मराठा आरक्षणाला दिलेली स्थगिती हटवा; ठाकरे सरकारचा सर्वोच्च न्यायालयात विनंती अर्ज

अंतरिम स्थगिती उठवण्यासाठी राज्य सरकारचे प्रयत्न सुरू

मुंबई: मराठा आरक्षणाला देण्यात आलेली अंतरिम स्थगिती उठवण्यासाठी राज्य सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात विनंती अर्ज दाखल केला आहे. त्यामुळे आता या प्रकरणात न्यायालयात नेमकी काय सुनावणी होणार याकडे सरकारसह संपूर्ण महाराष्ट्राचं लक्ष लागलं आहे. आरक्षणाला देण्यात आलेली स्थगिती हटवण्याची मागणी राज्य सरकारकडून करण्यात आलेली आहे. त्यासाठीचा विनंती अर्ज सर्वोच्च न्यायालयाच्या मोठ्या खंडपीठाकडे देण्यात आला आहे. 

Maharashtra government files a petition in Supreme Court, seeking vacation of its stay order on Maratha reservation. pic.twitter.com/sqpgWVp2Gp

— ANI (@ANI) September 21, 2020

सर्वोच्च न्यायालयानं मराठा आरक्षणाला अंतरिम स्थगिती दिल्यानं राज्य सरकारला धक्का बसला. आता या प्रकरणात कायदेशीर लढाई देण्याची तयारी सरकारकडून सुरू आहे. एक ते दोन दिवसांत राज्य सरकार मराठा आरक्षण प्रकरणात योग्य पाऊल उचलेल, असं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी म्हटलं होतं. त्यानंतर आज सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयाच्या मोठ्या खंडपीठाकडे विनंती अर्ज दाखल केला. आरक्षणाला देण्यात आलेली अंतरिम स्थगिती उठवण्याची मागणी अर्जातून करण्यात आली आहे.

आरक्षणाच्या मागणीवरुन धनगर समाजही आक्रमक; आमदार गोपीचंद पडळकरांचा सरकारला इशारा

मराठा आरक्षणाला देण्यात आलेली स्थगिती उठवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यासाठीच सर्वोच्च न्यायालयात विनंती अर्ज करण्यात आल्याचं काँग्रेस नेते आणि मंत्री अशोक चव्हाण यांनी सांगितलं. 'आता सर्वोच्च न्यायालयात वरिष्ठ वकील युक्तिवाद करतील. ज्येष्ठ विधिज्ञांची, मराठा संघटनांची मतं विचारात घेऊन सरकारकडून रणनीती आखली जात आहे. या प्रकरणी लवकरात लवकर सुनावणी होईल असे प्रयत्न सुरू आहेत,' अशी माहिती चव्हाण यांनी दिली.

ओबीसी समाजानं मन मोठं केलं तर मराठा समाजाला आरक्षण मिळू शकतं: डॉ. अमोल कोल्हे

मराठा आरक्षणाला अंतरिम स्थगिती देण्यात आल्यानं विद्यार्थ्यांचे प्रवेश, नोकऱ्या, पोलीस भरती, सारथी संस्था यासारखे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. याबद्दल विचारणा केली असता, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे उद्या किंवा परवा याबद्दल पत्रकार परिषद घेऊन सविस्तर भाष्य करतील, असं चव्हाण यांनी सांगितलं. ओबीसी आणि धनगर समाजाचे प्रश्नदेखील कायद्याच्या चौकटीतच राहून सोडवले जातील, असंही ते पुढे म्हणाले.

काय म्हणाले होते मुख्यमंत्री ठाकरे?
सर्वोच्च न्यायालयानं मराठा आरक्षणाचा विषय मोठ्या घटनापीठाकडे सोपवला. मात्र त्याचवेळी आरक्षणाला स्थगितीही दिली. त्याचा फटका विद्यार्थ्यांना बसणार आहे. यातून कायदेशीर मार्ग काढण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. मराठा आरक्षणाचा निर्णय सर्व पक्षांनी मिळून घेतला होता. आताही सगळे पक्ष मराठा समाजाच्या पाठिशी ठामपणे उभे आहेत. विरोधकांनीदेखील सरकारला सहकार्य करण्याचं आश्वासन दिलं आहे,' असं मुख्यमंत्री म्हणाले होते. सर्व पक्ष तुमच्या सोबत आहेत. त्यामुळे आंदोलनं करू नका, असं आवाहन त्यांनी पुन्हा एकदा मराठा समाजाला केलं.

Read in English