशोक चव्हाण यांनी लक्ष वेधले.
याचबरोबर, मराठा आरक्षणाचे प्रकरण पुढील सुनावणीसाठी घटनापीठाकडे गेले आहे. त्यावर कोणताही अंतिम निर्णय अद्याप झालेला नाही. त्यामुळे मराठा आरक्षणाला स्थगिती मिळाली, हा दावा योग्य नाही. मराठा आरक्षणाचे प्रकरण तडीस लागेपर्यंत राज्य सरकार लढा देत राहील. तसेच, सोमवारी सरन्यायाधीशांकडे अर्ज करून हा अंतरिम आदेश निरस्त करण्याची विनंती केली जाणार आहे. गुरूवारी दुपारी यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत बैठक होणार असून त्यावेळी पुढील दिशा ठरवली जाईल, असे अशोक चव्हाण यांनी सांगितले.
याशिवाय, या संदर्भात राज्य सरकारवर टीका करणाऱ्या राजकीय पक्षांचा त्यांनी चांगलाच समाचार घेतला. काही मंडळींना या विषयाचे केवळ राजकारणच करायचे आहे. मात्र माझ्यासाठी हा राजकारणाचा विषय नाही. त्यामुळे राजकीय टीकेला मी उत्तर देणार नाही. मात्र, ही मंडळी मराठा आरक्षणाबाबत गंभीर असती तर त्यांनी या प्रकरणात हस्तक्षेप याचिका दाखल करायला हवी होती आणि केंद्र सरकारला याबाबत सकारात्मक भूमिका घ्यायला भाग पाडायला हवे होते, असेही अशोक चव्हाण म्हणाले.
मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीस अंतरिम स्थगिती मराठा आरक्षण प्रकरण आता घटनापीठाकडे वर्ग करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला आहे. तसेच, मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीस अंतरिम स्थगिती देण्यात आली आहे. आता पाच न्यायाधीशांचा समावेश असलेले घटनापीठ मराठा आरक्षणावर सुनावणी करणार आहे. त्यामुळे आता मराठा आरक्षणाचे भवितव्य आता घटनापीठाच्या निर्णयावरून ठरणार आहे. महाराष्ट्रात बहुसंख्येने असलेल्या मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, अशी मागणी दीर्घकाळापासून करण्यात येत होती. त्यानंतर मराठा समाजाने काढलेले मुक मोर्चे आणि नंतर झालेल्या तीव्र आंदोलनानंतर तत्कालीन सरकारने मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणामध्ये आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर या विषयावरून पुन्हा न्यायालयीन लढाई सुरू झाली होती. उच्च न्यायालयातील सुनावणीत मराठा आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाल्यानंतर ही लढाई सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचली होती. तेव्हापासून सर्वोच्च न्यायालयामध्ये याबाबतची सुनावणी सुरू आहे. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला तात्पुरती स्थगिती दिल्याने समाजातील उमेदवारांना २०२०-२१ मध्ये नोकरी आणि शिक्षणातील प्रवेशांमध्ये आता आरक्षण मिळणार नाही.
आणखी बातम्या...
- महाविकास आघाडीला मराठा समाज माफ करणार नाही, विनायक मेटेंची टीका
- जम्मू-काश्मीरमध्ये आधीच लोकशाहीची हत्या झालीय, महबूबा मुफ्तींचा केंद्र सरकारवर निशाणा
- "जलयुक्त शिवारमध्ये १० हजार कोटी रुपये बुडवणाऱ्या देवेंद्र फडणवीसांनी राजीनामा द्यावा"
- सरकारी नोकरीची सुवर्णसंधी, ऑईल इंडिया लिमिटेडमध्ये निघाली भरती
- मोदी सरकार IRCTC मधील हिस्सा विकण्याच्या तयारीत, दोन दिवसांत शेअर ७ टक्क्यांनी घसरला